नाकाबन्दीको ६ वर्ष: भुलियो आत्मनिर्भर बन्ने अठोट
काठमाडौँ । नेपालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । भारतले २०७२ असोज ६ गतेदेखि ६ महिनासम्म नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । चरम हाहाकार सिर्जना गरेको उक्त नाकाबन्दीका भुक्तभोगी नेपालीले कहिल्यै बिर्सन सक्ने छैनन् । तर, देशको नीति निर्माता र सरकारले भने नाकाबन्दीलाई भुलिसकेको छ । नाकाबन्दीले हायलकायल बनाएको त्यो बेला आम नागरिक र सरकारको अठोट थियो– अब आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न लाग्नुपर्छ । देशभित्रै उत्पादन हुन सक्ने वस्तुमा पनि आयातको भर पर्न हुन्न । देशमै उत्पादन बढाउनुपर्छ । वैदेशिक व्यापारका लागि भारतीय पारवहनमार्गमा मात्रै निर्भर नरही चीनतर्फका उत्तरी नाकाहरुलाई सुदृढ गर्दै लानुपर्छ । आयात–निर्यात व्यापारमा पनि विभिन्न देशबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । र, विस्तारै आयात प्रतिस्थान गर्नुपर्छ । यस्तै योजनाहरु थिए त्यसबेला । तर, यी सबै कुरा नाकाबन्दी खुलेसँगै सरकारको स्मरणबाट पुरै विस्मृतिमा गयो । पछिल्लो पटक २०७२ मा गरिएको झण्डै ६ महिने लामो नाकाबन्दीले पनि हामीलाई केही सिकाएन ।
संकटपूर्ण त्यो नाकाबन्दी
२०७२ को ३ असोजमा भारतीय असहमतिका बीच नेपालले आफ्नो नयाँ संविधान जारी गरेपछि चिढिएको भारतले ६ असोजदेखि नाकाबन्दी लगाएको थियो । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुको पारवहन अधिकारलाई नै कुन्ठित गरेर भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएर मानवताविरोधी अपराध नै गरेको थियो । उक्त नाकाबन्दीले खास गरी नेपालको ‘लाइफलाइन’ मानिएको पेट्रोलियमको आयात ठप्प भयो । पेट्रोलियम नहुँदा सवारीका साधान, यातायात, ढुवानी सबै प्रभावित भयो । खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात रोकिएपछि शहरी क्षेत्रमा चुल्है नबन्ने अवस्था आयो ।
पेट्रोलियमको कालो बजारी बढ्यो । विजुलीको प्रयोग गरेर खाना पकाउन इन्डक्सन चुल्हो तथा विद्युतीय राइस कुकरको व्यापार बढ्यो । माग बढेपछि त्यस्ता वस्तुको समेत मूल्यमा कार्टेलिङ र कालोबजारी सिर्जना हुन थाल्यो ।
६ महिनासम्म पनि भारतले यो अवस्था जारी राख्दा पनि नेपालले संविधान संशोधनको आग्रहलाई वेवास्ता गरेपछि लज्जाका कारण पनि बाध्य भएर भारतले नाकाबन्दी खुकुलो पार्दै पछि पूर्णरुपमा हटाएको थियो ।
आत्मनिर्भरता उभार
भारतको त्यो कदमपछि नेपाली नागरिकमा ‘आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने’ भावना विकास भएको थियो ।
‘स्कुले बालबालिका र युवाहरु समेत हामी भारतबाट आयात सामान प्रयोग नगर्ने, ग्यास पनि नबाल्ने र दाउरा र बिजुलीले भात पकाउने भनेर कुरा गरेको मैले सार्वजनिक यातायातहरुमा सुनेको थिएँ,’ त्यसबेलाको अवस्था सम्झँदै अर्थविद् ‘केशव आचार्य भन्छन्, ‘त्यतिबेला आत्मनिर्भरताको ठूलो र बजरजस्त जहर आएको थियो ।’
सरकारले घरघरमा ग्यासको पाइप लाइन पुर्याउने, उत्तरी नाकाहरु खोल्ने र चीनबाट ग्यास ल्याउने बताइरहेको पनि थियो । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतीय नाकाबन्दीकै कारण पारवहन अधिकारमा बन्देज लगाएपछि उत्तरी नाका सुचारु गर्न २०७२ चैतमा चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता पनि गरेका थिए । २०७६ वैशाखमा उक्त सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो । तर अहिलेसम्म त्यो सम्झौता अनुसार उत्तरी नाका खुलेर सामान आयात हुन सकेको छैन ।
धुमिल बन्दै आत्मनिर्भरताको बाटो
दीर्घकालिन महत्वको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेपछि चीनतर्फ रसुवागढी र तोतोपानी दुबै नाकासुचारु हुन सकेका छैनन् । बाँकी नाका पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
‘चीनसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु त सामान्य कुरा भयो,’ अर्थविद् आचार्य भन्छन्, ‘चीनले दिन्छु भनेको कोरोनाविरुद्धको भेरोसेल खोप पनि समयमै लिन आनाकानी गरेर केपी ओलीको सरकारले कोरिया र सिंगापुरलगायतका देशलाई खोप उपलब्ध गराउन भन्दै पत्र लेख्यो । चीनले बीआरआई परियोजनाभित्र समावेश गर्ने आयोजना दिन मागेको र बीआरआईमा सहमति जनाउन माग गरे पनि नेपालले मानेको छैन । यसरी नेपालले चीनलाई चिढ्याउने र भारतलाई भित्र्याउने काम गरिरहेको छर्लङ्गै देखिन्छ ।’
