न्यायिक नेतृत्वमा लागेको कलङ्क सङ्लिएला कसरी ?

सर्वोच्च अदालतमा गत आइतबारदेखि नै मुद्दाका सुनवाइ ठप्प हुँदै आएका छन् । आइतबार दैनिक पेसी सूची प्रकाशित भयो । इजलासहरू बसे । चियापछि इजलासमा नबस्ने न्यायाधीशहरूले नै सुनाए । चियापछि किन सुनुवाइ नहुने ? कारणचाहिँ बताइएन । सोमबार, मङ्गलबार र बुधबार पनि पेसीसूची प्रकाशित भए तर सबै इजलास बसेनन् । बुधबार संवैधानिक इजलाससहित सर्वोच्चका ११ वटा इजलासमा २७८ मुद्दा पेसी चढेकामा प्रधान न्यायाधीशको एकल इजलासबाट पाँच वटा मुद्दा हेरिए । बाँकी २७२ मुद्दाको इजलास कारबाई ठप्पै रह्यो । यस हिसाबले आइतबारयता एक हजारभन्दा बढी मुद्दा न्यायाधीशहरूको अकर्मण्य हर्कतबाट अनिर्णयको सिकार पारिएका छन् । यो हो- नेपालको सर्वोच्च अदालत अर्थात् न्यायपालिकको उच्चतम निकायको साताको छ दिनको दैनिकी ।

उठेको प्रश्न कति संवैधानिक कति कानूनी ?
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर जबराले न्यायिक नेतृत्वमा रहेर संवैधानिक अङ्ग, राजदूत र मन्त्रीमा समेत आफ्ना मानिस नियुक्ति गराउने गरी कार्यपालिकीय शासनाधिकारमा भागबन्डा मागेको भन्ने विषय केही समययता सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक चर्चामा आयो । राणाले कसलाई केके भने र केके भाग मागे ? कुरा भएको भए प्रधान मन्त्री र सत्ता साझेदार नेताहरूसँग कुरा भएको हुँदो हो र उनीहरूले यसको सत्यापन गर्थे होला । भागबन्डा मागेकै भए त्यसको आधार र कारणसहित जबराको काम गैरकानूनी, असंवैधानिक र न्यायिक तथा पदीय मर्यादाविपरीत भएको भनेर सत्यापन गरी महाअभियोगको पहल हुन्थ्यो ।

कानूनको शासनमा त जुनसुकै कुरालाई कानुनद्वारै सम्बोधन गर्नुपर्ने हो‚ तर यो कानुनइतर हल्लैहल्ला र चर्चैचर्चामा मुलुक कालकटनी गरिरहेछ र प्रश्नको उत्तर दिने राज्यको कुनै अधिकारी देखिँदैन तर कुरा सतहमा आइसकेपछि सत्तासीन प्रधान मन्त्री र सत्ताधारी दलका नेताहरूले यो प्रश्नको उत्तर किन दिँदैनन् ? त्यसै अजप नेपाल भनिँदै आएको कहाँ हो र ?

प्रधान मन्त्री र सत्ता साझेदार नेता मात्र यो सूचनागत तथ्यको उजागर गर्न सक्ने व्यक्ति हुन् र उनीहरूले पनि आधारयुक्त रूपले सत्यतथ्य खुलासा गरेमा त्यसको सत्यापन हुन सक्छ । प्रधान न्यायाधीशमाथि अहिले उछालिएको आरोपको सत्यतथ्यको वैधानिक धरातल नै छैन । यसैले उठेको प्रश्न नै संवैधानिक र कति कानुनी प्रश्न भयो र ? कानूनको शासनमा त जुनसुकै कुरालाई कानुनद्वारै सम्बोधन गर्नुपर्ने हो‚ तर यो कानुनइतर हल्लैहल्ला र चर्चैचर्चामा मुलुक कालकटनी गरिरहेछ र प्रश्नको उत्तर दिने राज्यको कुनै अधिकारी देखिँदैन तर कुरा सतहमा आइसकेपछि सत्तासीन प्रधान मन्त्री र सत्ताधारी दलका नेताहरूले यो प्रश्नको उत्तर किन दिँदैनन् ? त्यसै अजप नेपाल भनिँदै आएको कहाँ हो र ?

