राष्ट्रिय ध्वजावाहकको बेहाल : कर्मचारी ८० दिनदेखि काम रोकेर धर्नामा

काठमाडौँ । प्रवेशद्वारमा दुई वटा काला तुल टाँगिएको छ । गेटबाहिर पाल टाँगेर कर्मचारी कुर्सीमा बसेका छन् । केही कर्मचारी गेटबाट बाहिर-भित्र गरिरहेका छन् । एउटा तुलमा लेखिएको छ- महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेललाई प्रवेश निषेध । अर्कोमा छ- निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णयविरुद्ध विरोध कार्यक्रम ।

यो दृष्य हो– न्युरोडमा रहेको नेपाल वायु सेवा निगमको प्रधान कार्यालयको । १८ असार अर्थात् पछिल्लो ८० दिनदेखि वायु सेवा निगमका कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको मुख्य माग छ- निगमलाई कम्पनी मोडल वा कुनै पनि मोडलमा लाने बहानामा निजीकरण गरिनु हुँदैन ।

आन्दोलन किन ?
नेपाल एयरलाइन्सको ऋण झण्डै ४७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ । झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ सञ्चित घाटा छ । यो कम्पनीको सम्पत्ति झण्डै ८० अर्बको हाराहारीमा रहेको मूल्याङ्कन गरिएको छ । पछिल्लो समय खरिद गरिएका ४ एयरबसका लागि झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लियो । ती जहाज उड्न सकेका छैनन् । ऋणको ब्याज भने बढ्दै गएको छ । कम्पनीको वार्षिक घाटासमेत बढ्दै गएको छ । यसअघि नै कम्पनीको ऋण ११ अर्बभन्दा बढी थियो । अघिकांश कर्मचारी जागिरे प्रवृत्तिका छन् । कम्पनीको बोर्ड र व्यवसस्थापनमा अनुभवी र योग्य व्यक्ति छैनन् । यसले निगमलाई प्रतिदिन घाटातर्फ लगिरहेको छ । बर्सेनि घाटामा जाने सरकारी यो संस्थानलाई कम्पनी मोडलमा लाँदा व्यवस्थापनमा सुधार आउने र नाफामा जाने अवधारणा सरकारको छ ।

यही अवधारणाका आधारमा सरकारले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लाने तयारी थालेको हो । झण्डै २० वर्षअघिदेखि नै वायु सेवा निजीकरणको माग उठ्न थालेको थियो । यही तयारीअनुसार अर्थमन्त्रालयको संस्थान हेर्ने महाशाखाले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लाने प्रबन्धपत्र तयार गर्न निगम बोर्डलाई पत्र लेखेको थियो । सोही पत्रका आधारमा बोर्डले निगमको ५१ प्रतिशत सेयर सरकार तथा सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकायको रहने गरी प्रबन्धपत्रको मस्यौदासहितको प्रस्ताव तालुकदार मन्त्रालय हुँदै अर्थमन्त्रालयलाई पठायो ।

उक्त प्रबन्धपत्रको प्रस्तावित मस्यौदामा ४ समूहका सेयरधनीको व्यवस्था गरिएको छ । समूह ‘क’अन्तर्गत संस्थापक सेयरधनी तथा संस्थापकबाट सेयर खरिद गर्ने सरकारी निकायलाई ५१ प्रतिशत, समूह ‘ख’का विदेशी साझेदारलाई ३० प्रतिशत सेयर दिने प्रस्ताव छ । निजी क्षत्रेका लागि १४ प्रतिशत र सर्वसाधारणलाई ५ प्रतिशत सेयर दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यही प्रबन्धपत्रको मस्यौदा निगम बोर्डले मन्त्रालयलाई पठाएपछि निगमलाई निजीकरण गर्न लागेको भन्दै कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

वायु सेवा निगम कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुवास डाँगीले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए । ‘निजीकरणको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, बहालवाला महाप्रबन्धकले राजीनामा दिनुपर्ने, निगम सञ्चालक समितिमा व्यवसायिक स्वार्थ बाझिने कार्यालयको काममा हामीले कुनै बाधा पारेका छैनौं,’ उनले भने, ‘तर माग पूरा नभएसम्म हामी आन्दोलनमै रहनेछौँ ।’

कार्यालय जान सकेका छैनन् महाप्रबन्धक
आन्दोलन सुरु भएयता महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल कार्यालयमा जान सकेका छैनन् । ‘मेरै राजीनामा मागेर उहाँहरू आन्दोलनमा बसिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘छलफलका लागि मन्त्रालयले पटक पटक बोलाउँदा पनि उहाँहरू जानु भएको छैन । ८० दिनदेखि काम नगरेर आन्दोलनमा बस्ने कर्मचारीले समेत पाउने गरी मैले शुक्रबार १३ सयभन्दा बढी कर्मचारीको रोकिएको तलब निकासा गरिदिएको छु ।’

निगमलाई निजीकरण नगरिने भनेर मन्त्रालयले व्यवस्थापन तथा बोर्डका अधिकारीले कर्मचारीलाई भनिरहेको भए पनि कर्मचारी भने आन्दोलनमै रहेको उनले बताए ।

