बागमती सफाइ र सौन्दर्यीकरणमा ३ अर्ब ५४ करोड बजेट, के-के हुँदैछ काम ?
काठमाडौँ । बागमती सरसफाइ अभियान सुरु भएको ९ वर्ष भयो । वि.सं २०७० जेठ ५ गतेबाट सुरु भएको अभियानमा हजारौँ मानिस जोडिएका छन् । नदी सफा गर्न ‘बिदाको दिन अर्थात् शनिबार २ घण्टा समय दिऊँ न त’ भनेर सुरु भएको बागमती सरसफाइ अभियानको एक सय हप्ता पूरा भएको दिन मन्त्रिपरिषद्मा नदीलगायत अरू सार्वजनिक स्थलसमेत हप्ताको एकदिन सरसफाइ गर्ने निर्णय भएको थियो ।
सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गठन गरेको छ । समितिले बागमती तथा बागमतीमा मिसिने १० वटा सहायक नदीको सरसफाइ र सौन्दर्यीकरणको काम गरिरहेको छ । समितिले अहिले बागमतीलगायतका यसका सहायक नदीहरू सफा गर्न ठोस फोहोर व्यवस्थापन र तरल फोहोर व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ ।
सुरुवातमा धेरै जनाको उपस्थितिमा बागमती नदी सरसफाइ हुन्थ्यो भने अहिले सरसफाइमा सहभागीको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा कम हुने गरेको छ । अहिले बागमती सरसफाइ महा-अभियान समितिका कर्मचारी र थोरै अभियन्तामात्र नदी सफाइमा संलग्न छन् । कुनै संस्थाको वार्षिक उत्सव, कोही व्यक्तिको जन्मदिनजस्ता विशेष अवसरमा मात्र अलिक धेरै मानिस जम्मा भएर नदी सफा गर्ने गर्छन् ।
नदी सफाइमा सहभागिता पातलिँदै गए पनि अरू सहायक नदीको सरसफाइमा समेत जोड दिँदा सरसफाइको क्षेत्र भने फराकिलो हुँदै गएको छ । अहिले दैनिक बागमती सभ्यता एकीकृत विकासका सय जना कर्मचारीले नियमित रूपमा बागमती सरसफाइ र सौन्दर्यीकरणको काम गरिरहेका छन् । यसो गर्दा ठोस फोहोर केही हदसम्म व्यवस्थापन भए पनि नदीको पानी भने फोहोर नै छ ।
नदीमा मिसाइएको ढल यसको मुख्य कारण हो । नदीमा मिसाइएको तरल फोहोर व्यवस्थापनलाई महत्त्व दिन नदीको किनारमा ढलको पाइप बिछ्याउने काम सुरु भयो । तर पाइप बिछ्याइसकेपछि पनि ढललाई कहाँ लगेर फाल्ने भन्ने समस्या देखापर्यो । त्यसपछि निश्चित ठाउँमा ढलयुक्त पानी प्रशोधन गरी स्वच्छ पानीमात्र नदीमा पठाएमा नदीको तरल फोहोर व्यवस्थापन हुने देखियो ।
योजनाअनुरूप समितिले गुह्येश्वरीमा एउटा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गरिरहेको छ । प्रशोधन केन्द्रमा पशुपतिनाथदेखि माथि र गोकर्णदेखि तलको ढलयुक्त पानी प्रशोधन गरिन्छ । यो नेपालको एउटा मात्र ढल प्रशोधन केन्द्र हो । यसले पशुपतिभन्दा माथिको गोकर्णभन्दा तलको पानी प्रशोधन त गर्छ‚ तर अब त्यति गरेर नदी सफाइमा केही भएजस्तो भने देखिँदैन । किनभने यो आजभन्दा १२ वर्षअघि‚ अर्थात् वि.सं २०६६ मा नै योजना गरिएको काम थियो । त्यो बेला गोकर्णमा धेरै बस्ती नभएकाले एउटै प्रशोधन केन्द्रले गर्दा बागमती पशुपतिसम्म सफा हुन्थ्यो । तर अहिले गोकर्णबाट सुन्दरीजलसम्म नै मानिसको आबादी बढ्दै गएको छ ।
गोकर्णबाट बिछ्याउन सुरु गरेको ढलको लाइनले अब कुनै अर्थ भएन । त्यसैले अहिले बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति सुन्दरीजलमा १८ महिनाको अवधिमा सम्पन्न हुने गरी ढल प्रशोधन केन्द्र बनाउन सम्झौताको क्रममा रहेको छ । त्यस्तै तिलङ्गादेखि चोभारसम्म पनि ढलको लाइन बिछ्याउने काम भने सम्पन्न भइसकेको छ । त्यति दूरीमा बग्ने तरल फोहोर व्यवस्थापन गर्न धोबिघाटमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको छ । त्यसको ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।
