जसपाको अडान- ‘अध्यादेश खारेज नभइ सरकारमा जाँदैनौँ’

काठमाडौँ । सत्तासाझेदारी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएपछि मात्रै सरकारमा जाने अडान लिएको छ । ‘जे प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याइएको थियो,’ नेता महेन्द्र राय यादवले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘त्यो प्रयोजन पूरा भयो । अब अध्यादेश खारेज हुनुपर्छ ।’

त्यसपछि मात्रै सरकारमा जाने नेता यादवको भनाइ छ । ‘यसलाई आजै खारेज गर्ने कि भोलि प्रधानमन्त्रीले भन्नुहोला । यो खारेज हुन्छ । अध्यादेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने सहमति भएको छ । आजै हुन्छ कि भोलि मैले भन्न सक्दिनँ । तर खारेज चाहिँ हुन्छ,’ अध्यक्ष यादवले भनेका छन् ।

केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये एकमा २० प्रतिशत भए दल फुटाउन पाउने प्रावधान कायमै रहे सरकारमा जाँदा जसपा विभाजन हुने चिन्ता जसपालाई छ । यसकारण जसपाले अध्यादेश निष्क्रिय नभइ सरकारमा नजाने अडान लिएको हो । जसापका एक नेताले भने, ‘अध्यक्षज्यूले नै गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग योबारेमा कुरा गर्नुभएको छ । हामी चाहिँ अध्यादेश निष्क्रिय नभइ नजाने नै हो । प्रधानमन्त्रीजीले पनि अध्यादेश चाँडै निष्क्रिय हुन्छ भन्नुभएको छ ।’

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले असोज ५ सम्ममा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएका थिए । यद्यपि आजसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । खासगरी १४ सांसदलाई कारबाही गरेको नेकपा (एमाले)ले निर्वाचन आयोग र सभामुखविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।  उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतले कुनै आदेश दिएन । ‘सर्वोच्चले आदेश दिए मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्थ्यो,’ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का एक नेताले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार अब फेरि अनिश्चित बन्यो ।’

गठबन्धनको सरकार बनेको ३ महिना लागिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छैन । यसैकारण गठबन्धनको सरकारको आलोचनासमेत हुन थालेको छ । अहिले सरकारमा गृह, अर्थ, ऊर्जा, कानून, परराष्ट्र र स्वास्थ्यराज्य मन्त्रालयबाहेक सबै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् ।