मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारको छापा, ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ को कागजात जफत (भिडिओसहित)
जनकपुरधाम । प्रदेश नं. २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको छ । अख्तियारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुरस्थित कार्यालयमा छापा मारेको हो ।
प्रदेश नं. २ सरकारले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिद गर्दा अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले सोसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिन छापा मारेको जनाइएको हो ।
प्रदेश सरकारले छोरीहरुका लागि ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ । त्यो कार्यक्रमअन्तर्गत बालिकाहरूलाई साइकल वितरण गरिन्छ ।
उक्त साइकल खरिद र वितरण कार्यमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले त्यससम्बन्धी कागजात लिन छापा मारेको हो । अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर साइकल खरिदसम्बन्धी फाइल ल्याउने क्रममा रहेको र अनुसन्धानका लागि केन्द्रमा पठाउने जानकारी दिए ।
अख्तियार स्रोतकाअनुसार केन्द्रबाट आएको टोलीले कागजात लिएको हो । प्रदेश सरकारले २०७५ साल मंसिरबाट ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान शुरू गरेको थियो ।
गत चैतमा वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालिमार्फत खरिद गरिएको १७ हजार २ सय ६२ थान साइकलमा बिनाउत्पादक कम्पनीको नाम, मोडल र ब्रान्डको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले बुधबार छापामारी गरेको केन्द्रीय प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि खरिद गरेको साइकलसम्बन्धी आवश्यक कागजपत्रहरूसहित भुक्तानी गरिएको विवरणहरु नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान शुरू गरेको जनाइएको छ ।
प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका कक्षा आठमा अध्ययन गर्ने छात्रालाई वितरण गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म ४ चरणमा गरी ४१ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिदमा झन्डै रु २९ करोड खर्चविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी परेको प्रवक्ता रिसालले बताए ।
प्रतिसाइकल भ्याटसहित ६ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँका दरले वीरगञ्जको ओम सत्यसाई प्रालिले आपूर्ति गरेको हो । काठमाडौँका साइनो इन्टरनेसनल र म्याप हेलेक्सीसमेतले आवेदन दिएकोमा कम रकम कबोल गरेको आधारमा ओम सत्यसाई र मुख्यमन्त्री कार्यालयको मिलोमतोमा ठेक्का पाएको थियो ।
साइकल खरिदमा भएको अनियमिततामा प्रदेश सभाले समेत चासो दिएको छ । प्रदेश मामिला संसदीय समितिले साइकल खरिद र वितरण के कसरी भएको हो सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले अटेर गरेको छ ।
यसअघि अख्तियारले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समेत छापा मारेको थियो ।
