समस्याग्रस्त मुसहर बस्ती
विराटनगर । सशक्तीकरण ऐन र सकारात्मक विभेदको कानून बनाएर सिमान्तृकत दलित समुदायलाई सरकारले सेवा सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने प्रदेश सांसदहरूले जोड दिएका छन् । संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ को आग्रहमा १५ असोजमा ६ जना सांसदहरूले सुनसरीको बराह क्षेत्र ५ स्थित भलुवाचौरीको मुसहर बस्तीमा पुगेर गरेको नागरिक संवादको प्रतिवेदन अनुसार सीमान्तृकत दलित समुदायलाई प्राप्त हक अधिकार अनुसार सेवा सुविधा दिलाउन सशक्तीकरण र सकारात्मक विभेदको कानुन बनाउनु पर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका हुन ।
संसदीय पत्रकार मञ्चले धरानमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । नागरिक संवादको प्रतिवेदन अनुसार सांसदहरूले संविधान र कानुनले समान हक अधिकार दिलाइ सक्दा र संघीयता कार्यान्वयन भएर तीन तहका सरकार बनेको अवस्थामा पनि सीमान्तकृत समुदायको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको औँल्याएको छ।
अझै मुसहर समुदायमा स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ र रोजगार जस्ता आधारभूत अधिकार बाट समेत वञ्चित भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएकी प्रदेश १ सभाकी सांसद उमीता विश्वकर्माले संविधान र कानुनमा उल्लेख गरेर मात्र सीमान्तकृत दलित समुदायले हक अधिकार स्थापित हुन सक्ने बताइन् ।
धरानमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार राज्यका तीन वटै सरकारको सबै खाले सेवा सुविधा प्रदान गर्ने खालका नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ। मद्यपान र धूम्रपानबाट मुक्त गराउन , प्रजनन र मातृ शिशु सुरक्षा, पोषणको अधिकारबारे बुझाउन व्यवहार परिवर्तन अभियान सञ्चालन गर्नु पर्ने पनि सांसदहरूले समस्याको रूपमा औँल्याएका छन्, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, सांसद विकास कोषको रकम भौतिक विकासमा मात्र नभएर मानवीय विकासमा पनि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
असोज १५ गते संसदीय पत्रकार मञ्चको आयोजनामा प्रदेश १ सभाको सामाजिक विकास समिति सभापति सरिता थापा , उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति सभापति सीता थेबे, जनता समाजवादी संसदीय दलका नेता जयराम यादव , संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च संसदीय दलको नेता विष्णु तुम्बाहाम्फे, न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति सदस्य लोकप्रसाद सङ्ग्रौला तथा उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति सदस्य उमिता विश्वकर्मा नागरिकका समस्याको बारेमा जानकारी लिन स्थलगत निरीक्षणमा बराह क्षेत्र नगरपालिका ५ को एउटा सुकुम्वासी बस्तीमा पुगेका थिए ।
उनीहरूले गरेको निरीक्षण र भनेका कुरा तथा स्थानीयका समस्यालाई प्रतिवेदनको रूप दिएर धरानमा सार्वजनिक गरिएको मञ्चका अध्यक्ष गणेश लम्सालले बताए । स्थलगत अनुगमनको क्रममा भलुवा चौरीका मुसहरहरू राज्यले प्रदान गरेका सबै खाले सेवा सुविधाहरू उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहेको औँल्याईएको छ।
शिक्षा , स्वास्थ्य , खानेपानी , जस्ता आधारभूत सेवा सुविधाहरू उपभोग गर्न नपाएको, जातीय र छुवाछुतको व्यवहार भोगी रहेको, जनता आवास कार्यक्रमले नछोएको, सरसफाइमा ध्यान नदिने, मातृ शिशु सुरक्षा र आमा सुरक्षा अनि स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमहरु पनिपुग्न पुग्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको लम्सालले जानकारी दिए । ‘प्रजनन स्वास्थ्य, किशोरी शिक्षा , बाल विवाह, महिला र युवा सशक्त्तिकरण हुन सकेको छैन, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, स्वास्थ्य उपचार तथा रोजगारी सहित जीवन निर्वाह उनीहरूको माग छ।’
