संसद् अवरुद्ध गरे पनि तलबभत्ता बुझ्छन् सांसद

काठमाडौँ । संघीय संसद्को चालु अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले एक दिन पनि बैठक सहज रूपमा चल्न दिएको छैन । बजेट पारित गर्ने जस्तो विषयमा समेत एमालेले संसद् अवरोधलाई जारी राख्यो । तर, निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेका सांसदहरुले तलबभत्ता भने बुझेका छन् ।

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार १९ असोज २०७८ मा सांसदहरूको बैंक खातामा असोज महिनाको तलबभत्ता गएको छ । अहिलेसम्म कसैले पनि तलबभत्ता लिन इन्कार नगरेको संसद् सचिवालयका प्रमुख लेखा अधिकृत बसन्त सिग्देलले जानकारी दिए ।

संसद् सचिवालयकाअनुसार असोज महिनाको तलबबापत सांसदको खातामा २ करोड ९८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ भने सांसदका पीएका लागि १ करोड ४३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ निकासा गएको छ ।

बैठक भत्ता र यातायात खर्चबाहेक संघीय सांसदहरूले मासिक ६६ हजार ७० रुपैयाँ पाउँछन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ जना सांसद छन् भने राष्ट्रिय सभामा ५९ जना छन् । प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका ९८ जना सांसद छन् ।

बैठक भत्ता र यातायात खर्चबाहेक एमाले सांसदहरूको खातामा ६४ लाख ७४ हजार ८६० हुन आउँछ । जुन रकम एमाले सांसदहरूले कामै नगरी (संसद् अवरुद्ध गरेर) बुझेका छन् । यसैगरी, ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा एमालेका २४ जना सांसद छन् । बैठक भत्ता र यातायात खर्चबाहेक एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको खातामा १५ लाख ८५ हजार ६८० हुन आउँछ ।

बैठक भत्ता र यातायात खर्चबाहेक मात्रै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा गरी एमाले सांसदहरूले ८० लाख ६० हजार ३६० रुपैयाँ रकम बुझेका छन् । नाराबाजीबाट सुरु भएको संसद्को चालु अधिवेशन हालसम्म नाराबाजीमै छ । २३ साउन २०७८ बाट सुरु भएको अधिवेशनमा एमालेले संसद् अवरोधको नीति लियो, जुन अझै कायमै छ ।

राष्ट्रियसभामा एमालेका सांसदहरूले उठेर संसद्को कामकारबाहीमा असहमति राख्दै आएका छन् भने  प्रतिनिधिसभामा निरन्तर नाराबाजी छ । एमालेका सांसदहरूले पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसद पदमुक्त भएको सूचना टाँस गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भनेर एमालेलाई सम्झाइरहेका छन् । तर, निकास ननिस्कँदा पुरै अधिवेशन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

एमालेले १ भदौमा १४ सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । तर, सभामुखले माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता भएपछि एमालेको पत्रबारे केही गर्नु नपर्ने भनेर निर्णय गरे ।

यही कारण एमालेले सभामुखले आफ्नो पार्टी विभाजनमा भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै आएको छ र कतिपय एमाले नेताहरूले सभामुखको राजीनामा मागेका छन् । समाधान खोज्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि एमाले ती बैठकहरूमा सहभागी भएको छैन ।

अरू दल पनि उस्तै

संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको एमालेले मात्र होइन । यस पटक मात्र पनि होइन । विपक्षी दलहरूले पटक पटक संसद् बैठकमा अवरोध गर्ने, नाराबाजी गर्ने, बैठक बस्न नदिने जस्ता काम गर्दै आएका छन् ।

अहिले सत्तामा रहेका कांग्रेस वा माओवादी केन्द्र वा जसपा नै किन नहुन् उनीहरूले पनि पटकपटक संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । तर उनीहरूले पनि तलब भत्ता भने लिन इन्कार गरेका छैनन् । तत्कालीन माओवादीले दोस्रो संविधान सभामा लामो समय बहिष्कार, र नाराबाजी गर्दै बैठकमा अवरोध गर्दै आयो ।

पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षा विधेयकका क्रममा केही दिन नाराबाजी गरेर कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । त्यसबेला पनि कुनै सांसदले बैठक अवरुद्ध गरेको भनेर तलब भत्ता नलिएको रेकर्ड नभएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल कामै नगरी तलब बुझ्नु नैतिकताको विषय भएको बताउँछन् । ‘हुन त नेपालमा के नैतिकताको कुरा गर्नु भन्लान् । तर, अनैतिकको पनि हद पार भइसक्यो’ उनी भन्छन्, ‘निरन्तर संसद् चल्न नदिने तर, तलबभत्ता बुझ्नुलाई कुन नैतिकताको कसिले भेटाउला र ?’