४१ किलोमिटर प्रसारण लाइन निकुञ्जभित्रैबाट बन्ने, १ अर्ब लागत जोगिने
काठमाडौँ । रसुवागढी-केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने प्रसारण लाइनको सर्भे सकिएको छ । प्रस्तावित नयाँ रुटअनुसार निकुञ्ज भएरै प्रसारण लाइन निर्माण गरिने आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले मकालु खबरलाई जानकारी दिए ।
निकुञ्जका एक प्रतिनिधिसहित निकुञ्ज क्षेत्रमा सर्वेक्षण गरिएको र अब धुन्चेदेखि माथिल्लो क्षेत्रको सर्वे गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रस्तावित नयाँ रुटअनुसार राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रैबाट प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा आयोजनाको निर्माण लागत कम हुने देखिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
‘जिओग्राफिकल इन्सफर्मेशन सिस्टम (जीआईएस)बाट अध्ययन गर्दा प्रस्तावित नयाँ रुटका कारण आयोजना निर्माणको लागत झण्डै १ अर्ब रुपैयाँले कम पर्ने देखाएको छ,’ उनले भने, ‘निकुञ्ज छल्न प्रस्ताव गरिएको यसअघिको रुटमा विकट भौगोलिक क्षेत्र पर्ने भएकोले त्यो ठाउँमा निर्माण सामग्री लैजानसमेत मुस्किल पर्ने देखिएको थियो ।’
यसअघि निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने वन, वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीको बासस्थान, एक सुरक्षा चौकीलगायतको अवस्था नखल्बलिने गरी निकुञ्जबाटै प्रसारण लाइन बनाउन दिन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग सहमत भएको थियो । तर, कोभिडलगायत कारणले निकुञ्ज क्षेत्रमा सर्भे हुन सकेको थिएन ।
आयोजना प्रमुख आत्रेयका अनुसार तिब्बतको ल्लाहासादेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म जोडिने गरी निर्माण गर्न लागिएको यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको कुल लम्बाई करीब ८ सय ८० किलोमिटर छ । यसमध्ये नेपालतर्फ ९ प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् ७० किलोमिटर मात्र पर्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघि बढाएको रातमाटे–रसुवागढी ४०० केभीप्रसारण लाइन आयोजनाले भने नेपालतर्फको लाइनबारे मात्रै अध्ययन गरिरहेको छ । यसअघि नेपालतर्फ पर्ने लाइनमध्ये ५ किलोमिटर मात्र निकुञ्जभित्र पर्ने र बाँकी लाइन निकुञ्जलाई छलेर बनाउने गरी अध्ययन गरिएको थियो । यसअनुसार रसुवागढीदेखि गल्छीसम्म २ सय १४ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको थियो । यसअघिको प्रस्तावित रुट हेलिकोप्टरबाटै निर्माण सामग्री लैजानुपर्ने गरी निकै विकट भूगोलबाट प्रस्ताव गरिएको थियो ।
‘यसअघिको एलाइनमेन्ट निकै विकट भूगोलबाट गरिएको थियो,’ प्रमुख आत्रेयले भने, ‘हेलिकोप्टरमै निर्माण सामग्री लगेर पनि लाइन त निर्माण गर्न सकिन्थ्यो होला‚ तर मर्मत गर्ने र आर्थिक रुपमा सम्भाव्य बनाउन कठिन थियो ।’ पछि सहज भूगोल र सोझो पर्ने हुनालई ४१ किलोमिटर लाइन निकुञ्ज क्षेत्रबाट निर्माण गर्न दिन विद्युत् प्राधिकरणले निकुञ्जलाई आग्रह गरेको थियो । प्राधिकरणको आग्रहअनुसार लाइन निर्माणका लागि निकुञ्जले सहमति दिएको थियो ।
प्रसारण लाइन निर्माणका लागि धुन्चेबाट चीनको सीमा क्षेत्रसम्मको अध्ययन भने दसैं र तिहारको बीचमा सक्ने लक्ष्य राखिएको उनले जानकारी दिए ।
चीनसँग संयुक्त डीपीआर बनाइने