न्यायाधीशहरूको वर्तमान हर्कत दबाब कि अराजक विद्रोह ?
भनिन्छ‚ अगिल्लो शुक्रबार १४ न्यायाधीशले सरसल्लाह गरे । प्रधान न्यायाधीशका चर्चामा आएका हर्कतहरूले न्यायपालिकाको न्यायिक शाखमात्र होइन, न्यायपालिकीय स्वायत्तता नै चुर्लुम्म भयो भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष हो रे । त्यसैलाई बचाउन आफ्नै नेतृत्वलाई नैतिक दबाब दिन उनीहरूले इजलास बहिष्कार गर्दै आएका रे । न्यायाधीशहरू अदालत जान्छन्, हाजिर गर्छन्, चिया खान्छन्, तलब पकाउँछन् तर मुद्दाको सुनुवाइ गर्दैनन् । परिणामस्वरूप हजारौँ सेवाग्राही राज्यको न्यायिक सेवा पाउनबाट वञ्चित पारिएका छन् । न्यायाधीशले यसरी तलबभत्ता खाने र अदालतमा हाजिर रहेर पनि मुद्दाको काम नगर्ने कुरा न्यायाधीशको आचार अनुकूल छ ? संविधान र कानुनसम्मत छ ?

यो प्रश्नमा टेकिएर हेर्ने हो भने एउटा पदासीन न्यायाधीशले न्यायसम्पादनको आफ्नो अभिभाराबाट यसरी चटक्क अलग्गिन मिल्ने हुँदै हुँदैन । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सिद्धान्त भन्छ: न्यायपालिकालाई कानुनी प्रक्रियाको स्वच्छनापूर्वक सम्पादन गर्ने र पक्षहरूको अधिकारहरूको सम्मानलाई सुनिश्चित गर्ने अधिकार र दायित्व सुम्पेको छ । के इजलास बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरूबाट यो दायित्व आफैले जथाभावी लत्याइरहेका होइनन् ? यसैले इजलास बहिष्कार नैतिक दबाब हो कि अराजक विद्रोह -उत्तर कसले दिने होला ?

इजलास नबस्ने न्यायाधीशहरूको जनतासँगको भनाइ के ?
प्रधान न्यायाधीश जबराले आफू संविधान र कानुनबमोजिम अदालत र प्रधान न्यायाधीश पदमा भित्रेको र संविधान र कानुनबमोजिम मात्रै बाहिरिने भन्दै सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश वर्तमान पाइला नै असंवैधानिक, अकानुनी र अमर्यादित रहेको भन्ने अन्तर्वार्ता सार्वजनिक भएको छ । बाँकी न्यायाधीशहरूको कुरा के हो ? उनीहरूको इजलास बहिष्कार कुनै मागपूर्तिका लागि हो वा प्रधान न्यायाधीशलाई पदबाट राजीनामा गर्न नैतिक दबाब ? नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले त नैतिकताका आधारमा राजीनामा माग गरे । नैतिकताको प्रश्न उठ्दैमा वैधानिक हिसाबले राजीनामा दिन बाध्य कुनै अधिकारी हुँदैन । असंवैधानिक तथा गैरकानुनी काम गरेको हो भने त्यसै अनुसार कारबाईद्वारा त्यस्तो व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्ने होइन र ?

? जवाफदेहीको अभियान चलाउने र आफूलाई त्यसको विज्ञ ठान्नेहरू पनि न्यायाधीशहरूको साँढेको जुधाइबाट भइरहेको बाछा (न्यायसेवाका ग्राहक)  मिचाइबारे किन मौन ?

अहिले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराका पाइलाको विरोधस्वरूप इजलास बहिष्कार गरेर दबाब सिर्जना गरेको भनिन्छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले त्यो सूचना के आधारमा पाए ? त्यो सूचना सत्य हो भन्ने कुरा केका आधारमा सत्यापन गरे ? अदालतमा दाबी प्रस्तुत गर्दा हरेक दाबी पुष्टि गर्न प्रत्यक्ष प्रमाणको माग गर्ने न्यायाधीशहरूले आफूले विरोध गर्न चाहेको आफ्नै नेतृत्वविरुद्ध आएका आरोपहरूको सत्यता जाँचै नगरी त्यसलाई सत्य मान्दा पुग्छ कि त्यसलाई सत्य मान्नुपूर्व सत्यताको परीक्षण गर्नुपर्छ ? न्यायाधीशलाई पदमुक्त गराउने संवैधानिक र कानूनी आधारचाहिँ के देखेर न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेर नैतिक दबाब दिन चाहेका हुन् ? यो प्रश्न ती न्यायाधीशलाई कसले सोध्ने ?

