जलविद्युत् आयोजनाको बीमा शुल्क ६ गुणा वृद्धि

१०० मेगावाटको आयोजना बनाउँदा विदेशिन्छ २८ करोड ८५ लाख

काठमाडौँ । बीमा समितिले जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्जीवन बीमा शुल्कमा ६ गुणाले वृद्धि गरेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (आईपीपी)हरू अहिले विरोधमा उत्रिएका छन् । बीमा समितिले ६ असोजमा बीमा शुल्क वृद्धि गरेको सकुर्लर बीमा कम्पनीहरूलाई पठाएको थियो ।

यसले जलविद्युत् आयोजनाको लागत बढाउने, उभोक्तामा विद्युत् महँगो हुने र निजी ऊर्जा उत्पादकहरूलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा कठिन हुने भन्दै निजी ऊर्जा उद्यमीहरूले विरोध सुरु गरेका हुन् ।

जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवधिको बीमा गर्दा यसअघि ४ वर्षका लागि कुल लागतको ०.२५ प्रतिशत बीमा प्रमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसलाई बढाएर बीमा समितिले निर्माण अवधिको बीमा शुल्क १.५ प्रतिशत  तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअनुसार १ मेगावाटकाे  जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा लाग्ने औषत २० करोड रुपैयाँ लागतकाे बीमा शुल्कबापत ४ वर्षमा १‍‍‌.५ प्रतिशतले हुने ३० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । जबकी यसअघि ४ वर्षमा निर्माण अवधिकाे बीमा शुल्क बापत २० करोड रुपैयाँको ०.२५ प्रतिशतले हुन आउने ५ लाख रुपैयाँमात्र लाग्ने व्यवस्था थियो ।

बीमा समितिले ल्याएको नयाँ निर्देशिकाअनुसार निर्माणमा जाने जलविद्युत् आयोजनाले कुल लागतको ०.७५ प्रतिशत प्रिमियम र ०.२५ प्रतिशत बीमा शुल्क गरी पहिलो २ वर्षका लागि निर्माण लागतको १ प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्नेछ । त्यसपछि तेस्रो वर्षका लागि ०.२५ प्रतिशत र चौथो वर्षका लागि ०.२५ प्रतिशतका दरले बीमा शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।

सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकल पूर्वाधारको निर्माण अवधिमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, निर्माण सकिएपछि सञ्चालनमा रहेको अवधिमा समेत जलविद्युत् आयोजनाकै बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

जलविद्युत् आयाेजनामा जाेखिम धेरै हुने बीमा कम्पनीहरूकाे एक पक्षीय लविङका आधारमा निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरूसँग छलफल नै नगरी हचुवामा शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै निजी ऊर्जा उत्पादकले यस व्यवस्थाको विरोध गरेका हुन् ।

‘जलविद्युत् आयोजनाको बीमा गर्दा कुल लागतको ०.२५ प्रतिशत शुल्कभित्रमै बीमा गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन  छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले भने, ‘नेपालमा एकैपटक ६ गुणाले बीमा शुल्क वृद्धि गरिएको छ । यसले ऊर्जा उद्यमी, उपभोक्तालाई मर्का पार्छ । आयोजनाको उत्पादन लागत १.२५ प्रतिशतले बढ्छ ।’

बढेको शुल्कअनुसार हिसाब गर्ने हो भने प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ लागत पर्ने ५ मेगावाटकै आयोजना निर्माण गर्दा पनि निर्माण अवधि (४ वर्ष)को बीमा शुल्क बापत १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, १०० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्दा ३० करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ ।

बीमा समितिले जलविद्युत् आयोजनाको बीमा सम्बन्धी ल्याएको नयाँ निर्देशिकाले सञ्चालनमा रहेको जलविद्युत् कम्पनी कुनै प्राकृतिक विपत्‌का कारण घाटामा गए ४ महिनासम्म ‘लस अफ प्रोफिट’ बापत गरिएको बीमाको दाबी भुक्तानी नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

जस्तो कुनै आयोजनाले ‘लस अफ प्रोफिट’ प्रावधान राखेर बीमा गरेको छ र बाढीका कारण त्यो आयोजनाको उत्पादन बन्द भयो भने उसले ४ महिनासम्म उत्पादन नहुँदाको घाटाको बीमा दाबी भुक्तानी माग्न पाउने छैन ।

‘एक पक्षीय रुपमा बीमा कम्पनीहरुको प्रभावमा परेर बीमा समितिले जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धकहरुलाई कस्ने गरी निर्देशिका ल्याएको छ,’ उपाध्यक्ष गर्गले भने, ‘यो हामीलाई मान्ने छैन ।’

१०० मेगावाटको आयोजना बनाउँदा विदेशिन्छ २८ करोड ८५ लाख

जलविद्युत् आयोजनाको बीमा गर्ने नेपाली कम्पनीले कुल जोखिमको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी जोखिम विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने गरेका छन् । ५ प्रतिशत जोखिम बहन गर्ने दायित्वमात्रै आफूसँग राख्ने गरेका छन् । यसको अर्थ हाल बढेको बीमा शुल्कबापत जलविद्युत् आयोजनाले तिर्ने रकमको ९५ प्रतिशत रकम विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले कमाउने रकम बन्दछ । सोझो अर्थमा भन्दा आयोजना प्रवर्द्धक र उपभोक्तालाई बढेको लागतको लाभ रकम विदेसिन्छ ।

उदाहरणका लागि २० अर्ब लागतको कुनै आयोजनाले तिर्ने ३० करोड रुपैयाँमध्ये २८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले नेपालबाट कमाउने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । यसले देशलाई कुनै लाभ गर्दैन ।

नेपालमा अहिले तत्काल निर्माणमा जान झण्डै २६ सय मेगावाटका ४० आयोजनाले उत्पादन अनुमति लिने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । भन्दा बढी निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरु रहेका छन् । यी आयोजनाले बीमाबापत खर्चिने रकमको ९५ प्रतिशत रकम अर्थात् ७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीका लागि कमाइ बन्न जानेछ ।

बीमा समिति इप्पानले यसबारे छलफल गर्ने भने पनि छलफल गरी ठोस निर्णयमा पुगेको छैन । इप्पानले भने बीमाको यो नयाँ प्रावधानको विरोध गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *