प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल : ७ उपाध्यक्ष हुनुपर्ने माग
काठमाडौँ । शुक्रबार (हिजो) देखि ललितपुरको गोदावरी सम्मेलन केन्द्रमा शुरू भएको एमाले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएका तीनवटा प्रतिवेदनमाथिको समूहगत छलफल चलिरहेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल चलिरहेको हो ।
समूहगत छलफल तथा अध्ययनपछि अधिकांश समूहले एमाले उपाध्यक्षको संख्या ७ हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तै समूहले उपाध्यक्ष छान्दा हरेक हिसाबले समावेशीता झल्किनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । १० वटा समूहमध्ये अधिकांश समूहले उल्लिखित सुझाव दिएको एक नेताले बताए ।
समूहको व्यवस्थापन र एकतालाई अगाडि बढाउँदा पनि पदाधिकारी थप्दा पनि पाँच उपाध्यक्षको औचित्य नरहेको समूहले औंल्याएका छन् । खाली नेताहरूको व्यवस्थापन र एकतालाई अगाडि बढाउन मात्र पदाधिकारी थपिएको जस्तो देखिएको समूहले विश्लेषण गरेका छन् ।
उपमहासचिव पौडेलले पेस गरेको प्रतिवेदनमा ५ जना उपाध्यक्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि एमालेमा ४ उपाध्यक्ष हुन्थे । प्रस्तावित प्रतिवेदनमा भने उपमहासचिव नराख्ने र त्यसको साटो ५ जना उपाध्यक्ष हुनुपर्नेमा भनिएको छ । यस्तै, समूहले नेताहरू विभाजित बनाउने नाममा व्यक्तिको गुनगान बढी भएको औंल्याएका छन् ।