नाकाबन्दी लगत्तै चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेर समुद्रसम्मको पारवहनका लागि भारतमाथिको निर्भरता तोडिएको भन्दै गर्वका साथ भाषण गर्ने केपी ओलीकै नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि आत्मनिर्भरताका लागि ठोस काम नगरेको अर्थविदहरु बताउँछन् । नेपालले पछिल्लो समय ब्यापार तथा पारवहनमा भारतमाथिको निर्भरता झनै बढाएको छ । कोरोनाको समस्या थपिएपछि चीनतर्फका सबैजसो नाका करिब करिब बन्द कै अवस्थामा रहे भने व्यापार खुलाउन नेपालको पहल पनि शून्य नै रह्यो ।
गाह्रो परेको बेला धेरै कुरा गर्न खोज्ने र पछि सेलाउँदै जाने नेपालको प्रवृत्ति देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेल बताउँछन् ।
‘नाकाबन्दीका बेला भारततर्फ मात्रै नभई चीनतर्फको पारवहन तथा व्यापार बढाउने, तेस्रो मुलकसँग पनि पारवहन र व्यापारमा निर्भरता बढाउने र सम्भव भएसम्मका वस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने अवधारणा अघि सारिएको थियो,’ उनले भने, ‘यो विषयमा नाकाबन्दीको बेलाको जस्तो गम्भीरता अहिले सरकारमा छैन ।’
सरकारले पर्याप्त तयारी बीना चीनसँगको पारवहन तथा व्यापार सम्झौता गरेकोले हाल कायान्वयनमा आउन नसकेको उनले बताए । ‘चीनतर्फको पारवहन सुविधा लिने व्यापारी, उद्योगीहरु पनि त्यो सुविधा लिन तयार भइनसककाले राजनीतिक तहमा भएको उक्त सम्झौताको कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएको हो । उत्तरी नाकाबाट हुने ढुवानीका लागि हामी बन्दको अवस्थामा छौँ’ उनले भने ।
नेपाल राजनीतिक पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमल्लिँदा नै देश विकास हुन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको पालादेखि हामीले ३ पटकसम्म भारतको नाकाबन्दी व्यहोरिसक्यौं,’ उनले भने, ‘पटक पटक भइरहने नाकाबन्दीविरुद्ध नेपालका राजनीतिक दलहरु तथा स्वाभिमान व्यक्तिहरुको नेतृत्वमा जसरी नेपाल अघि बढ्नु पर्ने थियो । त्यसरी अघि बढ्न सकेनौँ ।’
नेपालप्रति सुध्रिएको छैन भारतको व्यवहार
नेपालले भारतबाट २०२७, २०४५ र २०७२ मा गरी ३ पटक नाकाबन्दीको मार भोगिसकेको छ । नेपालको अडानका कारण भारतले केही समयमा नाकाबन्दी खोल्नु पनि परेको छ । तर, नेपालप्रति भारतको हेपाहा नीतिमा कहिल्यै सुधार नआएका बताउँछन् अर्थविद् केशव आचार्य ।
‘आफ्ना प्रतिनिधि समेत राखेर विवादीत सीमालगायतका विषयको निरुपण गर्न भारतकै सहमतिमा प्रवुद्ध समुह बनाइयो,’ उनले भने, ‘समूहले अध्ययन र बैठक गरेर प्रतिवेदन पनि तयार ग¥यो र तर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त प्रतिवेदन नै बुझ्न चाहेननन् । नेपालले सीमाबारे भारतलाई लेखेको कुटनीतिक नोटको जवाफ नै भारतले दिएको छैन । पश्चिम सीमामा नेपाली भूमि तथा सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेकमाथि विना अनुमति हेलिकोप्टर घुमाइरहेको छ । तुइन खुस्काइदएिको छ । नेपाली भूमिमा बाटो बनाएको छ । सिँचाइका लागि भारतले पानी लाने नहरका कारण नेपालमा बाढी पसेको छ । भारतका यी सब व्यवहार पहिलादेखि अहिले पनि उस्तै छन् । त्यसो हुँदा उसलाई चित्त नबुझे फेरि नाकाबन्दी नगर्ला भन्न सकिँदैन ।’
सम्भव छ आत्मनिर्भर बन्न
नेपाल अहिले सिमेन्ट, विद्युत्, मासु, दूध, पाउडर दूध, बटर, अण्डा, हरियो तरकारीमा करिब करिब आत्मनिर्भर छ । खसीको मासुमा पनि आत्मनिर्भर छ । केही समयअघिसम्म यी वस्तु तथा उत्पादनमा आत्मनिर्भरको कल्पना पनि गर्न सकिने अवस्था थिएन ।
सरकारले नाकाबन्दी पछि साँच्चै आत्मनिर्भर बन्ने योजनालाई अभियानकै रुपमा लगेको भए र त्यसै अनुसार योजना बनाउने र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको भए अहिलेसम्म धेरै काम भइसक्नेमा त्यसो हुन नसकेको र नेपाल सरकारले ती सबै कुराहरु भुल्नाले हाम्रो अर्थतन्त्र लगभग उही ‘आयात निर्भर’ रहेकोमा अर्थविदहरु सहमत छन् ।
गर्दा नहुने त के छ र ? अर्थविद आचार्यले भने ‘अवस्था यस्तो पनि बनेको थियो कि १८ घण्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो, विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने कुरा सोच्नै नसकिने अवस्था थियो । आखिर गर्दा हुने रहेछ । हामीले उत्पादन बढायौँ आत्मनिर्भर भयौँ । यसरी संभव हुने वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्दै पारवहनका सबै मार्ग खुला गर्ने हो भने यस्ता नाकाबन्दीले पनि आगामी दिनमा केही गर्न सक्दैन ।’
