सर्वोच्चकाे विवाद

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूका पक्षमा उभिन कांग्रेसलाई नेताहरूको दबाब

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले ‘न्यायालय शुद्धीकरणका लागि’ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पक्षमा उभिन पार्टीलाई आग्रह गरेका छन् । नेताहरू चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, रत्ना शेरचन, गगन थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, गुरूराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, सरिता प्रसाई, रामकृष्ण यादव र किरण यादवले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी न्यायालयको मर्यादालाई बचाईराख्न आग्रह गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरूले सबैको राजनीतिक, सामाजिक तथा नैतिक दायित्व भएकाले पछिल्लो समय न्यायालयको नेतृत्वका विषयमा न्यायालय र न्याय प्रणाली भित्रैबाट उठेको विरोधलाई सामान्य रूपमा लिन नमिल्ने भन्दै कांग्रेस स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ न्यायलय शुद्धीकरणको लागि भैरहेको लडाइँको पक्षमा उभिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

न्यायापालिकाको नेतृत्वको शुद्ध न्यायिक आचरण बिना न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्भव नहुने अनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता बिना नेपाली कांग्रेसले विश्वास गरेको उद्दार लोकतन्त्रको संरक्षण सम्भव नहुने भएकाले कांग्रेसले यसबारेमा बोल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘पछिल्लो समय न्यायालयको नेतृत्वका बिषयमा न्यायालय र न्याय प्रणालीभित्रैबाट उठेको विरोधलाई सामान्य रुपमा लिन मिल्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो पेचिलो परिस्थितिमा पनि केही दल मौन छन् भने केहीले विगतमा न्यायालयले गरेको संविधानको रक्षाको प्रतिसोध साध्न खोजेका छन् र घटनाक्रमलाई विषयान्तर गर्न प्रयत्नशील छन् । यस अवस्थामा नेपाली कांग्रेस मूकदर्शक बन्न या घटनाक्रमलाई न्यायालय भित्रको बिषय हो उसैले जानोस भनेर नजरअन्दाज गर्न कदापि मिल्दैन ।’
यसअघि कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले प्रधान न्यायाधीसले राजिनामा दिएर निकास दिनुपर्ने बताएका थिए ।

प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान रहेको छ।निरंकुशतन्त्रमा पनि न्यायालयको नेतृत्वले नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको पक्षमा विवेकशील र न्यायपूर्ण रुपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको गौरवपूर्ण इतिहास छ।यस यथार्थको उपहास हुने कुनै पनि गतिविधि हुन नदिनु हामी सबैको कर्तव्य र जिम्मेवारी दुवै हो। न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको पूर्व शर्त र प्रमुख आधार हो। यसको मर्यादालाई बचाई राख्नु हामी सबैको राजनीतिक, सामाजिक तथा नैतिक दायित्व पनि हो। पछिल्लो समय न्यायालयको नेतृत्वका बिषयमा न्यायालय र न्याय प्रणाली भित्रैबाट उठेको बिरोधलाई सामान्य रुपमा लिन मिल्दैन ।

यस्तो पेचिलो परिस्थितिमा पनि केही दल मौन छन् भने केहीले बिगतमा न्यायालयले गरेको संविधानको रक्षाको प्रतिसोध साध्न खोजेका छन् र घटनाक्रमलाई विषयान्तर गर्न प्रयत्नशील छन्। यस अवस्थामा नेपाली कांग्रेस मुकदर्शक बन्न या घटनाक्रमलाई न्यायालय भित्रको बिषय हो उसैले जानोस भनेर नजरअन्दाज गर्न मिल्छ?कदापि मिल्दैन। किनकि यो लडाइँ न्यायालयलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पवित्र राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा केन्द्रित भएकोले,आफ्नो जन्मकालदेखि नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको पक्षमा संघर्ष गरेको नेपाली कांग्रेस त झन यस मामिलामा मौन बस्नै मिल्दैन । स्पष्ट छ, न्यायपालिकाको नेतृत्वको शुद्ध न्यायिक आचरण बिना न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्भव हुँदैन अनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता बिना नेपाली कांग्रेसले बिश्वास गरेको उदार लोकतन्त्रको संरक्षण सम्भव छैन । अतः अहिलेको अबस्थामा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ न्यायलय शुद्धीकरणको लागि भैरहेको लडाइँको पक्षमा उभिनु पर्छ।

लोकतन्त्र र न्यायको आधारभूत मर्म माथि हुने सबै किसिमका प्रहारलाई रोक्नु र अदालतप्रतिको जनबिश्वासलाई डगमगाउन नदिनु कांग्रेसको प्रमुख दायित्व हो। बीपी भन्नुहुन्थ्यो –’’लोकतन्त्रको जग बसाल्न र यसको सुदृढीकरण गर्न न्यायपालिकाको निष्पक्षतालाई अुक्षण्य राख्नु पर्छ।यस्ता संस्था लोकतन्त्रको मात्र होइन,राष्ट्रका सजग प्रहरी हुन।’’ न्यायपालिकाको निश्पक्षता र स्वतन्त्रताका लागि आज देखिएको समस्या हल गरेर मात्र पुग्दैन, न्यायपालिकाको निश्पक्षताका लागि संविधान, कानून, नियत, अभ्यास, शैली र प्रकृया यी सवैमा गम्भिर विमर्श गर्दै उपयुक्त निर्णयको खाँचो छ। त्यसैले हाम्रो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ;– नेपाली कांग्रेसले अहिले न्यायप्रणालीका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नलाई नजरअन्दाज नगरी समस्याको हल खोज्न जिम्मेवारपूर्वक अविलम्ब अग्रसरता लिनुपर्दछ। साथै विगतमा न्यायलयसंग सम्बन्धित कानूनी र अभ्यासगत रुपमा भए गरेका काम कारवाहीबाट सिक्दै न्यायप्रणालीको संस्थागत विकास, न्यायपालिकाको निश्पक्षता र स्वतन्त्रताका खातिर दीर्घकालिन समाधान खोज्नको लागि नेतृत्वदायी भुमिका पनि नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्दछ।

जय नेपाल!

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *