अपाङ्गता भएका बालबालिकासम्म पुगेन करोडौँ रकम
विराटनगर । सुन्दर हरैँचाका आदित्य घिमिरे ९ वर्षका भए । उनी विद्यालय जान पाएका छैनन् । उनको परिवारका सदस्यले धेरै ठाउँमा भर्ना गराउने प्रयास गरेपनि त्यो सफल भएन । विद्यालयहरूले भनाए नलिँदा समस्या हुने गरेको छ ।
डे केयरसम्मको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्ने हो भने पनि परिवारका अन्य सदस्यले रोजगारी गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने आदित्यकी आमा बिमलाको भनाई छ । विमलाकाअनुसार आदित्य बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन् । बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयले भर्ना नलिने गरेको विमला बताउँछिन् ।
समावेशी शिक्षाको कुरा गर्दा विद्यालयले भर्ना लिनु पर्ने हो तर अहिलेसम्म लिएको देखिँदैन । घरका बुबा आमाले भनेको कुरा मान्ने स्वभावको बच्चा भएपनि विद्यालयले भर्ना दिन नमान्दा त्यस्ता बच्चालाई घरमा व्यवस्थापनका लागि निक्कै सकस हुने गरेको बिमलाका भनाई छ ।
विद्यामा भर्ना गर्न नमान्ने समस्या बिमलाको मात्र हैन सुन्दर हरैँचाकै सिमला थापा भण्डारीको पनि उस्तै नै छ । सिमलाका ८ वर्षीय छोरा आरभ भण्डारी शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन् । उनी हिँड्न सक्दैनन् । आरभको बौद्धिक क्षमता अत्यन्तै तेज छ । हिँड्न नसक्ने भएको कारण विद्यालयले भर्ना नै लिन मानेन । उनी पनि अहिले घरमा नै बाबुआमाको स्याहारमा छन् ।
विद्यालयहरूमा पुर्याउन र लिन जाने भनेर भर्ना गर्न धेरै विद्यालयमा जाँदा पनि कुनै निकास नआएको सिमलाको भनाई छ । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति सबै मान्छेको सोच्ने क्षमता नै परिवर्तन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘सामान्य रूपमा लिए हुन्थ्यो, बिचरा नभने हुन्थ्यो तर बिचरा भन्छन् ।’ अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा पढाउन दिने खालको व्यवस्था गर्ने हो भने बालबालिकाको संरक्षण हुनसक्ने उनको भनाई छ ।
सहयोग सामाग्रीहरू पनि सहज रूपमा पाउनसक्ने अवस्था छैन । अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि भनेर सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले संरक्षणको लागि भनेर विभिन्न योजनाहरू बनाउने गरेको भएपनि त्यस्ता खालका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू बताउँछन् ।
बौद्धिक र बहु अपाङ्गता भएका बालबालिका एउटा पालिकामा मात्र ५० जना भन्दा बढी रहेको अपाङ्ग महासङ्घले जनाएको छ । महिला अपाङ्ग महासङ्घ प्रदेश १ अध्यक्ष भीमा खतिवडाले सुन्दर हरैँचा नगरपालिकामा मात्र ५० जनाभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन्, यी बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पहुँच पुर्याउने, उनीहरूलाई छुट्टै डे केयर सेन्टर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेर ती बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचसम्म पुर्याउनु पर्ने उनको भनाई छ । ‘स्थानीय तहहरूले यस्ता समस्यालाई महत्त्वका साथ लिएको देखिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘हामीले गछियामा केही बालबालिकाको लागि भनेर डे केयर सेन्टर सञ्चालन गरेका छौँ, त्यसमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ ।’
कार्यक्रम धेरै उपलब्धि शून्य
प्रदेश सरकारले समुदायमा आधारित अपाङ्गता पुनस्थापना कार्यक्रममा ठूलो लगानी गरेर शुरु गरेको छ । तर त्यो लगानी कहाँ कसरी खर्च भएको छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत रहेको सामाजिक विकास महाशाखाको बजेट करिब २१ करोड हो ।
त्यो मध्ये करिब १६ करोड बजेट समुदायमा आधारित अपाङ्गता पुनस्थापना कार्यक्रममा छुट्याईएको छ । प्रदेश सरकार, करुणा फाउण्डेशन र स्थानीय तहको ३३.३३ प्रतिशत स्वामित्व रहने गरी शुरु भएको यो कार्यक्रममा १६ करोड बढी करुणा फाउण्डेशनले खर्च गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय तहले १६ करोड नै रकम त्यसमा खर्च गर्दैछन् ।
यस्तो अवस्थामा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विषय सरोकारवालाको चासोमा नपरेको आरोप लाग्न थालेको छ । प्रदेश सरकारले मात्र हैन सङ्घीय सरकारले पनि बाल अधिकार परिषद्मार्फत अपाङ्गता भएका बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने गरेको बत्ताइन्छ तर, त्यस्ता कार्यक्रम कहाँ र कसरी सञ्चालित छन् अपाङ्गता भएका व्यक्ति र परिवारलाई पत्तै छैन ।
बाल अधिकार परिषद्ले उपचार हुनसक्ने सम्भावना भएका तर, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिकाका लागि अहिले तथ्याङ्क सङ्कलनको काम गर्दै आएको छ । प्रदेश १ मा बाल अधिकार समिति बनेका ६८ वटा पालिकामा कार्यविधि बनेको र २८ वटा पालिकामा बाल अधिकार समिति छन् । बाल अधिकार समिति बनेको स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको तथ्याङ्क बाल अधिकार परिषद्लाई बुझाउने र उनीहरूको सूचनाको आधारमा उपचार सम्भावना भएका बालबालिकालाई उपचारपछि परिवारमा पुनस्थापना गर्नेगरी काम शुरु भएको बाल अधिकार परिषद्ले जनाएको छ । यसरी बालबालिकाको लागि उपचारमा लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने छ ।
