झनै धकेलियो मन्त्रिपरिषद् विस्तार

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगरेकोमा सरकारको चर्को आलोचना भइरहेका बेला मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै धकेलिएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीलाई समेत समेटेर सरकार विस्तार गर्ने सत्तारुढ गठबन्धनको योजनालाई सर्वोच्च अदालतले झनै पछाडि धकेलिदिएको हो ।

मंगलबार (आज)सम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्ता साझेदारी दलका नेताहरूले दाबी गरेका थिए । सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरू हिजो नै अथवा आजसम्ममा सर्वोच्चले एमाले सांसदहरूको मुद्दामा अन्तरिम आदेश आउने आशामा थिए । तर, नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिई थप फाईल झिकाउने आदेश गरेपछि मन्त्रिपरिषद् गठनको मिति अझै सरेको हो ।

पार्टीबाट कारबाही भइसकेका नेपालसहितका १४ सांसदसमेतको सनाखत गराएर निर्वाचन आयोगले नयाँ दल दर्ता गरेको भन्दै आयोगको निर्णय खारेजीको मागसहित ओलीले यसअघि रिट दायर गराएका थिए ।

यद्यपि, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीको कोटा छाडेर मन्त्रिपरिषद्लाई कांग्रेस–माओवादीको कोटाबाट नियुक्त हुने मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउनेबारेमा छलफलसमेत भइरहेको नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।

अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि मात्रै सरकारमा जाने जसपाको अडान
सत्तासाझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले भने सरकारले यसअघि ल्याएको राजनीतिक अध्यादेशसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि मात्रै सरकारमा जाने बताएको छ । जे प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याइएको थियो‚ त्यो प्रयोजन पूरा भएकाले अब अध्यादेश निष्क्रिय हुनुपर्ने‚ र त्यसपछि सरकार विस्तार गरिनुपर्ने जसपाको माग छ ।

अदालतले १४ सांसदमाथिको कारबाही सदर गरिदिएको खण्डमा एकीकृत समाजवादीको वैधतामाथि प्रश्न उठ्छ, त्यसपछि गठबन्धन नै पनि संकटमा पर्न सक्छ । त्यसैले गठबन्धन उक्त रिट निवेदनमाथि आदेश आउनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा रहेको गठबन्धनका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।