बागमतीमा मिसिने मनोहरा खोलाको पानीको बहाव ६० प्रतिशत छ । त्यसैले बागमती सफा गर्न मनोहरामा मिसिने ढल प्रशोधन गर्नु अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि च्यासलको फुटबल ग्राउन्डमाथि ट्रिटमेन्ट प्लान निर्माण भइरहेको छ ।
धोबिघाट, सल्लाघारी, च्यासलको ढल प्रशोधन केन्द्रको निर्माणको ६० प्रतिशत काम सकिएको छ । टुकुचामा पनि ढल प्रशोधन केन्द्रको निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरी निर्माण कार्य सुरु गर्ने अवस्थामा रहेको छ । टुकुचाको प्रशोधन केन्द्रको काम सकिन ३ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यी सबै ढल प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सकिएर सञ्चालनमा आउन अझै कम्तीमा पनि ६ वर्ष लाग्ने देखिएको छ ।
यता, ठोस फोहोर व्यवस्थापनमा हिजो मान्छेहरू सजिलै नदीमा फोहोर फाल्न सक्थे । तर अहिले नदीको सौन्दर्यीकरण, पार्क निर्माणजस्ता कामले मानिसले सिधै नदीमा फोहोर फाल्न भने सक्दैनन् । तर पनि उपत्यकाका सबै पुलहरू फोहोर फाल्ने स्थलजस्तै बनेका छन् ।
मोटरसाइकल, कारमा चढेर गएर पुलबाट फोहोर फाल्नेहरू प्रशस्तै भेटिन्छन् । यो अपराधलाई नियन्त्रण गर्न पुलमा सिसी क्यामेरा राख्ने प्रस्ताव समितिले राखेको छ । त्यतिमात्र नभई धेरै फोहोर फाल्ने पुलको वरपर प्रहरी परिचालन गर्ने योजना पनि समितिले बनाएको छ ।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई नै नामअनुसारको अधिकार भने छैन । यदि नदीमा फोहोर नै फालेको अवस्थामा नागरिकलाई समाते पनि कारबाहीको अधिकार समितिलाई छैन । यो समिति गठन आदेशबाट बनाइएको हो । कानूनी रूपमा दण्ड जरिवाना गरेर पैसा असुल्ने प्रावधान समितिलाई छैन । सर्वसाधारणले नदीमा फोहोरको डङ्गुर फालिरहेको अवस्थामा समातेर ल्याएको व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएर यत्तिकै छाड्नुपरेका धेरै घटना छन् ।
कानून नै नभएको र दण्ड जरिवाना पनि स्थानीय तह र नगरपालिकाले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था छ । बागमती सरसफाइ र सौन्दर्यीकरण सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतकै आयोजना हो । त्यसैले यसका लागि बजेट पनि सहरी विकास मन्त्रालय नै छुट्याउँछ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बागमती सरसफाइ र सौन्दर्यीकरणका लागि २ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने ३ अर्ब ५४ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यही रकमबाट बागमती र यसका १० सहायक नदीको सरसफाइ र सौन्दर्यीकरणको काम हुन्छ । जसअन्तर्गत ढल व्यवस्थापन, सडक, तटबन्ध, सौन्दर्यीकरण मठ-मन्दिर देवालय संरक्षणलगायतका कामहरू पर्छन् ।
सडक निर्माण गर्दा वर्षामा सडकमा बग्ने पानी पनि ढलको पाइपमा हाल्ने गरिएको छ । यसरी सडक निर्माण गर्नु गलत भएको बताउँछन् अर्याल । उनी भन्छन्, ‘ढल‚ पानी र अन्य ठोस फोहोर मिश्रित हुनु हुँदैन ।’ प्लास्टिकमात्र नभई सवारी साधनको टायरसम्म ढलको लाइनमा हालेको हुन्छ । जसले ढल थुनिने, ढलको लाइन फुट्नेजस्ता समस्या ल्याउँछ । त्यसैले ढलमा ठोस फोहोर पनि मिसाउनु हुँदैन ।
(बागमती सभ्यता एकीकृत विकासका सूचना अधिकारी कमल अर्यालसँगको कुराकानीमा आधारित)
