संसद्को मुख्य उपलब्धि- बजेट, कानुन निर्माण शून्य

काठमाडौँ । संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभाको नवौँ र राष्ट्रिय सभाको दशौँ अधिवेशन ५२ दिन चल्यो । २३ भदौबाट सुरु भएको अधिवेशन शुक्रबार, १२ कात्तिक मध्यरातिबाट अन्त्य गर्ने गरी सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । यो ५२ दिनको अवधिमा प्रतिनिधिसभाका १२ वटा र राष्ट्रिय सभाका जम्मा सात वटा बैठक बसे ।

यो अधिवेशनको एउटै उपलब्धि रह्यो- बजेट पारित । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोध र नाराबाजीका बीच संसद्ले बजेट पारित गर्‍यो ।

वर्तमान सरकारले २५ साउनमा तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको थियो । उक्त विधेयक पारित गर्ने कुनै पनि संसदीय प्रक्रियामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भाग लिएन र बैठकमा नाराबाजीमात्रै गरिरह्यो ।

सरकारले पनि बजेट र बजेट आश्रित विधेयकहरू पारित गर्दा एमालेको अवरोध, विरोध र नाराबाजीलाई बेवास्ता गर्‍यो । संसदीय अभ्यासमा कुनै एकजना सांसदमात्रै उभिए पनि संसद् अवरोध भएको मानिन्छ । तर, एमालेको नाराबाजीलाई समेत बेवास्ता गर्दै संसद्ले बजेट पारितको प्रक्रियालाई अगाडि बढायो र पारित गर्‍यो ।

सत्तारुढ दलहरू एमालेकै कारण संसद् अधिवेशन अन्त्य हुन पुगेको बताउँछन् । संसद्‌मा निरन्तर विरोध र नाराबाजी गर्ने, संवादमा बोलाउँदा नआउनु अधिवेशन अन्त्य गर्नुको एक प्रमुख कारण भएको उनीहरूको जिकीर छ ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकार र सभामुखले समस्या समाधानको पहल नै नगरी र अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै विरोध गरेको छ ।

‘प्रधानमन्त्री र सभामुखले बोलाउनुभएको हो‚ तर सर्वदलीय बैठक भनेर । माग एमालेको छ अरु दललाई किन राख्ने ? फेरि अवैधानिक पार्टीका प्रतिनिधि भएको ठाउँमा जान्नौँ भनेर नगएका हौँ । यसलाई संवादबाट भागेको भन्न मिल्दैन‚’ एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने ।

उनले थपे, ‘हामीले निरन्तर एमालेको मागमा केन्द्रित भएर प्रधान मन्त्री र सभामुखले एक्लाएक्लै संवाद गर्नुस् भनेर आग्रह गरिरह्यौँ‚ तर त्यस्तो वातावरण उहाँहरूले बनाउनुभएन र अहिले पनि हामीसँग कुनै सल्लाह नगरी अधिवेशन अन्त्य गरियो । यो ठीक तरिका होइन ।’

सदन चल्दा नाराबाजी गर्ने, अधिवेशन अन्त्य गर्दा विरोध गर्ने तरिकाचाहिँ कसरी मिल्छ ? भन्ने प्रश्नमा भट्टराई भन्छन्, ‘अहिलेको सभामुखबाट यो संसद् प्रभावकारी हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो र हामी यसमा अडिक छौँ ।’

सरकार-विपक्षी तिक्त सम्बन्धको उपज
चालु अधिवेशन अवधिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र सरकारका बीचमा सम्बन्ध सुदृढ रहन सकेन । अधिवेशन अवधिभर सम्बन्ध तिक्त रह्यो ।

२३ भदौ २०७८ बाट सुरु भएको अधिवेशनमा एमालेले संसद् अवरोधको नीति लियो ।

राष्ट्रियसभामा एमालेका सांसदहरूले उठेर कामकारबाहीमा असहमति राखे, प्रतिनिधिसभामा निरन्तर नाराबाजी गरिरहे । अधिवेशनको अन्तिम बैठकसम्म पनि संसद्‌मा नाराबाजी कायमै रह्यो ।