आयोजना निर्माणका लागि अध्ययन सकिएपछि संयुक्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (जोइन्ट–डीपीआर) निर्माणका लागि चीनसँग छलफल गर्ने तयारी छ । डीपीआर निर्माण भएपछि मात्रै यो परियोजना निर्माणका लागि अनुमानित लागत कति लाग्छ भन्ने तय हुन सक्ने प्रमुख आत्रेयले बताए ।
उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यस अघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन अफ चाइनाबीच छलफल हुँदै आएको छ । २०७५ भदौ १२ देखि १४ सम्म बेइजिङमा छलफलमा नेपालले आफ्नो देशको र चीनले नेपालसँग विद्युत् आदान प्रदान गर्ने सीमा जोडिएको तिब्बतको ‘पावर ब्यालेन्स स्टडी रिपोर्ट’ तयार पार्ने सहमति भएको थियो । यस सहमतिअनुसार नेपालले आफ्ना तथ्यांकहरु चिनियाँ पक्षलाई उपलब्ध गराइसकेको छ ।
यसअघि उक्त अन्तदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको निर्माणका लागि समेत चीनले अनुदान दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, चीनले आ-आफ्नो भूभागमा पर्ने लाइन आआफैँले निर्माण गर्ने गरी सहमति गरेको थियो । चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)’मा समेत यो प्रसारण लाइन आयोजनालाई प्रस्तावित आयोजनाको रुपमा राखिएकोले अनुदान पाउने आशा नेपालले अझै राखेको छ ।
एमसीसी अनुदानमा नेपाल नुवाकोटको रातमाटेमा निर्माणको प्रस्ताव गरिएको ४०० केभीको सबस्टेसनमा यो प्रसारण लाइन जोडिने भएकाले चीन र अमेरिका दुबैका लागि यो परियोजना महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । यो परियोजनाले चीन, नेपाल र भारतबीच विद्युत् प्रसारण गर्ने हुनाले त्रीदेशीय ऊर्जा सहकार्य समेत यो परियोजना बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
चीनमा ५०० केभी, नेपालमा ४०० सय केभी क्षमताको लाइन बनाइने
ल्हासादेखि केरुङ हुँदै नेपालको सीमा रसुवागढीसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन चिनले करिब ८ सय किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारणलाइन बनाउनुपर्नेछ । उक्त प्रसारण लाइन ५०० केभी क्षमताको बनाउने तयारी चिनियाँ पक्षको छ । यही लाइनअन्तर्गत चीनले नेपालको रसुवागढी सीमा क्षेत्रदेखि ७९ किलोमिटर उक्तरमा पर्ने जेरोङ भ्यालीसम्म ५०० केभीएको सबस्टेशन नै निर्माण गरिसकेको चीनले बताएको छ । अब चीनले उसको भूभागमा त्यही ७८ किलोमिटर लाइन निर्माण गर्न बाँकी छ । यसैका लागि संयुक्त डीपीआर निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
‘हामीले नाका खुल्नासाथ सबस्टेशनको पनि अवलोकन गर्ने प्रस्ताव गरेका छौँ,’ उनले भने ।
नेपालले भने नेपालतर्फ ४०० केभिको लाइन बनाउने बताउँदै आएको छ । प्रसारण लाइनको फरक क्षमतालाई विद्युत् प्रसारणमा सन्तुलन गराउन ‘कन्भर्ट स्टेशन’ समेत बनाउनुपर्नेछ । तर, उक्त स्टेशन नेपालतर्फ वा चीनतर्फ कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा समेत आगामी बैठकमा सहमति खोज्नु पर्ने छ । उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपालले ४०० केभीको सबस्टेसन हालको त्रिशुली हबकै छेउछाउ पर्ने गरी निर्माण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।
सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला नेपाल–चीन विद्युत् व्यापारका लागि ४ सय केभी प्रसारणलाइन बनाउने समझदारी भएको थियो । त्यसै समझदारीअनुसार उक्त प्रसारणलाइन निर्माणका लागि छलफल र अध्ययन भइरहे पनि यसमा प्रशस्त ढिलाइ भइरहेको छ ।
