प्रधान न्यायाधीश भागबन्डामा जोडिनु असंवैधानिक : नेपाल बार
मकालु खबर
काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएसनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा जोडिनु गम्भीर घटना भएको जनाएको छ । यो असंवैधानिक तथा खेदजनक भएको उल्लेख गर्दै बारले यसलाई रोक्न मागसमेत गरेको छ । प्रधान न्यायाधीशले कार्यपालिकाको निकायमा भाग खोजेको भए असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र खेदजन्य हुने भन्दै त्यसलाई रोक्न बारले भनेको छ ।
- यो पनिः
सञ्चारमाध्यमलाई सर्वोच्चले भन्यो- ‘न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचार पुष्टि गरेर मात्रै छाप्नुस्’
प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायपालिका सुधारका कार्यतर्फ उदासीन रहने तर अन्य संवैधनिक निकायहरूमा आफ्नो प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप बढाइरहेको विषय सार्वजनिक भएका बेला कार्यपालिकासँग पनि भाग खोज्नु र दलहरू दिन तयार रहनु न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर संकटको विषय भएको बारले बताएको छ । ‘कार्यपालिकासँग समेत आफ्नो भाग वा कोटा खोज्ने र उक्त कोटा दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरु तया रहने कार्यबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको नेबाएले महसुस गरेको छ,’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बारले मन्त्रिपरिषद्मा यदि प्रधान न्यायाधीशका लागिसमेत भागबन्डा हुन लागेको भए त्यसलाई रोकी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलतको सिद्धान्त र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न माग गरेको छ ।
मकालु खबर
