सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा : तीनबाट ६ दल बनेपछि…
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा गठन हुँदा प्रदेशसभामा चार दलको प्रतिनिधित्व थियो । २०७४ माघ २१ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । प्रदेशसभामा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व थियो ।
२०७४ मंसिरमा गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट (नेकपा) बनेपछि प्रदेशसभामा दलको संख्या घटेर तीनमा सीमित भयो । नेकपाले दुई तिहाईको सरकार पनि सञ्चालन गर्यो ।
तर एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता तीन वर्ष नपुग्दै टुट्यो । फेरि प्रदेशसभामा दलको संख्या तीनबाट चारमा पुग्यो । अहिले फेरि नेकपा एमाले पनि विभाजन भएपछि नयाँ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) थपिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशसभामा दुई जना सांसदमात्रै भएको राजपा पनि फुटेर थप अर्को लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि बनेको छ ।
कुनै समय तीन पार्टीको प्रतिनिधित्व रहेको प्रदेशसभामा अहिले ६ दल छन् । यति हुँदासम्म प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेको छैन । दुई महिनादेखि प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेको छैन ।
प्रदेशसभा दलको संख्या ६ पुगेपछि सिट व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि दलहरूबीच छलफल सुरु भएको छ । पहिले एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाका ३८ सांसद (सभामुख) एकतिर र नेपाली कांग्रेसका १२ सांसद र राजपाका दुई सांसद एकतिर बस्दै आएका थिए ।
प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादर रावल बस्ने बेन्चमै राजपाका संसदीय दलका नेता कृष्ण चौधरी पनि बस्थे । राजपाकै अर्की सांसद मालामती राना भने पछाडि बस्थिन् । अब भने प्रदेशसभाका ६ दललाई कहाँ कसरी राख्ने भन्ने अन्यौलता भएको छ ।
सानो आकारको सभाकक्षमा दलका सांसदलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर सिट मिलाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रदेशसभाका सचिव रामसिंह धामीले बताए । ‘८ गतेसम्म सिट व्यवस्थापन लगायतका विषयमा छलफल गर्नका लागि दलका नेताहरूबीच बैठक बस्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने ।
अहिले एमालेबाट फुटेर गएको दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १४ सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । जुन दल नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा सत्ता साझेदार दल पनि हो । यस्तै केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमै रहेको नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा अहिलेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षमै रहेको छ । कांग्रेस प्रदेशसभामा १२ सांसदसहित तेस्रो दलका रुपमा रहेको छ । यद्यपि, यसअघि नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट विश्वासको मत लिनेबेला मौन समर्थन जनाएको थियो । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पुग्ने निश्चित भएपछि कांग्रेसले ‘नो भोट’को नीति लिएको थियो । कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नपुग्ने अवस्थामा मात्रै मतदानमा सहभागी हुने निर्णय अगाडि नै गरेको थियो ।
