सांसदको तलबभत्ता तीन पटक थपियो, जनताका कानून स्टोरमै
पोखरा । अहिले पनि प्रश्न छ, सङ्घीयतापछि प्रहरी समायोजन कसरी हुन्छ ? सङ्घीय संरचना बनेको ४ वर्ष बितिसक्यो । तर समायोजन शून्य छ । संविधानमा प्रदेशभित्रको प्रहरी परिचालन प्रदेश सरकारले गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर त्यसका लागि सङ्घले प्रहरी समायोजन गरिदिनुपर्छ ।
एक वर्षअघि असोज १४ गते गण्डकी प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा प्रदेश प्रहरी विधेयक पास भयो । यो विधेयक प्रहरी भर्नाका लागि भन्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनको हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण छ । गण्डकीले अहिले नेपालमा भइरहेको प्रहरी सङ्गठन भन्दाभिन्न संरचनाको परिकल्पना गरेर यो विधेयक बनाएको छ ।
अघिल्लो वर्षको जेठमा लोकसेवा आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक पास भयो । सङ्घले निजामती सेवा ऐन नबनाउँदा कार्यान्वयनमा आएन । अहिले जबरजस्ती केही कर्मचारीको आवेदन खोलिएको छ । प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको भर्ना, पदपूर्ति र बढुवाका लागि लोकसेवा आयोग अनिवार्य छ । कर्मचारी नभएकै कारण सङ्घीयताले राम्रोसँग काम गर्न पाएको छैन । यावत् समस्या प्रदेशमा छन् ।
जनस्वास्थ्य सँग प्रत्यक्ष जोडिएको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन विधेयक २०७६ वैशाख ८ मा पास भएको थियो । सुर्ती चुरोटका खोलमा ९० प्रतिशत स्वास्थ्यसम्बन्धी पर्चा टाँस्नुपर्ने नियमसहित पास भएको यो विधेयक कार्यान्वयनमै गएन । विधेयक सच्याउन सूर्य टोबाको लगायत टोलीले पटक पटक मन्त्री र सांसदहरूलाई भेटेका थिए । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको कोरोना कोषमा सूर्य टोबाकोले १ करोड सहयोग गरेको थियो । यसले कानून कार्यान्वयन नगर्न दबाब सिर्जना भएको छ ।
डेढ वर्षअघि पारित भएको सवारी तथा यातायात विधेयक पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयमै थन्किएर बसेको छ । सहकारी र चौतारो तथा वरपीपल संरक्षण विधेयक २०७५ मै पास भएको हो । प्रदेशसभा स्थापना भएदेखि हालसम्म गण्डकीमा ४८ वटा विधेयक पास भैसकेका छन् । तीमध्ये अधिकांश विधेयक कर्मचारी भर्ना, नयाँ नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी छन् । फेरिएको संरचना अनुसार जनस्तरबाट अनुभूति गर्ने खालका विधेयक निकै थोरै मात्रै पास भएका छन् । पास भएका यस्ता विधेयक पनि कार्यान्वयनमा नलगी थन्काएर राखिएको छ ।
सरकारले नियुक्त गर्ने प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकहरू भने धमाधम कार्यान्वयनमा गएका छन् । विकास समिति, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विकास प्राधिकरण, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान, विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, खेलकुद विकास, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान लगायत विधेयक पास भएको केही समयभित्रै कार्यालय प्रमुख र सदस्यहरू नियुक्त गरिएका छन् । केही नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा छन् ।
त्यसो भए कानून कार्यान्वयनमा सङ्घको अड्चन मात्रै समस्या हो त ? प्रदेश सरकारले पनि यसमा कम चासो दिएको छ । सांसदहरूको तलब भत्ता थप्न तीन पटकसम्म विधेयक संशोधन भइसक्यो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिन नपाउने संवैधानिक अड्चन देखाएर सर्वोच्चले त्यो ऐन खारेज गरिदियो । त्यसपछि गण्डकीले कोरोना महामारीकै बिच तलबको सट्टा दोब्बर सुविधा दिने गरी सुविधा विधेयक पास गर्यो ।