एमालेका सांसदहरूले पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसद पदमुक्त भएको सूचना टाँस गरिनुपर्ने माग राखे । प्रत्येकजसो बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भनेर एमालेलाई सम्झाइरहे । तर, निकास ननिस्कँदा पूरै अधिवेशन प्रभावकारी हुन सकेन ।

एमालेले १ भदौमा १४ सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । तर, माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता भएपछि सभामुखले एमालेको पत्रबारे ‘केही गर्नु नपर्ने’ निर्णय गरे । यही कारण एमालेले सभामुखले आफ्नो पार्टी विभाजनमा भूमिका खेलेको आरोप लगायो । एमाले नेताहरूले सभामुखको राजीनामा मागेका छन् ।

संसद्‌मा निरन्तर अवरोध र आफूविरुद्ध नाराबाजी चलेपछि सभामुख सापकोटा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संवादको पहलस्वरुप बेग्लाबेग्लै सर्वदलीय बैठक बोलाए । तर दुवै बैठकमा एमाले सहभागी भएन । त्यसपछि सभामुख र सत्तारुढ दलहरू प्रतिपक्षीलाई पेलेरै अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगे र एमालेको नाराबाजीलाई बेवास्ता गर्दै बजेट पारित गरे ।

त्यसपछिका बैठकमा पनि एमाले टसको मस नभएपछि सरकारले एमालेसँग थप संवादको पहलै गरेन । बरु संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने सिफारिस गर्यो ।

कानुन निर्माण शून्य
सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच सम्बन्ध सुमधुर नहुँदा संसद् प्रभावकारी भएन । फलतः कानुन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भयो ।

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार हाल संघीय संसद्‌मा ५५ वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।

विचाराधीन ५५ विधेयकमध्ये प्रतिनिधि सभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १३ वटा छन् । यीमध्ये प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका १२ वटा र राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका ३ वटा विधेयक त सभामा पेश समेत भएका छैनन् ।

संविधान कार्यान्वयन र जनताको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएका विषयहरूसँग सम्बन्धित भएपनि सरकारले संसद्को विजनेसतर्फ ध्यानै दिएन । बरु संसद्‌मा लामो छलफल भएर अगाडि बढिसकेको दुई विधेयक फिर्ता लियो ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्ष बढी समय लगाएर दफावार छलफल सकेर हाउसमा पेस गरेको संघीय निजामति सेवा विधेयक र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको रेल्वे विधेयक सरकारले फिर्ता लियो ।

विधेयक दर्ता भएपछि सभामा पेश गर्ने, विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्ने, सैद्धान्तिक छलफल गर्ने र संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा पठाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

संसदीय समितिले दफावार छलफल गरेर विधेयक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने र यो प्रक्रिया दुवै सदनले पूरा गरेपछि संसद्‌भित्रको कानुन निर्माणको पाटो टुङ्गिन्छ । तर, कैयन विधेयक दर्ता भएर मात्रै बसेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सभामा २२ र राष्ट्रियसभाको सभामा आठ वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।

प्रतिनिधिसभाका विषयगत समिति (संसदीय समिति) मा सात वटा र राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा चारवटा विधेयक दफावार छलफलमा छन् ।

प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा दफावार छलफलमा सात वटा विधेयक छन् । त्यसमध्ये एक हो– सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक । यो विधेयकमाथि विकास तथा प्रविधि समितिले दफावार छलफल सकेर १३ पुस २०७६ मा विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । तर, यो विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न बाँकी छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, धितो पत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा दफावार छलफलमा छन् ।

राष्ट्रियसभाको सभामा आठ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । ती हुन्- यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरविधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा चार वटा विधेयक दफावार छलफलमा छन् ।

तीमध्ये एक हो– अध्यागमन विधेयक, २०७६ । यो विधेयकमाथि दफावार छलफल सकेर विधेयकको प्रतिवेदन मा पारित भएको थियो । तर, समितिको प्रतिवेदन सभामा पेश हुन बाँकी छ । अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, प्रतिलिपी अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, र विद्युत विधेयक भने दफावार छलफलमा छन् ।