‘निजीकरण गर्ने कतै भनिएको छैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले यो कुरा बुझेर पनि बुझ्न चाहनु भएको छैन । मेरो तलब क्षमता हरेर सरकारले तोकेको हो । मभन्दा अघिको महाप्रबन्धक कस्तो थियो उसले कति तलब खान्थ्यो मैले पनि त्यति नै पाउनु पर्छ भनेर कर्मचारीहरुले तोकिने होइन ।’

सरकारी निकायलाई मात्रै सेयर
तर, निगमको व्यवस्थापन बोर्डमा समेत प्रतिनिधित्व गरिरहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले उक्त मस्यौदा परिमार्जन गरेर मात्रै अघि बढाइने बताए । उनका अनुसार तत्कालका लागि सर्वसाधारणलाई पनि सेयर दिइँदैन, सबै सेयर सरकारी निकायले लिने तयारी छ । अर्थ, पर्यटन, उद्योग, कानुनजस्ता मन्त्रालयले लिएर कम्पनीमा लाने मस्यौदा गरिएको पनि उनले बताए ।

कम्पनी ऐन २०६३ ले सरकारी लिमिटेड कम्पनी स्थापना गर्न कम्तिमा ७ व्यक्ति र संस्थाले सेयर स्वामित्व लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकोले त्यसैअनुसार सात वटा सरकारी निकायले सेयर लिएर कम्पनीमा लाने तयारी रहेको उनले बताए ।

देशलाई चाहिन्छ एक राष्ट्रिय ध्वजावाहक
वायु सेवा निगममा क्याप्टेन, निर्देशक तथा महाप्रबन्धकजस्ता पदमा रहेर लामो समय काम गरेका क्याप्टेन केबी लिम्बूले भने निगमलाई निजीकरण गर्नु नहुने बताएका छन् । ‘देशलाई एउटा राष्ट्रिय ध्वजावाहक चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय ध्वजावाहकले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान, मान्यता, सुविधा निजी जहाजले पाउँदैन ।’

संस्थानकै रुपमा पनि निगमलाई सुधार गरेर नाफामा लान सजिलै सकिने उनको भनाइ छ । ‘उड्डयन क्षेत्रलाई गहिराइबाटै बुझेको व्यक्तिलाई सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समितिमा ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘यही क्षेत्र बुझेको र यही क्षेत्रको अनुभव भएको व्यक्तिलाई महाप्रबन्धक बनाउनुपर्छ । महाप्रबन्धकदेखिकै कर्मचारीले काम गर्ने जागिरे प्रवृत्ति त्यागेर साँच्चै राष्ट्रिय ध्वजावाहकप्रति बफादार व्यक्तिहरूको टिम चाहिन्छ । अनि निगमले देशको मान र प्रतिष्ठा राख्न सक्छ ।’

हाल निगमको सञ्चालक बोर्ड तथा कार्यकारी प्रमुख (महाप्रबन्धक)मा कुशल व्यक्तिलाई ल्याउन नसक्दा धेरैजसो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘उड्डयन क्षेत्रको व्यवस्थापन म्यानेजमेन्ट पढेकोले गर्न सक्दैन, एभिएसन पढेको र जानेको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लिटिल नलेज इज डेन्जरस, निगमले अहिले लिटिल नलेजकै दुर्गति भोग्दै छ । यो विशेष प्राविधिक क्षेत्र हो । त्यही जानेको मान्छेहरूको टिम चाहिन्छ ।’

खासगरी ‘वाइड बडी’ जहाज खरिद गर्ने विषयमा आफ्नो असहमति रहँदै आएको पनि उनले बताए । ‘वाइड बडी निगमले धान्न सक्दैन भनेर मैले पहिल्यै पनि भनेको हुँ,’ उनले भने, ‘सुगतजीलाई ठीक लाग्यो, ल्याउनुभयो, अहिले त्यही घाँडो भएको छ । पैसा खन्याएर मात्रै एयरलाइन्स कम्पनी नाफामा जाने होइन । त्यसो हुन्थ्यो भने विश्वका कतिपय ठूला कम्पनीहरू बन्द हुने अवस्थासम्म पुग्ने थिएनन् ।’

सरकारको कानमा तेल
निगमभित्र बढेको विवादलाई समाधान गर्न सरकारले चासो दिएको छैन । विषयगत मन्त्रालयका सहसचिवस्तरको छलफललाई आन्दोलनरत कर्मचारीले अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले मन्त्रीसँगै छलफल गर्ने बताइरहेका छन् । तर, गठन भएको ७० दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसको अर्थ विषयगत मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले यो विषयलाई चासो दिएको देखिएको छैन ।

निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक लिम्बू भन्छन्‚ सरकारको यो नालायकीपन हो । सिंगापुर एयरलाइन्सका कर्मचारी एक पटक हड्तालमा उत्रिए,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री लिक्वान यूले तत्काल हड्तालमा उत्रिने कर्मचारीलाई बोलाए‚ र वार्तामा नआए बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिए । छोटै समयमा उनले हड्ताल समाधान गरे । एयरलाइन्सले नयाँ गति लियो । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यो व्यवहार अपनाउनु हुँदैन र ?