कालो धनलाई वैधता दिने सरकारी नीति विवादमा
काठमाडौँ । नेपालमा स्रोत नखुलेको (कालो) धनलाई च्योख्याएर वैधता दिन सरकारले गरेको नीतिगत व्यवस्था विवादमा परेको छ । प्रतिस्थापन बजेटअन्तर्गत वर्तमान सरकारले संघीय संसदको दुवै सदनबाट ११ असोजमा पास गराएको ‘आर्थिक ऐन २०७८’ ले कालो धनलाई वैधता दिलाउन नीतिगत व्यवस्था गरेपछि त्यसको चर्को आलोचना भएको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा संसद्बाट पारित गरिएको उक्त ऐनमा भनिएको छ- ‘राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टील उद्योग तथा तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसला, मदिरा, बियर उद्योगबाहेक)मा सम्वत् २०७८ साल चैत मसान्तसम्म गरिएको लगानीको स्रोत खोजिने छैन ।’
सरकारको यो व्यवस्थापछि धेरैजसोले जफत गर्नुपर्ने अवैध धनको स्रोत नखोज्ने भनेर कालो धनलाई सेतो बनाउने बाटो खोल्न खोजिएको‚ र यो गलत भएको बताइरहेका छन् । केहीले भने अवैध धन उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाएर रोजगारी तथा उत्पादन वृद्धि गर्नु राम्रो हो भन्ने तर्क गर्ने गरेका छन् ।
सरकारले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा यस्तो व्यवस्थासहित संसद्मा प्रस्तुत गरेदेखि नै यसबारे आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ, विश्लेषक तथा आम जानकार नागरिकबाट आलोचना हुँदै आएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकबारे जानकारी दिन मन्त्रालयमै आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समेत यसबारे प्रश्न उठेको थियो । तर, अर्थमन्त्रीले देशको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा पुँजी लगानीको अभाव हुन नदिन यस्तो व्यवस्था गरेको तर्क गरे । यसले रोजगारी सिर्जनामा सघाउने र आर्थिक समृद्धि दिलाउने उनको दाबी छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि पहिला आर्थिक अपराधको माध्यमबाट सम्पत्ति सङ्कलन गरिन्छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको २०७५/७६ को बजेटमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई सघाउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त बजेटमा समेत समयसीमा तोकेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको जस्तै व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त बजेटमा भनिएको थियो– ‘राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना तथा तीन सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र बियर उद्योग बाहेक) मा सम्वत् २०७६ साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन ।’
सरकारका एकपछि अर्को बजेटमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुमा आर्थिक अपराधका माध्यमबाट सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुसँग राजनीतिक दलका नेताहरुको सम्बन्ध नै मुख्य कारक रहेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।
‘देशमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भयो त्यसैले पूर्वाधार, उत्पादनमूलक वा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा गरिएको लगानीको स्रोत खोज्दैनौँ भन्नु कालो धनलाई सेतो बनाउन गरिएको बाहाना मात्रै हो,’ मकालुखबरसँग खनालले भने, ‘पटक पटक यस्तो व्यवस्था गर्दा देशको अर्थतन्त्रले नै वैधता गुमाउने खतरा रहन्छ । अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवद्धताबाट चुकेको देखिन्छ ।’
आलोचना बढ्दै गएपछि अर्थमन्त्रालयले ४ असोजमा विज्ञप्ति नै जारी गरेर यसबारे ‘स्पष्ट पारेको’ थियो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘सरकार अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्य निवारण गर्न एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय कानून तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा पूर्ण प्रतिवद्ध छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दोस्रो संशोधनपछि नियमावली २०७३ जारी भएको छ ।
विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालयले धन आर्जनका लागि गरिने आपराधिक क्रियाकलापलाई सम्बन्धित ऐन तथा कानूनले नै निषेध गरेको जनाउँदै पूर्वाधारमा गरिने लगानीको स्रोत खोज्नुनपर्ने जस्तो तर्क स्थापित गर्न खोजेको छ ।
अर्थ राजनीतिक क्षेत्रका कतिपय जानकारले समेत पूर्वाधार तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने त्यस्ता आयोजनामा निश्चित समयसीमाभित्र गरिने लगानीको स्रोत नखोज्दा देशमा रहेको विकास पुँजी अभावको समस्या समाधान हुने धारणा राखिरहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समेत सरकारको उक्त घोषणाको समर्थन गरेका छन् ।
बिर्सन नमिल्ने कुरा के पनि हो भने आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा टेवा दिने विकास आयोजना तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निश्चित समयभित्र गरिएको लगानीको स्रोत नखोज्ने नीतिगत व्यवस्था ल्याउने पहिलो अर्थमन्त्री उनै डा. भट्टराई हुन् । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेटमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ल्याएको बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो ।
करको दायरा विस्तार गरी राजस्व सङ्कलनमा वाहवाही पाएका डा. भट्टराईले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेटमा भनिएको छ– ‘कर नतिरी सम्पत्ति जोडेर बसेका व्यक्तिहरूलाई एकपटक सहुलियत दरमा कर तिर्न पाउने मौका दिने उद्देश्यले जुनसुकै स्रोतबाट आय आर्जन गरेको भएपनि सोबाट आर्जित सम्पत्तिको २०६५ साल साउन १ गतेको मूल्यमा १० प्रतिशतका दरले स्वयम् घोषणाद्वारा २०६५ साल माघ मसान्तभित्र कर तिरेमा उक्त आयको स्रोत नखोजिने र सो सम्पत्तिलाई कानुनी मान्यता दिइनेछ । यस्तो मौका दिँदा पनि कर नतिर्ने अटेरी व्यक्तिको त्यस्तो सम्पत्ति जफत गर्ने समेतको कारबाही गरिनेछ ।’
के हो सम्पत्ति शुद्धीकरण ?
