संविधान कार्यान्वयनमा नेताहरूले देखेको जटिलता
विराटनगर । नेपालमा संविधान सभा मार्फत संविधान जारी भएको ६ वर्ष बितेको छ। यो ६ वर्षको अवधिमा देशमा धेरै परिवर्तनहरू आएका छन् । एकात्मक नेपालको संरचना सङ्घीयतामा गएको छ। संविधान जारी भएपछि संविधान मार्फत ७ वटा प्रदेश कार्यान्वयनमा गएका छन् भने स्थानीय तह शक्तिशाली बनेका छन् । नागरिकलाई नारामा भनिएजस्तै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेका छन् । संविधान निर्माणदेखि अहिले कार्यान्वयनसम्म जाँदा जसरी काम हुनु पर्ने थियो त्यो अनुसारको आशातीत उपलब्धि नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । संविधान जारी भएको ६ वर्षलाई दलका नेताहरूले कसरी लिएका छन् त ? प्रदेश १ बाट संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका र बाहिरबाट सहयोग गरेका केही नेतालाई संविधान कार्यान्वयनका बारेमा सोधेका छौँ ।
आफ्नै कारण समस्या
-शिवकुमार मण्डल, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा माओवादी केन्द्र
जनताले चाहे अनुसारको संविधान बनाउनको लागि निक्कै गति लिएर संविधान निर्माण गर्ने काम भएको थियो । जुन गतिमा संविधान बनाइएको थियो त्यो अनुसार कार्यान्वयन भएको छैन । त्यो बेलाको जनताको चाहना, राप र तापको बिच संविधान बनेको थियो । संविधान बनाउने बेलामा म पनिसँगै थिएँ । दलहरूले पनि जनताको चाहनालाई आत्मसाथ गरे र जनताको चाहनाको आधारमा संविधान बन्यो । संविधान बनेपछि तीव्र गतिमा कार्यान्वयनमा जाला भनेर आशा गरिएको थियो । त्यो अनुसार कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। केही आन्तरिक देश भित्रकै अनिच्छा र केही विभिन्न शक्तिकेन्द्रले नेपालको संविधानलाई मन नपार्दाको षड्यन्त्र र लाञ्छनाले कार्यान्वयन रोक्ने काम भएको छ। कार्यान्वयन हुन नदिनका लागि धेरै चलखेल भएको छ। संविधान नै असफल बनाउन देश भित्र र बाहिरका शक्ति लागेको छ ।
संविधान निर्माण पछि ठुलो दल नेकपा बन्यो, जनताले ५ वर्षको लागि म्याण्डेड दिएको थियो । जनताको तर्फबाट कुनै पनि गल्ती कमीकमजोरी छैन । जनताको मतको आधारमा नेकपा शक्तिशाली बन्यो । सरकारको नेतृत्व गर्दैगर्दा सरकारले नै कानुन निर्माण गर्न सकेन, सरकार वैदेशिक शक्तिको प्रभावमा लागेको देखियो । सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति ताना शाही रूपमा देखिए त्यसको असर प्रतिनिधि सभा विघटनसम्मलाई लिन सकिन्छ । व्यक्तिगत प्रवृत्ति र वामपन्थी भित्रको केही पात्रले गर्दा संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा जटिलता देखियो ।
संसद् विघटनदेखि संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झनले हामीलाई पनि निराशा ल्याएको छ। संविधान लेखेका हामी संविधान कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ भन्दा असजिलो पनि महसुस हुन्छ । लोकसेवामा समानुपातिक र समावेशीका कुरा संविधान अनुसार जसरी अघि बढाउनु पर्थ्यो त्यो भएन । कतिलाई धर्म निरपेक्षता मन परेन भने , कतिपयलाई सङ्घीयता नै मन नपरेका कुराले संविधानको मूल मर्म अनुसार देश चलेको देखिन्न ।
