प्रधान न्यायाधीशले सरकारमा भाग खोजेका हुन् ?
‘जोक’ भइरहेको प्रधान न्यायाधीशको दाबी
काठमाडौँ । सरकार बनेको ३ महिना पुग्नै लाग्दासमेत पूर्णता पाउन नसकेको मन्त्रिपरिषद्मा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नामसमेत जोडिएको छ । प्रधान न्यायाधीश जबराले कम्तीमा एक मन्त्रालय आफूले सिफारिस गरेको मान्छेलाई दिन भनेको समाचार सार्वजनिक भएपछि न्याय र राजनीतिक क्षेत्र तरङ्गित भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा प्रधान न्यायाधीशलाई पनि ‘भाग छुट्याउने’ कुरा सत्तासाझेदार दलहरूभित्र पनि छलफल भएको समाचार श्रोतहरूले पुष्टि गरेका छन् । यो कुरालाई सत्तासाझेदारी दलका नेताहरूले पनि पुष्टि गरे । सरकारमा जान तम्तयार भएर बसेको दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका एक नेताले मकालुखबरसँग भने, ‘यसबारेमा सत्ता गठबन्धनका केही नेताहरूबीच छलफलसमेत भइरहेको छ । कुरा आएपछि त छलफल त हुने भइहाल्यो नि । उहाँ (प्रधान न्यायाधीश) ले आफैँले नै भन्नुभएको चाहिँ छैन । अरूमार्फत त्यो कुरा गठबन्धनसम्म आएको हो ।’
यसले संवैधानिक रूपमा समेत ठूलो प्रश्न उठाउँछ ।
यो कुरा सही नै भएको सत्तासाझेदार दल माओवादी केन्द्रका एक नेताले पनि पुष्टि गरे । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती नेताले भने, ‘म यत्ति चाहिँ भन्छु, सञ्चारमाध्यममा आएको कुरामा केही सत्यता छ ।’ अहिल्यै आफूले त्यो कुरामा धेरै टिप्पणी नगर्ने ती नेता बताउँछन् । ‘यसमा धेरै कुराहरू छन्,’ ती नेताले भने, ‘अहिल्यै धेरै बोल्दिनँ । आवश्यक परे पछि कुरा गरौँला ।’
हिजोआज मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सम्बन्धमा सत्तासाझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटबारे छलफल बाक्लिएको छ । यसक्रममा प्रधान न्यायाधीशले ‘मेरो मान्छेले पनि स्थान पाओस्’ भन्ने चाहना राखेको बारेमासमेत कुराकानी भइरहेको नेताहरू बताउँछन् ।
नेपालको संविधानअनुसार संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति ६ महिनासम्म मन्त्री पदमा बहाल रहन पाउँछ । सोही व्यवस्थाबमोजिम प्रधान न्यायाधीशले एक मन्त्रालयको माग गरेको श्रोत बताउँछ ।
संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भित्रैबाट यो कुरा आएको नेकपा र माओवादी केन्द्रका ती नेताहरू बताउँछन् । प्रधान न्यायाधीशको ‘सदिच्छा’ प्राप्त गैरसांसद व्यक्ति को हुन् त ? भन्ने मकालुखबरको जिज्ञासामा भने दुवै नेताले पात्रको बारेमा भएको कुराकानी आफूहरूको तहमा जानकारीमा नरहेको बताए ।
प्रधान न्यायाधीश जबराले भने आफूलाई मन्त्रिपरिषद्बारे त्यति चासो नरहेको र विस्तारका सम्बन्धमा कुनै सर्त नराखेको बताएका छन् । सोमबार (आज) बिहान प्रधान न्यायाधीश जबरालाई भेट्न पुगेको बार पदाधिकारी टोलीसँग उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा मैले भाग खोजेको कुरा सत्य होइन । बाहिर समाचारमा जे आयो, त्यसमा सत्यता छैन ।’
‘मन्त्रिपरिषद्मा प्रधान न्यायाधीशले पनि भाग खोजेको’ भन्ने समाचार बाहिरिएपछि बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितको टोली जबरानिवास पुगेको थियो । ‘यो जोक भइरहेको छ,’ प्रधान न्यायाधीश जबरालाई उद्धृत गर्दै शाक्यले भने, ‘यसमा रतिभर सत्यता छैन ।’
०००
प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा भागबन्डामा आफ्नो मान्छे सिफारिस गरेको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन त्यही मुद्दा अनेक कारण सुनुवाइ नभइ सर्दै आइरहेको छ ।
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी ०६९ सालमा चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न सिंहदरबार प्रवेश गरेको घटनालाई अपवाद मान्ने हो भने मन्त्रालय भागबन्डामा प्रधान न्यायाधीश मुछिएको यो सम्भवतः पहिलो घटना हो ।
प्रधान मन्त्रीको हैसियतमा ओलीले दोस्रो पटक जेठ ८ गते राति प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले अहिलेको गठबन्धनको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै देउवालाई प्रधान मन्त्री बनाइदिएका थिए । यसपछि ‘कृतज्ञता’ व्यक्त गर्दै गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश जबराको सिफारिसका व्यक्तिलाई ६ महिनाका लागि मात्र भएपनि मन्त्री बनाउन सक्ने सम्भावना बढेको सूत्रहरू बताउँछन् ।
यो व्यवस्थाकै विरुद्ध हुन्छ : रोका
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधान न्यायाधीशले भाग खोज्नु संविधानविरद्ध भएको बताउँछन् । ‘यसले राजनीतिक रूपमा त एउटा नकारात्मक नजिर बसाउँछ नै,’ विश्लेषक रोकाले भने, ‘यसले संवैधानिक रूपमा समेत ठूलो प्रश्न उठाउँछ ।’
न्यायिक क्षेत्रबाटै यसरी पद आँक्ने कुराले सिङ्गो व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने विश्लेषक रोकाको विश्लेषण छ । ‘यो हुनै नहुने कुरा भइरहेको छ । हुनै नहुने कुरा गर्न आँटिएको छ,’ उनले मकालुखबरसँग भनेका छन् ।
