पोखराका सम्पदा निजीकरणविरुद्धको मुद्दा खारेज
पोखरा । पोखराका महत्वपूर्ण सम्पदा ४० वर्षलाई ठेक्का दिने निर्णयविरुद्ध परेको रिटलाई उच्च अदालत पोखराले खारेज गरिदिएको छ ।
रमेश पोखरेल र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको संयुक्त इजलासले मंगलबार रिट निवेदनको दावी कानूनअनुसार रोक्नुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै रिट नै खारेज गरिदिएको हो ।
निवेदनअनुसार सम्झौता तोड्नुपर्ने अवस्था नभएकाले रिट खारेज भएको उच्च अदालतका रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेलले जानकारी दिए ।
‘निवेदकले मागेअनुसार सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने अवस्था कानूनअनुसार देखिएन । त्यसैले रिट खारेज भएको हो,’ उनले भने, ‘अरु कुरा फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ ।’
यो पनि : विरोधबीच सेती नदी र पाताले छाँगो ४० वर्षलाई निजी कम्पनीको जिम्मा
साउन दोस्रो साता पहिलो चरणमा सेती नदी र पाताले छाँगोलाई ४० वर्षसम्म सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत निजी कम्पनीलाई दिने गरी सम्झौता भएको थियो । फेवा सिल्ट्रेसनको सम्झौता भने जेठ महिनामै भएको हो । सम्पदा संरक्षणकर्मीहरूले यसरी लामो समयका लागि दिइने ठेक्काले पोखराको हित नहुने भन्दै सम्झौता खारेजीको माग सहित रिट दर्ता गराएका थिए । अधिवक्ता सविन तिवारी वारिस बनेर अधिवक्ता देवका तिमिल्सिना, अस्मिता तिवारी र मिलन सुवेदीले महानगर र ठेकेदार कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका थिए ।
सेती खोँचमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण र पाताले छाँगोमा शिशापुल निर्माण गर्ने सम्झौता छ । पोखराले निजी क्षेत्रलाई दिन २०७५ फागुन २० गते नै मनशायपत्र आह्वान गरेर लामो तयारीपछि साउनमा सम्झौता गरेको हो । फेवाताल सिरानमा रहेका खोलाहरूमा सिल्ट्रेसन ड्याम बनाउने ढुंगा‚ गिटी‚ बालुवा बेच्न दिनेगरी सम्झौता भएको हो । सानिसा अवधारणामा ठेक्का दिन २०७७ चैत १७ गते को कार्यपालिका बैठकले सहमति दिएको थियो ।
यो पनि : सेती नदी र पाताले छाँगो ठेक्कामा दिएपछि महानगरविरुद्ध अदालतमा रिट
संरक्षणकर्मी र राजनीतिक दलहरूको विरोधकै बीच महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल र सेती क्यानोनका अध्यक्ष कर्केनकुमार गुरुङबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सेती खोँच र पाताले छाँगो वरपरका भूमिलाई विज्ञहरूले कमजोर भू-धरातलको रुपमा औँल्याएका छन् भने ठूला संरचना बनाउन नहुने सुझाव दिएका छन् ।