सङ्घीयताको कुरा, समानुपातिक समावेशीको मुद्दा कमजोर, धर्मनिरपेक्षता, स्थानीय तहमा सर्वसाधारणको पहुँच सत्तासँग जोड्ने कुरा थियो त्यो , सुकुम्वासी, मजदुर, प्राकृतिक श्रोत साधनको क्षेत्रमा , संविधानमा भएको प्रावधानमा , लोकसेवा आयोग समावेशी र समानुपातिक मुद्दाहरूको बारेमा कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
अरू देशको जस्तो सङ्घीयता हैन
विनोद ढकाल, प्रदेश सचिव, नेकपा एमाले
संविधान निर्माणले देशलाई सङ्घीयतामा लग्यो । अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा केही जटिलताहरू पनि देखिएको छ। संविधान कार्यान्वयनमा सम्बन्धमा केही समस्या छ । पछिल्लो सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पनि नागरिकमा केही अन्यौलता जस्तो देखिन्छ, यस्ता फैसलाले संविधान कार्यान्वयनमा बाधा सिर्जना गरेको देखिन्छ । अहिले उठेका कुरा भनेको सङ्घ र प्रदेशको अधिकार वा स्थानीय तहको अधिकारको विषय हो । तर हाम्रो देशको सङ्घीयतालाई भारत वा अमेरिकाको सङ्घीयतासँग जोडेर हेर्न मिल्दैन। हाम्रो देशमा स्थानीय तह तथा प्रदेश संरचना सङ्घर्षबाट छुट्टिएको प्रदेश हैन । अहिले देखिको समस्या भनेको अधिकार प्रत्यायोजन सङ्घले कम अधिकार दिन खोज्ने, प्रदेश कसरी हुन्छ बढी अधिकार चाहनुले केही कुरा नमिलेको जस्तो देखिन्छ । प्रदेश संरचनाको अधिकार कानुनी हिसाबमा पनि स्पष्ट छैन, संविधानमा भएको व्यवस्थामा टेकेर पनि सङ्घले कानुन निर्माण नगरिदिँदा प्रदेशमा समस्या आएको जस्तो देखिन्छ ।
अरू देशको जस्तो नेपालको संविधान र सङ्घीयतालाई दाँज्न मिल्दैन । केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सरकार सहमतिको आधारमा भएको हो । सङ्घीय सरकारको लिडरसिपमा प्रदेशको अधिकार र स्थानीयको अधिकार केन्द्रले तोकेको छ । केन्द्रीय सरकार संरचनाले घर गरेको हुनाले प्रदेशको प्रहरी, लोकसेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका थुप्रै कुराहरूमा कानुनी सस्य देखिन्छ ।
त्रुटि सच्याउनु पर्छ
-अमृत अर्याल, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली काँग्रेस
संविधान सभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट म पनि संविधान निर्माणको क्रममा जोडिन पुगेँ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा सशक्त उम्मेदवार उपेन्द्र यादवलाई पराजित गरेर निर्वाचित भएर संविधान सभामा संविधान निर्माणको चरणमा हामीले भूमिका खेलेका छौँ । देशकै ठुलो दलको हिसाबले पनि नेपाली काँग्रेसको भूमिका संविधान निर्माणको क्रममा जसरी रह्यो त्यही रूपमा म संविधान सभाको सदस्यको हैसियतमा भूमिका रह्यो ।
सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली काँग्रेस भएको कारण २००७ साल, २०४७ र राजा हटाएर लोकतन्त्र ल्याउने काम खेलेको भूमिकाबाट संविधान ल्याउने दायित्व नेपाली काँग्रेसको काँधमा थियो । हामीले जनताको अगाडी देशमा लोकतान्त्रिक संविधान ल्याउने भनेर बचनबद्धता दिएका थियौँ । संविधान ल्याउने बेलामा नै सहज अवस्था थिएन । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मदेसवादी दलको आन्तरिक गुटबन्दी थियो, त्यही अवस्थामा फुट थियो । वामपन्थीहरू पनि विभाजित अवस्थामा थिए । दलहरूको बिचमा पानी बाराबारको अवस्था थियो । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले देशमा लोकतान्त्रिक संविधान ल्याउने काम भयो ।
