अन्ततः देउवाले नै पुष्टि गरिदिए- भागबन्डाको समाचार
मकालु खबर
काठमाडौँ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की प्रधान न्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनाउने कुनै सहमति वा सम्झौता नभएको जिकिर गरिरहेका थिए । उनले भनेका थिए— ‘प्रधान न्यायाधीशज्यूले सरकारमा भाग खोजेको भन्ने समाचारमा अलिकति पनि सत्यता छैन ।’
यहीबेला प्रधान मन्त्री सरकारी निवास बालुवाटारमा भने प्रधान न्यायाधीशका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने तारतम्य मिलिसकेको थियो । त्यसको केहीबेरमै प्रधान न्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बन्न लागेको भनेर यसअघि नै चर्चामा आएका हमाल आपूर्तिमन्त्री बने ।
धेरैलाई छक्क पार्नेगरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सरकारमा भागबन्डा खोजिरहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले र सर्वोच्च अदालतले त्यसको खण्डन गरिरहे । सञ्चारमाध्यममा आइरहेका भागबन्डाका समाचार गलत रहेको जिरह मात्र गरेनन्, यसले न्यायायलको बदनाम गराउन खोजेको आरोप पनि लगाए । सर्वोच्च अदालतले त विज्ञप्ति नै निकालेर ‘पुष्टि गरेर मात्र समाचार लेख्न’ सञ्चारमाध्यमलाई घुमाउरो पारामा चेतावनी नै दियो ।
तर, त्यसबेला श्रोतहरुका भरमा सञ्चारमाध्यमले समाचार लेखेकोमा आखिर सरकारले आज यो कुरा पुष्टि नै गरिदियो कि, यो समाचार सत्य थियो । अर्थात् हावा नचली पात हल्लिएको थिएन ।
यसमा सबैभन्दा बढी खेलाँची र मनमौजी पारा त प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै देखाए । भलै यो विषयमा सबैभन्दा बढी संवेदनशील उनै देउवा हुनुपथ्र्यो । किनपनि भने असार २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै न कुनै रूपमा विवादित बनाउन खोज्नेहरुलाई उनको यो छनोटले सहयोग गरेको मात्र होइन, न्यायालय र सरकारबीच नियुक्तिमा भागबन्डा हुने कुरालाई यसले पुष्टि पनि गरेको छ ।
प्रधान मन्त्री देउवाले मन्त्रीका लागि आकांक्षी र योग्य धेरै सांसदलाई पाखा लगाएर गजेन्द्रलाई आपूर्ति मन्त्री बनाए । देउवाले पार्टीभित्रको अर्को पक्षलाई मात्र होइन, आफ्नै पक्षका धेरै सांसदलाई मन्त्री बनाउन योग्य ठानेनन्, तर सिधै शंका गर्न सकिने र मुख्य कुरा त सांसदै नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन तयार भए ।
यसले देउवाको विधीको शासन प्रतिको प्रतिवद्धतामा फेरि एकपटक गम्भीर प्रश्नचिन्ह उठाइदिएको छ । ‘अब त सुध्रिएलान्’ भन्ने नागरिकको अपेक्षालाई गलत साबित गर्दै उनले राज्य सञ्चालन मनमौजी पाराले गर्ने ‘शासकीय चरित्र’लाई नै निरन्तरता दिएका छन् ।
यससँगै सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले प्रधान न्यायाधीशका जेठानसमेत रहेका हमाललाई मन्त्री बनाउनुले देउवा वा प्रधान न्यायाधीश मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसलासमेत जोडिन पुगेको छ । जेठानलाई मन्त्री बनाएर सरकारले ‘गुण तिरेको’ दाबी गर्नेहरुलाई सरकारले के जवाफ देला ?
प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक नियृुक्तिमा भागबन्डा पाउने गरेको यसअघि देखिकै दाबीमा थप पुष्टि गर्दै सरकारको निर्णयले यो विषय थप विवादित बनाएको छ । यो निर्णयले न्यायालयका भविष्यका फैसलाहरु पनि थप विवादित बन्ने पक्कापक्की छ ।
यो निर्णयको सबैभन्दा बढी जिम्मा प्रधानमन्त्री स्वयमले लिनु त पर्छ नै तर गठबन्धनका अन्य दल र शीर्ष नेताहरू पनि यसबाट चोखिन भने पाउने छैनन् । यतिका विवाद र चर्चा भइसकेपछि प्रधान मन्त्रीलाई रोक्न नसक्नुले उनीहरूले पनि यो भागबन्डाको धेरथोर फाइदा लिन्छन् भन्नेमा कुनै शंका रहँदैन ।
प्रधान मन्त्री देउवाले गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई आपूर्तिमन्त्री बनाएका छन् । हमाल कुनै पनि संघीय सरकारको सदस्य छैनन् । यस्तो व्यक्ति बढीमा ६ महिनासम्म मात्रै सरकारमा रहन सक्छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य गैरसांसद मन्त्री बन्ने विषयले संविधान लजाउने बताउँछन् । संवैधानिक रूपमा ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने भनिए पनि यसको ‘स्पीरीट्’ राम्रो नभएको विश्लेषक आचार्य बताउँछन् । ‘यसले संविधानलाई पनि जिस्क्याउँछ,’ विश्लेषक आचार्यले मकालुखबरसँग भने, ‘राजनीतिक रूपमा त यसले खराब नजिर स्थापित गर्छ सघाउँछ । यसले बाहिर राम्रो सन्देश जाँदैन/दिँदैन ।’
संसद्भित्रै सांसदहरू हुँदाहुँदै बाहिरबाट सरकारमा पठाउने प्रचलनले कुनै पनि सरकार वा दललाई फाइदा नगर्ने विश्लेषक आचार्य बताउँछन् । ‘यसले व्यक्तिलाई फाइदा गर्ला,’ आचार्य भन्छन्, ‘तर संस्थागत रूपमा यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन ।’
हुन पनि देशका लागि उल्लेख्य योगदान गरेको वा कुनै विषय विज्ञलाई संसद्बाहिरबाट पनि मन्त्री बनाउने कुरा तैबिसेक मान्न सकिएला । तर, संविधानको छिद्रको उपयोग गर्दै स्पष्ट स्वार्थ देखिने र व्याख्या गर्न मिल्नेगरी मन्त्रीमा नियुक्त गर्नु प्रधान मन्त्री देउवाको गम्भीर आत्मघाती कदम हो ।
यसले उनी स्वयम् सरकार, सत्तारुढ दलहरू र न्यायपालिकालाई समेत विवादमा तानेको छ ।
मकालु खबर
