किन उठ्छ सधैँ पदकमा प्रश्न ?
काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा रहेर ‘योगदान गरेकाहरू’को सम्मान स्वरुप विभिन्न मानपदवी र विभूषणहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
सरकारले यसरी बाँड्ने पदक, विभूषण तथा अलङ्गकारहरूको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सधैँजसो आलोचना र व्यङ्ग्य हुने गरेको छ । जसका कारण पदक र विभूषण पाउनेहरूले नै पदक नलिने घोषणा गर्ने गरेका छन् ।
खासगरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलहरूले आफ्नै घरपरिवार र आफ्ना निकटस्थहरूलाई पदक दिलाउने गरेको भन्दै विरोध हुने गरेको छ । पदक र विभूषण पाउने व्यक्ति कुन मापदण्डका आधारमा चयन हुन्छन् भन्नेबारे सधैँ प्रश्न उठेपनि सरकार न यसबारेमा जवाफ दिन्छ‚ न त विवादित, नातागोता, वा दल निकट र चाकडीबाजहरूलाई पदक दिने कामबाट पछि हट्छ । यसले गर्दा साँच्चै योगदान गरेर पदक पाउनेहरूमाथि पनि अन्याय हुने गरेको छ ।
सरकारले संविधान दिवसका दिन घोषणा गरेको पदक पाउनेहरूको नाममा सत्तारुढ दल एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पत्नी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका दिवङ्गत पिता, सत्तारुढ दलका भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुख र उनीहरूका सिफारिसका आधारमा पदवी पाउनेहरू तय भएपछि विवादित भयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदकहरू नै कस्ता घाँटीमा झुण्डिनुपरेको भनेर पिर मान्ने अवस्थामा रहेको भनेर व्यङ्ग्य गरे । उसो त ओली सरकारप्रमुख भएका बेला पनि पदकहरूबारे प्रशस्तै विवाद भएका हुन् । उनको गुणगान गाउनेलाई पदक दिलाइएको भनेर प्रशस्तै आलोचना भएका थिए ।
आजको पदकलाई करिब आधा दर्जन पत्रकार तथा कार्टूनिस्टहरूले भने अस्वीकार गरेका छन् ।
पारदर्शीता र भागबन्डामाथि प्रश्न उठाउँदै हरिबहादुर थापा, कृष्णज्वाल देवकोटा, नारायण अमृत, रविन सायमीलगायतले पदक अस्वीकार गरेका छन् । थापा र देवकोटाले सरकारले के आधारमा पदवीहरू वितरण गर्छ भन्ने पारदर्शी प्रक्रिया नभएको उल्लेख गरेका छन् भने अमृतले यसलाई ‘भागबण्डा’ भनेका छन् । त्यस्तै सायमीले प्रजातान्त्रिक सरकार भएपनि पदवी वितरणमा ‘गोरखा दक्षिणबाहु’ अर्थात् पञ्चायतकालभन्दा माथि उठ्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
यस्तै वीर अस्पतालका छाती रोग विशेषज्ञ डा. अशेष ढुंगानाले संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा मेरो नाम पनि पदक पाउनेहरूमा देख्दा खुसी लागे पनि पदक दिँदा विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड २०७५ अनुसार नेपाल सरकार निजामती कर्मचारीको तह/श्रेणी र साथसाथै मेरो शैक्षिक पद (सहप्राध्यापक) सरह नमिलेको भन्दै पदक सहर्ष अस्वीकार गरेको घोषणा गरे । उनलाई सरकारले प्रवल जनसेवा श्री पदक दिने घोषणा गरेको थियो ।
अहिलेसम्म राज्यले घोषणा गरेका पदक नलिनेहरु सयौँ रहेका छन् । २०७५ सालसम्म १९२ जनाले पदक नलिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानादेखि कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिबंश आचार्य, नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान पारस खड्का बरिष्ठ पत्रकार भैरब रिसाल लगायत छन् ।
राज्यले पदकमा पक्षपात गर्दैन : सरकार
गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले पदकको सन्दर्भमा राज्यले कुनैखाले विभेद नगर्ने दाबी गरे । ‘पदकजस्तो संवेदनशील कुरामा राज्यले कुनै खालको पक्षपात गर्दैन,’ पाण्डे भन्छन्, ‘राज्यको तर्फबाट यस्तो हुँदैन । सकेसम्म र विवेकले भ्याएसम्म राज्यले पक्षपातरहित छनौट गर्दै आएको छ ।’
राज्यले विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न तौरतरिकाबाट योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई स-सम्मानपूर्वक विभूषण प्रदान गर्दै आएको गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलको दाबी छ । ‘राज्यले राम्रो काम गर्नेहरूलाई सम्मान गर्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘नराम्रा काम गर्नेहरूलाई दण्डितसमेत गर्ने गर्छ । यो राज्यले गर्नैपर्ने काम हो ।’
राज्यले व्यक्तिले गरेको कर्म तथा योगदानको मूल्याङ्कनका आधारमा विभूषित गर्ने उल्लेख गर्दै पोखरेलले भने, ‘राज्यले सम्मान गरेको हो । लिने वा नलिने भन्नेजस्ता कुराहरूमा विभूषित स्वयम् निर्णयकर्ता हो ।’