सबैको पार्टीको सहभागिता र सहमतिको दस्ताबेजको रूपमा संविधान जारी हुँदाको अवस्थामा जस्तो उत्साह थियो त्यो उत्साह कहिँकतै अहिले कार्यान्वयनमा जाँदा ओलझेलहरु देखिएको हो कि जस्तो भान हुन्छ । अहिले संविधान जारी भएर कार्यान्वयनमा जाने क्रममा धेरै बाधा व्यवधानहरू देखिएको छ। पहिला संविधान निर्माणको क्रममा केही त्रुटिहरू रहेको भए सच्याएर जाने तर अब पछाडि फर्किएर जान सक्ने अवस्था छैन । केही बाधा व्यवधानहरू बिचमा पनि आए । त्यसको उदाहरण भनेको संसद् विघटन गर्नुलाई चुनौतीको रूपमा लिन सकिन्छ । त्यो बेला पनि सङ्घीयतामा जाने कुरामा कतिपय नेता साथीहरूको असन्तुष्टि थियो। एउटा देशलाई कति टुक्रामा बाँड्ने, राज्य शक्ति आर्थिक श्रोत साधनको कुरा पनि उठेको थियो ।
तर मधेस आन्दोलन र विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनलाई ध्यान दिएपछि मात्र देश सङ्घीयतामा गएको हो । संविधान बनेर अहिले कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा सङ्घीयताले एउटा प्रारूप तयार पारेको छ । अप्ठेरोलाई सहज बनाउँदै अघि बढ्न सक्नु पर्छ । सङ्घ र प्रदेशका बिचमा सङ्घीय सरकारले खुलेर अधिकार हस्तान्तरण गरेको देखिन्न । केही त्रुटिलाई सच्याउनु पर्छ । सङ्घीय सरकारको कारण प्रदेशलाई अप्ठेरो पार्ने खालका कानुन संशोधन गर्दै कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गरेर जान सक्नु पर्छ ।
पहिला कालो दिवस, अहिले संशोधन
-राजकुमार यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष तथा मोरङ अध्यक्ष, जनता समाजवादी पार्टी
हामीले संविधान निर्माण भएको पहिलो वर्ष संविधानको विरोध गरेका थियौँ । संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिवसको रूपमा पनि मनायौँ । एक वर्ष संविधानको विरोध भए पनि अर्को वर्षदेखि आन्दोलनलाई परिष्कृत गरेर लग्यौँ । संविधानमा देखिएका त्रुटि संशोधन गर्नु पर्छ भनेर दबाब सिर्जना गर्नको लागि कार्यक्रमहरू हरेक वर्ष हुँदै आएको छ । यो वर्ष पनि संविधान संशोधन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेका छौँ । संविधानमा भएका त्रुटिलाई संशोधन गर्नु पर्ने माग सहितको अन्तरक्रिया हुँदैछ ।
२०७२ साल असोज ३ गतेलाई कालो दिवसको रूपमा मनाएको हो । त्यसपछि यसलाई स्वीकार गर्दै अघि बढेका छौँ । अहिले पनि संविधानमा भएका राम्रा पक्षलाई सुरक्षा गर्दै त्रुटिहरूलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । संविधान बनेपनि चाहिने कानुनहरु बन्न सकेको छैन । जसको कारण प्रदेश र स्थानीय तहहरू पनि अन्यौलता छन् । संविधानमा लेखिएका कुराहरू कानुन बनाएर कार्यान्वयन भएको छैन । प्रदेशका अधिकारहरू केन्द्रीकृत राखेको छ । नाम प्रदेश भयो तर सबै काममा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको छ ।
शिक्षामा मातृभाषाको कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ त्यो पनि पाठ्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन गर्न सकेको देखिन्न । प्रदेश प्रहरी ऐन केन्द्रले नबनाउँदा प्रदेशहरूमा बनेका ऐन कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, निजामती सेवाको सही व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यसले संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता छ भन्न सकिन्छ ।