प्रदेशसभामा सुविधा सम्बन्धी विधेयक सहमतिमा छिटो पास गर्ने र जनजीविकासँग जोडिएका विधेयकमा अवरोध हुने समस्या अहिले पनि छ । ‘सङ्घीयता आएपछि द्रुत विकास हुन्छ । जनताले रातारात परिवर्तनको महसुस गर्छन् भन्ने होइन । तर हामीले पनि अपेक्षाकृत काम गर्न सकेका भने छैनौँ,’ कानूनमन्त्री विन्दुकुमार थापा भन्छन्, ‘बनेका कानून मात्रै कार्यान्वयन गर्न पायौँ भने पनि सङ्घीयताको महसुस जनताले गर्न पाउने थिए । सङ्घ सरकारले अवरोध खडा गरिरहेको छ ।’ प्रहरी ऐन, लोकसेवा आयोग ऐन, गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन कार्यान्वयनमा बढी चासो दिएको उनले सुनाए । अहिले कानून कार्यान्वयनबारे मूल्याङ्कन गर्न विशेष समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले कानूनमा देखिएका अड्चन र कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणहरू सरकारलाई सिफारिस गर्छ ।
वातावरण संरक्षण देखि, विद्युत्, प्रदेशभित्रको व्यापार, लोकमार्गहरु, खानी अन्वेषण, भाषा संस्कृति संरक्षण, कृषि, उद्योग, निजामती सेवा लगायत २१ वटा अधिकार प्रदेशको एकल अधिकार सूचीभित्र पर्छन् । सरकारले विधेयक बनाउँदा सजिलो बाटो खोजेकोले कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको सरोकारवालाको भनाई छ ।
पूर्व कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले केही विधेयकहरू अव्यवहारिक भएका कारण कार्यान्वयनमा नआएको बताए । ‘कतिपय विधेयकहरू अव्यवहारिक थिए । जु कार्यान्वयन गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘अब कि कानून पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्याे । नभए संशोधन गरेर लैजानुपर्छ । कानून बन्ने र कार्यान्वयन नहुने समस्या रोक्नुपर्छ ।’ संवैधानिक सङ्घीयता प्रदेशसम्मा आइनसकेको उनले सुनाए । सरकारले एकल अधिकारका सूचीको कानून निर्माणमा बढी जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सांसद धनन्जय दवाडी प्रदेशभित्र सक्षम जनशक्ति नहुँदा सरकारले समयमै सांसदलाई विधेयक दिन नसकेको तर्क गर्छन् । ‘काम नपाएर संसद् अवरुद्ध हुन्छ । प्रदेश सभाले एकल अधिकारका सूचीमा भन्दा साझा अधिकारका सूचीका ऐनहरू धेरै बनाएको छ,’ उनले भने, ‘अरू मुलुकमा एकल अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । तर हाम्रोमा सङ्घले बनाएका ऐनमा निर्भर भएर विधेयक बनाउँदा एकल अधिकारको सूची छायामा परेको छ ।’ संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न नपाए व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने उनको तर्क छ ।
के दियो सङ्घीयताले ?
सङ्घीयता आएपछि गण्डकीले सबैभन्दा राम्रो गरेको आफ्नै विश्वविद्यालय स्थापना हो । डेढ वर्षअघि विधेयक पास भएपछि गण्डकी विश्वविद्यालयमा कुलपति, उपकुलपति, न्यायिक परिषद् नियुक्त भए । अहिले दुई वटा विषयमा अध्यापन लगभग सुरु हुँदैछ । गण्डकीमा नेपालकै पहिलो पटक स्पोर्टस् म्यानेजमेण्टमा पढाई हुन लागेको छ । स्नातक तहमा सूचना प्रविधि र फार्मेसीमा पनि पढाई गर्ने योजना छ ।
स्थानीय स्तरको विकास निर्माणमा प्रदेशको योगदान बढी छ । ‘काठमाडौँमै जानुपर्ने भएको भए अहिले धेरै बाटाहरू धुलाम्मे हुन्थे । हामीले कालोपत्रे गर्न सक्यौँ । यही हो सङ्घीयताको कोसेली,’ पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले भने, ‘केही उल्झन्हरु कायम छन् । नत्र सङ्घीयताले जनतालाई सुविधा दिएको छ ।’ हालसम्म गण्डकीमा आठ वटा अधिवेशन र दुई वटा विशेष अधिवेशन भैसकेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारको सूचीभित्रका कानुनहरु निर्माण सुरु नै भएको छैन । १५ वटा अधिकार तीनवटै सरकारको साझा हुन् । स्थानीय तहहरूले माथिल्ला सरकारले कानून नदिँदा काममा अलमल भएको गुनासो नियमित गर्छन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संविधान राज्य व्यवस्था सञ्चालनको साध्य बन्न नसकेको बताए । संविधान कार्यान्वयनमा राज्यका ३ वटै अङ्गप्रति प्रश्न उठेको उनले स्वीकारे । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संविधानले बिस्तारै आफ्नो मार्ग समातेको छ । आगामी दिनहरूमा अब यस्ता विवाद सिर्जना नगरी देश र नागरिकलाई केन्द्रमा राख्न राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता जनाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘संविधानको सही कार्यान्वयन बिना सुशासन कायम हुन सक्दैन । सङ्घीयता संस्थागत हुन सक्दैन ।’ उनले गण्डकी प्रदेशमा निर्माण भएका कानुन आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए ।
