न्याय क्षेत्रमा यत्तिको भद्रगोल अहिलेसम्म भएको थिएन : वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल

नेपालको न्याय क्षेत्रमा विभिन्न कुरा बेलाबेला चर्चामा आइरहन्छन् । कहिले फैसलाको कुराले त कहिले न्यायालयको सर्वोच्च पदमा रहेका व्यक्तिका कारण । पछिल्ला केही दिनयता प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा विवादको चुलीमा छन् । मन्त्रिपरिषद्‌मा भागबण्डा गरेको कुरा सार्वजनिक भएसँगै उनीप्रति बढेको आक्रोश र सर्वत्र भइरहेको आलोचनाले अहिले उनलाई घेरेको छ । अरु त अरु सर्वोच्च अदालतकै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले उनले तोकेको इजलास बहिष्कार गरेका छन् भने उनले बोलाएको फुल कोर्टको बैठकमा जान इन्कार गरेका छन् ।

उनीहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् । अर्कातिर कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले पनि अब प्रधान न्यायाधीश जबराले ‘न्यायालय हाँक्न नसक्ने’ निष्कर्ष निकालेको छ ।

न्यायालयमा यस्तो विवाद कसरी आयो र अहिलेको अवस्थाको समाधान के हो लगायत विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा २०६४ सालमा गठित न्याय क्षेत्र सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिका संयोजक श्रीहरी अर्यालसँग मकालुखबरका सम्पादक लक्ष्मण कार्कीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी-

अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विवादको केन्द्रमा छन् । उनले पदीय आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतभित्रै र कानून व्यवसायीले समेत राजीनामा माग्न थालेका छन् । यो कत्तिको गम्भीर विषय हो ?

नेपालको न्यायापालिकामा यत्ति भद्रगोल अवस्था यसअघि कहिल्यै आएको थिएन । न्यायपालिकाको इतिहासमै यति चिन्ताजनक अवस्था आएको यो पहिलोपटक हो । यो एकदमै गम्भीर विषय हो ।

यो अवस्था आयो चाहिँ कसरी ?

यो राातारात आएको अवस्था होइन । खासगरी २०६३ सालमा बनाइएको अन्तरिम संविधान यसको मूल कारण हो । किनभने न्यायाधीश नियुक्ति जसरी हुनुपर्ने हो‚ त्यसरी नभएर राजनीतिक दलको दबाब र प्रभावमा हुने व्यवस्था गरियो । न्यायाधीशको क्षमता र योग्यताको अर्थ रहेन । उनीहरूको नियमन गर्ने ठाउँ न्यायपरिषद् स्वयम्‌ भागबण्डा हुन थाल्यो । न्यायाधीश बनाइने व्यक्तिहरू योग्य छन् कि छैनन् भन्ने कुरा हेरिएन । कतै परीक्षण नभएका मानिसलाई न्यायपालिकामा घुसाउने काम भयो । आफ्ना मान्छे घुसाउँदा न्यायापालिकामा यस्तो विश्रृंखलता आएको हो ।

यो कामको नेतृत्व राजनीतिक दलले गरे । जुनसुकै पार्टीको सरकारले पनि न्यायपालिकालाई पोल्टाको वस्तु जस्तो ठान्यो । प्रधान न्यायाधीशसँग सेटिङ गर्ने, गलत काम गर्न पल्काउने, सँगै मोलमोलाइ गर्ने काम तीव्र पारियो । प्रधान न्यायाधीशसँग सौदाबाजी, बार्गेनिङ, भागबण्डा गर्ने क्रम बढ्यो । दलहरू भागबण्डामा लागेपछि प्रधान न्यायाधीश मैमत्त भएर निस्कन थाले ।

राजनीतिक मुद्दामा मोलमोलाइ हुन थाल्यो । अस्ति असोज ५ को फैसलापछि खासगरी कम्युनिष्ट पार्टी छिन्नभिन्न भयो । जसबारे धेरै मुद्दाहरू परे । दलको अस्तित्वसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू परे । त्यस क्रममा यसै पनि फेयर जजमेन्ट गर्ने न्यायाधीश भनेर नचिनिएका प्रधान न्यायाधीशको कमजोरीलाई पहिल्याएर नेताहरूले उनलाई अनेकौँ प्रलोभन दिन थाले । राजतीतिक विषयका मुद्दामा प्रधान न्यायाधीशले उलटपुलट गरिदिन सक्छ भनेर ब्ल्याकमेल तथा भागबण्डा हुन थाल्यो । दल र प्रधान न्यायाधीश मिलेर न्यायपालिकाको गरिमा नै ध्वस्त बनाए । अहिलेको परिणाम यहि हो ।

लोकतन्त्रमा विधिको शासन र न्यायिक सर्वोच्चताको कल्पना गरिन्छ । तर नेपालमा लोकतन्त्रमै न्यायिक सर्वोच्चताको चीरहरण भइरहेको हो ?