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सार्वभौम आमनेपालीप्रतिको कुनै उत्तरदायित्व छैन ? किन उनीहरू सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत जनतालाई साँचा कुरा भन्न सक्दैनन् ? उनीहरूले गर्ने कामकारबाईको सार्वजनिक लेखाजाँच (पब्लिक अडिट) हुनुपर्छ कि पर्दैन ? र उनीहरूले जनतालाई आफूले चालेका वर्तमान पाइलाबारे जानकारी गराउनुपर्छ कि पर्दैन ? जवाफदेहीको अभियान चलाउने र आफूलाई त्यसको विज्ञ ठान्नेहरू पनि न्यायाधीशहरूको साँढेको जुधाइबाट भइरहेको बाछा (न्यायसेवाका ग्राहक) मिचाइबारे किन मौन ?यो

कलाहीन नाटकको अन्त्य कहिले र कसरी होला ?
प्रधान न्यायाधीशले असंवैधानिक गैरकानुनी र अमर्यादित काम गरेका हुन् भने उनीमाथि आरोप लगाउने पक्षले संवैधानिक तथा कानूनी रूपले उनको बहिर्गमनका लागि कानूनी कारबाहीको थालनी गर्नुपर्छ । यसका लागि, महाअभियोगको पहल एकमात्र वैधानिक उपाय देखिन्छ । प्रधान न्यायाधीश संविधान र कानूनतः पदमा बहाल छन् । उनले गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्टै छ । बरू, बाँकी न्यायाधीशहरूचाहिँ संविधान र कानुनले सुम्पेको अभिभाराविपरीत हुने गरी पदासीन रहँदै नैतिक दबाबको नाममा असंवैधानिक र अकानूनी क्रियाकलाप गरिरहेका छन् भन्ने अवस्था देखिएको छ । यो किनभने जबरामाथिको आरोप तथ्यगत रूपमा सिद्ध गर्दै कानूनी र औपचारिक रूपले अगाडि बढेको छैन ।

संरक्षक न्यायालयको सर्वोच्च तहको यो के दशा हो ? न्यायालयको टाउकामा मडारिँदो यो अन्योलको अपूर्व बादल कसरी हट्छ ? न्यायको मन्दिरमा सल्केको यो डढेलो कहिले र कसरी निभ्छ ? उत्तरहरू धेरैले धेरै दिन्छन्‚ तर वैधानिक र तार्किक निकास प्रस्टिने उत्तर कुनै पनि देखिँदैन ।

यसैले प्रधान न्यायाधीश जबरामाथिको फरेब वास्तिवक आरोप नै हो भने संवैधानिक परिषद्का सदस्य, कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूबाट कानूनबमोजिम निजउपरको कारबाही उठान गरेर यो प्रश्नको निरूपण हुनुपर्छ । त्यसो होइन भने इजलास बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरूलाई आचारअनुसार गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन नगरेकामा हुने कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्ले पहल गर्नुपर्छ । यो सन्दर्भको वैधानिक निकास यी दुईबाहेक अर्को देखिँदैन । एक हप्ताको व्यवहारबाट के देखिएको छ भने महिनौँ इजलास बहिष्कार गरिए पनि जबरालाई राजीनामा दिन चाहिने नैतिक दबाब पुग्दैन र अब एक हप्ता यसरी नै इजलास बहिष्कार भइरह्यो भने बाँकी न्यायाधीशले पनि स्वतन्त्र न्यायालयलाई माटै सुँघाए भन्ने अर्थ लोकले निकाल्ने छ ।

संरक्षक न्यायालयको सर्वोच्च तहको यो के दशा हो ? न्यायालयको टाउकामा मडारिँदो यो अन्योलको अपूर्व बादल कसरी हट्छ ? न्यायको मन्दिरमा सल्केको यो डढेलो कहिले र कसरी निभ्छ ? उत्तरहरू धेरैले धेरै दिन्छन्‚ तर वैधानिक र तार्किक निकास प्रस्टिने उत्तर कुनै पनि देखिँदैन ।