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)ले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई आपराधिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई लुकाउन गरिने प्रक्रिया भनेको छ ।
त्यसपछि लेखापरीक्षण गराएर स्रोत कायम गरी कानुनी रुपमा वैध पारिन्छ । भ्रष्टाचार, मानव बेचविखन, चोरी, लुटपाट, जैविक अंग तस्करी, लागू औषध कारोबार, कालोबजारी, कर छली जस्ता अनेक अपराधबाट यस्तो सम्पत्ति आर्जन गरिएको हुन्छ ।
यस आधारमा गैरकानूनी वा आपराधिक धन्दाबाट प्राप्त आयलाई कानूनसम्मत सम्पत्तिमा रुपान्तरण गरी वैधानिक गर्ने क्रियाकलाप नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा त्यस्तो आयको उत्पत्ति, वास्तविक स्रोत र प्राप्तीको स्थान लुकाइएको एवम् छिपाएको र कृत्रिम‚ तर कानूनी स्रोत सिर्जना गरिएको हुन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि पहिला आर्थिक अपराधको माध्यमबाट सम्पत्ति सङ्कलन गरिन्छ ।
सङ्कलित सम्पत्तिलाई कृत्रिम आयस्रोत देखाएर नक्कली वैधता स्थापित गरिन्छ । यसका लागि एकै व्यक्तिले थोरै थोरै रकम विभिन्न बैंकमा जम्मा गर्ने, जम्मा गरिएको रकम एकमुष्ट गर्ने, नक्कली कम्पनी तथा व्यवसाय खडा गरी आयस्रोत देखाउनेजस्ता क्रियाकलाप भएको पाइन्छ ।
त्यसपछि लेखापरीक्षण गराएर स्रोत कायम गरी कानुनी रुपमा वैध पारिन्छ । भ्रष्टाचार, मानव बेचविखन, चोरी, लुटपाट, जैविक अंग तस्करी, लागू औषध कारोबार, कालोबजारी, कर छली जस्ता अनेक अपराधबाट यस्तो सम्पत्ति आर्जन गरिएको हुन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध के के छन् कानूनी व्यवस्था ?
आर्थिक अपराध, अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादजस्ता विषय आपसमा गाँसिएका छन् । आपराधिक तथा आतंकवादी क्रियाकलापबाट सम्पत्ति आर्जन हुन्छ र त्यसलाई वैधता कायम गर्न शुद्धीकरण प्रक्रिया अपनाउने गरेको पाइन्छ । यस्तो अपराध एउटा देशमा आन्तरिक रुपमा मात्रै सीमित छैन । यो अन्तरदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै तीव्र रुपमा फैलिएको पाइन्छ ।
सीमाहीनरुपमा यस्तो अपराध बढ्दै गएपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्दै निर्मूल पार्न अन्तरराष्ट्रिय फाइनान्सीयल एक्सन टास्क फोर्सको स्थापना गरिएको हो ।
अन्तरराष्ट्रिय दबाबकै आधारमा नेपालमा पनि २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यससँग सम्बन्धित पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन र नियमावली २०७०, सुपुर्दगी ऐन २०७०, संगठित अपराध ऐन २०७०, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का नियन्त्रण र जफत ऐन, २०७०, जस्ता ऐन जारी भइसकेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दोस्रो संशोधनपछि नियमावली २०७३ जारी भएको छ ।
नेपालमा सम्पत्ति शद्धीकरणको अनुसन्धान तथा तहकिकातको कामसम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरिरहेको छ ।