हाम्रो विडम्बना नै यहि रह्यो । राजनीतिक दलबिना लोकतन्त्र हुने कुरा भएन । बहुलवाद र दलीय प्रतिस्पर्धाबाटै लोकतन्त्र चल्ने हो । तर यी दलले लोकतन्त्रको गरिमा थेग्नै सकेनन् । हाम्रोमा ४९/५० सालमा भएकै मन्त्रीहरू अहिलेसम्म आलोपालो सरकारमा छन् । यो वा त्यो नाम वा दलमा उनीहरू नै सत्ता र शक्तिमा छन् । राजनीति फोहोरी आहालजस्तो भयो । दल र नेताको आचरण र व्यहोरा नै न्यायपालिकाको साख गिराउने मुख्य कारण भयो ।

नेतृत्व परिवर्तन कहिले नहुने भएपछि यो वा त्यो कोटरीमा रहेर बिचौलियाले दलमा कब्जा जमाए । अनि सौदाबाजी गर्न थाले । नेताको आचरण प्रदुषित भयो । न्यायिक सर्वोच्चता, विधिको शासन भन्ने कुरा त संविधानमा लेखिएको मात्र भयो । न्याय निरुपण गर्न सक्षम मान्छे न्यायाधीश भएन । गतिला मान्छेहरू न्यायाधीश नियुक्त नभएपछि समस्या आउने नै भयो । यो क्षेत्रको नियमन गर्ने कुरा लागू हुन सकेन । अहिलेको अवस्था त विष्फोट भएको मात्र हो । पहिलेदेखि नै यो भित्रभित्र सल्किरहेको थियो ।

दलहरूको दोष त यहाँले देखाउनुभयो‚ तर के यो अवस्थाका लागि न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, कानुन व्यवसायीचाहिँ निर्दोष छन् र ?

अवश्य पनि । राजनीति र न्यायपालिका एउटै पोखरीको पानीजस्तो हो । तर राजनीति भनेको मूल कुरा हो । हाम्रा दलहरू बिचौलियाले चलाइरहेका छन् । न्यायालयको यो ट्रेन्ड भर्खर सुरु भएको होइन । यो क्लाइमेक्समात्र हो । २०६४ सालमा मेरो नेतृत्वमा बनेको समितिले प्रधान न्यायाधीश मात्र स्वच्छ भए आधा न्याय क्षेत्र स्वच्छ हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर‚ हाम्रोमा प्रधान न्यायाधीश नै स्वच्छ इमानी रहन सकेन । न्यायपालिकाभन्दा राजनीतिक क्षेत्रको बढी दोष छ । तर न्याय क्षेत्र पनि पानीमाथिको ओभानो हुन सक्दैन । हामी गलत काममा राजनीतिसँग झुक्दैनौँ भनेर न्यायाधीशहरूले पनि भन्न सकेनन् । यो चेतना र आँट उनीहरूमा देखिएन । यसले गर्दा अवस्था यस्तो आयो कि इमान्दार र स्वच्छ छविका न्यायाधीशले शिर झुकाएर हिँड्नुपर्ने भयो ।

कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रमुखबीच भागबण्डा गर्ने कुरा आयो । यसको सुरुवात दलले नै गरे । प्रधान न्यायाधीशले स्वीकारे । त्यसैले यो अवस्था आउनुमा दोष राजनीतिक दलको मात्र त होइन‚ तर धेरै दोष अवश्य हो ।

जस्तै हेर्नुस् न, अहिले न्यायपालिकामा यत्रो बबन्डर मच्चिरहेको छ । तर कुनै दलले केही भनेको सुन्नुभयो ? सबै चुप छन् । कोही बोल्दैनन् । उनीहरूलाई न्याय क्षेत्र आरामले चलिरहेको छ भन्ने भ्रम छ । राज्यका मुख्य तीन अंगमध्ये न्यायपालिकाको पिल्लर भाँच्चिसकेको छ । तर उनीहरूले यसको निकास खोजिरहेका छैनन् । नदेखेजस्तो गरिरहेका छन् । योभन्दा बिडम्बना के हुन्छ ?

अहिलेको अवस्थाको निकास चाहिँ के हो त ?
जतिसक्दो छिटो प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गन हो । उनले एकै दिन पनि अब पदमा बसेर काम छैन । उनले स्टेप डाउन गर्नैपर्छ । यसै पनि उनको नेतृत्व स्वीकार्य छैन भनेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले नै ‘कज लिस्ट’ अस्वीकार गरे । उनीसँगको ‘फूल बेञ्च’मा बस्दैनौँ भनिसके । भनेपछि नैतिक रुपमा पनि उनी कसरी यो पदमा बसिरहन्छन् । त्यसैले उनी एक दिनमात्रै यो पदमा बसिरहे भने उनले अरु के के बर्बाद गर्छन् भन्न नसकिने अवस्था आयो ।

प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाले न्याय क्षेत्रका विकृति‚ विसङ्गति ‘छु मन्तर’ भएर सकिनेजस्तो देखिँदैन । किनभने यो क्षेत्र विकृतिले भरियो भन्ने कुरा त तपाईँले नै उल्लेख गर्नुभयो । अब यसको दीर्घकालीन समाधानचाहिँ के हो ?

अवश्य पनि । यसको सुरुवात गर्न पनि प्रधान न्यायाधीशको राजिनामा अहिलेको एकमात्र र अनिवार्य स्टेप हो । यो निर्विकल्प छ ।

राजीनामासँगै न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि काम थालिहाल्न पनि जरुरी छ । संविधान संशोधन गरिहाल्नुपर्छ । तर यो काम न्यायालयले गर्न सक्दैन । यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । दलहरू तयार हुनुपर्‍यो । उनीहरूले पनि आफ्नो अस्तित्व र लोकतन्त्रको भविष्य देख्ने हो भने यो काम नगरी सम्भव छैन । राज्यका मुख्य तीनमध्येको एक खम्बा भाँचिने अवस्था आयो । योबेला उनीहरू मौन रहन सक्दैनन् र हुँदैन पनि ।