प्रदेश १ : अधिवक्ताहरू भन्छन्- कानून निर्माणमै ठेक्का पट्टा गरियो
मकालु खबर
विराटनगर । कानून निर्माणमा ठेक्का पट्टा हुने गरेको अधिवक्ताहरूले आरोप लगाएका छन् । विराटनगरमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै अभिवक्ताहरूले संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा कानून निर्माण गर्ने क्रममा स्थानीय तहहरूमा विभिन्न संस्थाको नाममा ठेक्का लिने र कानून बनाउँदा त्यसको प्रभावकारिता कमजोर भएको बताएका हुन् ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानून निर्माण प्रक्रिया र नागरिक सहभागिताको महत्त्वका विषयमा ईन्सेकले गरेको कार्यक्रममा उच्च अदालत बारका अध्यक्ष अधिवक्ता नारायण दाहालले कानूनको बारेमा जानकारी नै नभएका अमुक संस्थाहरूलाई कानून निर्माणका लागि ठेक्का दिने गरिएको खुलासा गरेका हुन् ।
‘मलाई कुनै एउटा संस्थाले कानून निर्माणका लागि सहयोग गरिदिनुपर्यो भनेर एउटा स्थानीय तहमा लग्यो । मैले पनि ठिकै होला भनेर सहयोग गरिदिएँ,’ अधिवक्ता दाहालले भने, ‘पछि कुरा बुझ्दै कानून निर्माणको बारेमा जानकारी नै नपाएको संस्थाले ठेक्का लिएको पाएपछि मैले वास्तै गर्न छाडेँ ।’
स्थानीय तहमा कानून निर्माणमा विज्ञताको कमी रहेको अधिवक्ताहरूले बताएका छन् । कतिपय ठाउँमा विज्ञ ल्याउने भनेर कपी पेस्ट गर्ने गरिएको छ, मौलिकता नै नभएका कानून निर्माण हुँदा नागरिक सहभागिता र नागरिक सहजीकरणका लागि कानूनले भूमिका खेल्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
अधिवक्ता नारायण वस्तीले कानून निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनहरू अहिले खोज्दा पनि नपाइएको बताए । ‘कानून कसरी बन्छन्, कहाँ पाइन्छन् मलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘सहकारी ऐन बन्यो रे भनेर सुनिन आएको थियो, कानून खोज्न धेरै पुस्तक पसल चहारेँ‚ कतै भेटिनँ ।’
उनले कानून निर्माण गरेर मात्र नहुने र त्यसको उपयोगिता र त्यसको कार्यान्वयनको बारेमा नागरिकले बुझ्ने गरी जानुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ वर्ष पहिला विभिन्न कानूनको ड्राफ्ट बनाउने भनेर स्थानीय अधिवक्ताहरूसँग धेरै कानूनका ड्राफ्ट मागिएको थियो । राम्रा राम्रा कानूनका ड्राफ्ट पनि बनेका थिए‚ तर त्यो पनि रद्दीको टोकरीमा फालिएको आशंका व्यक्त गरे । ‘प्रदेश सरकारले ५० वटा कानून निर्माण गर्यो भन्छन्‚ तर के के बने मलाई नै थाहा छैन,’ वस्तीले भने । अधिवक्ता अनिल खड्काले कानून निर्माण गर्दादेखि नै धेरै कुराको ध्यान दिनुपर्नेमा त्यो स्थानीय तह र प्रदेशमा नदेखिएको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले कानून भनेको नागरिकका लागि बनाइने भएकाले कानून निर्माणकर्ताले नागरिकका आवश्यकताको सहजीकरण हुनेगरी बनाउनुपर्ने बताए । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले कानून निर्माण गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेकाले नागरिकको आवश्यकता के छ, के गर्दा सहजीकरण हुन सक्छ‚ त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने प्रदेश प्रमुख अधिकारीले उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा सांसदहरू बिन्दीया कार्की, यशोदा अधिकारी, कृष्णकुमारी राईले कानून निर्माणका कुरा कतिपय जटिल हुने बताए । कानून निर्माण गर्ने दायित्त्वमा बसे पनि धेरै कुराहरू थाहा नहुने गरेको स्वीकार गरे । इन्सेक प्रदेश संयोजक सोमराज थापा, उद्योगी मुकेश उपाध्याय, अर्थशास्त्री डा अर्जुन बराल, राधा ढकाललगायतले कानून निर्माणमा नागरिकको सहभागिता र छलफल नै नहुने गरेको बताए ।
नेपालको संविधान तथा सङ्घीय सरकारबाट निर्माण भएका कानूनहरूको अलावा प्रदेशले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्राधिकारभित्रका लागि कानून निर्माण गरेको भए पनि कानून निर्माणमा नागरिकसँग छलफल नहुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई कानून निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाहरूलाई सहभागिता गराउनुपर्ने विषयमा बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सम्बन्धित सरोकारवालाहरू, नागरिक समाज र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूबाट पनि सङ्गठित तथा व्यवस्थित रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेशसभा तथा प्रदेश सभाका समितिहरूमा पैरवी र समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको औँल्याएका छन् ।
मकालु खबर
