प्रधान न्यायाधीशसँगको शङ्का र साइनो !
काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा फेरि विवादमा तानिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको विषयले आलोचित भएको केही दिनमै उनी सत्तारुढ गठबन्धनको एक घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल ‘प्रचण्ड’ सँगको भेटले विवादमा तानिएका हुन् ।
गत बुधबार प्रधान न्यायाधीशले प्रचण्डसँग भेट गरेको समाचार बाहिरियो । जबरासँग भेट्नुअघि प्रचण्ड प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईलगायतका सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलमा थिए ।
प्रचण्डको सचिवालयले भने भेट नभएको दाबी गरेको छ । तर, प्रधान न्यायाधीश जबरानिकट स्रोतहरूले भने प्रचण्ड–जबराबीच करिब आधा घण्टा छलफल भएको बताएका छन् । भेटमा भएको कुराकानीबारे खास विषय बाहिर आउन नसके पनि भेटको समाचारले भने राम्रै शंसय पैदा गरेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश जबरा यसअघि पनि पटक–पटक विवादमा मुछिएका कारण पनि उनीप्रति शङ्काको सुई तेर्सिएको छ । आफ्नो स्वार्थका लागि जतासुकै ‘सेटिङ्ग’ गर्न माहिर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वप्रति त शङ्का नहुने कारण नै रहेन ।
कात्तिक १५ गते माधव र बाबुरामविरुद्धको फैसला आउँदैछ ।
यसअघि गत असोज २२ गत मन्त्रिपरिषद्मा ‘प्रधान न्यायाधीशको कोटा’ बाट गजेन्द्र हमाल उद्योगमन्त्री बनेका थिए । मन्त्री हुनुपूर्व नै सञ्चारमाध्यमले प्रधान न्यायाधीश जबराको कोटाबाट हमाल मन्त्री बन्न लागेको दाबीसहित समाचार सार्वजनिक गरेका थिए । जसको सर्वोच्च अदालत स्वयम्ले खण्डन गरेपनि केही दिनमा हमाल मन्त्री बने । तर, यो कुराको यति धेरै विरोध भयो कि २ दिनमै हमालले राजीनामा दिनुपर्याे ।
उसो त यसअघि केपी शर्मा ओलीका पालामा समेत जबराले नियुक्तिमा भाग पाउने गरेको कुरा सार्वजनिक नभएको होइन । त्यसबेला होस् वा यसबेला प्रधान न्यायाधीश राजनीतिक नियुक्तिको भागबन्डामा लाग्नुले अनेकौं शङ्काहरूलाई बल दिन्छ नै ।
अहिलेको भेटलाई पनि सत्तारुढ गठबन्धनका दुई शीर्ष नेताहरू नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पनि मुछिएको ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाबारे फैसला आउन लागेका बेला शङ्काको प्रशस्तै लाभ हुन्छ नै । यो प्रकरणबारे सर्वाेच्च अदालतले आगामी कात्तिक १५ गते अन्तिम फैसला सुनाउने मिति तोकेकाे छ ।
त्यसको पूर्वसन्ध्यामा भएको याे भेट विवादित हुनु र अनेकौं शङ्का जन्मिनु अस्वाभाविक होइन । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल–भट्टराईविरद्ध परेको मुद्दा स्वयम् प्रधान न्यायाधीश जबराले नै हेरिरहेका छन् ।
यसैबीच पूर्व न्यायाधीस फोरमले शुक्रबार विज्ञप्ति नै निकालेर प्रधान न्यायाधीशमाथि शङ्का उत्पन्न भएको बताएको छ । जुन निकै अर्थपूर्ण छ ।
कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएनसनले पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै छलफल थालेको छ । यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधान न्यायाधीश जबरा सहभागी हुने चियापान कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेर उनका गतिविधीप्रति बेखुसी रहेको संकेत दिइसकेका छन् ।
अर्कातिर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पनि अब ‘कुनै कदम चाल्ने’ तरखरमा रहेको समाचार पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले गठबन्धनलाई कम्तीमा आगामी चुनावसम्म टिकाउने बताइरहेका छन् । यद्यपि, सत्तारुढ गठबन्धन क्षणभरमै गठबन्धन भत्काउने थुप्रै विषय छन् । दलहरूका दलगत अडान, सिद्धान्त र राजनीतिक मार्गलाई छोडेर हेर्ने हो भने पनि सत्तारुढ दलभित्र दलभित्र एमसीसीलगायतका थुप्रै विषय छन्, जहाँ सबै दलहरू निःसर्त रूपमा एउटै कित्तामा उभिन सक्दैनन् ।
त्यसो सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरू गठबन्धनमा ‘फाटो’ ल्याउने विषयहरूलाई पछाडि धकेलेरै भएपनि गठबन्धन टिकाउने मनसायमा देखिन्छन् ।
तर, गठबन्धन नेपाल–भट्टराईको मुद्दासँग झस्किएको छ । स्वयम् प्रधान न्यायाधीशले हेरिरहेको मुद्दाको फैसलाले गठबन्धनलाई भत्काउने वा अघि बढाउने सम्मको ल्याकत राख्ने विश्लेषण पनि राजनीतिक वृत्तमा हुँदै आएको छ । यदि, नेपाल–भट्टराईविरुद्धको मुद्दामा गठबन्धनअनुकूलको फैसला नआए गठबन्धन नै धरापमा फस्ने प्रचण्डलगायतका नेताहरूको आकलन छ ।
यस्ता अनेकौं शङ्काले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई मात्र होइन, देशको न्याय प्रणालीमाथि नै शङ्का र अविश्वास बढाउने निश्चित छ ।
