बिजुलीमा खाना पकाएर जोगाउन सकिन्छ वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ

काठमाडौँ ।  खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुँदा नेपालमा विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउने लहर सुरु हुन्छ । सरकारले पनि इन्डक्सन चुलोको आपूर्ति गर्ने विषयमा केही काम सुरु गर्छ । तर, संकट समाधान हुनासाथ फेरि पेट्रोलियम ग्यास(एलपी ग्यास)मै खाना पकाउन सुरु भइहाल्छ । यसैको परिणाम हो– वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियममा करिब ५० अर्बको खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात हुने गरेको छ ।

आयात गरिएको ग्यासलाई सिलिन्डरमा भरेर घरघर पुर्याउने गरिन्छ । यसले गर्दा ग्यासको लागत अझ धेरै हुन्छ । तर, नेपालमै उपलब्ध बिजुलीले खाना पकाउने हो भने ग्यासको आयातलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ । बिजुलीलाई खाना पकाउन प्रयोग गर्न सके ५० अर्ब रुपैयाँ बिदेशिनबाट जोगिन्छ । यसका लागि हाल प्रयोग गरिएकोबाहेक थप १ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक हुन्छ ।

नेपालमा झण्डै २ हजार मेगावाट विजुलीको जडित उत्पादन क्षमता पुगेको छ । यो विद्युत् क्षमता नेपालमा आयात हुने ग्यास विस्थापन गर्न पुग नपुग पर्याप्त हुन्छ । यद्यपी, नदी प्रवाही आयोजनाको संख्या धेरै धएकोले हिउँदमा नेपालको विद्युत् उत्पादन जडित क्षमताको तुलनामा एक तिहाईमा खुम्चिन्छ । उक्त समयमा भने भारतबाटै विजुली आयात बढाउनुपर्ने हुन्छ । अपुग विजुली भारतबाटै आयात गरेर पनि ग्यास विस्थापित गर्ने हो भने आर्थिक रुपमा सस्तो पर्ने देखिएको ऊर्जा विज्ञहरु बताउँछन् । नेपालमा निर्माणाधिन जलविद्युत् आयोजनाहरु निकट भविष्यमै सञ्चालनमा आउने तयारी भइरहेकाले त्यसपछि भने नेपालकै बिजुलीले नेपाललाई खाना पकाउन समेत पुग्ने छ ।

समायोजित महसुलले इन्डक्सन प्रयोगमा प्रोत्साहन

मंसिरदेखि लागू हुने समायोजित विजुलीको महशुलअनुसार अब मासिक २० युनिटसम्म विजुली उपयोग गर्ने घरायसी ग्राहकले इनर्जी शुल्क तिर्नु पर्दैन । न्युनतम् शुल्क ३० रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्छ । यसबाट २२ लाख ग्राहक लाभान्वित हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आँकडा छ । युनिटकै हिसाब गर्ने हो भने २० युनिट मात्रै उपयोग गर्ने ग्राहकले प्रतियुनिट १ रुपैयाँ ५० पैसामै विद्युत् उपयोग गर्न पाउँछन् भन्दा पनि हुन्छ ।

समायोजित विद्युत् महशुलले इन्डक्सनको प्रयोग बढोस् र आन्तरिक खपत बढोस् भन्नेमा ध्येय राखेको छ । विद्युत् खपतका ६ वटा स्ल्याब तोकिएको मध्ये १०१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्मको खपत गर्नेलाई विजुलीको डिमान्ड शुल्क घटाएइएको छ । यसले उक्त स्ल्याबभित्रको परिमाणमा विजुली उपभोग गर्नेले खपत बढाउने अपेक्षा गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।

२५० युनिटभन्दा बढी जति खपत गरेपनि एउटै महसुल दर तोकिएको छ । यसमा पनि डिमान्ड शुल्कसहित महसुल दर घटाइएको छ । त्यस्तै सिँचाइका लागि पनि महशुल दर घटाइएको छ । हाल घरायसी ग्राहकालागि ५० प्रतिशतसम्म र समग्रमा ५ प्रतिशतसम्म महसुल दर घटाइएको छ ।

ग्यासभन्दा इन्डक्सन ५० प्रतिशतसम्म सस्तो

४ देखि ५ जनाको परिवारलाई विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउँदा ५० युनिट विजुलीले पुग्ने अध्ययनले देखाएको छ । ऊर्जा विज्ञ अमृतमान नकर्मीकाअनुसार ऊर्जा अध्ययन केन्द्रले २०१९ को नोभेम्बरमा गरेको अध्ययन अनुसार एलपी ग्यासभन्दा विद्युतीय चुलोबाट खाना पकाउँदा ४२ प्रतिशत सस्तो र ३२ प्रतिशत छिटो हुने देखिएको छ । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले भने विद्युतीय चुलोको प्रयोग ग्रामीण भेगमा ग्यास भन्दा ५० प्रतिशतसम्म र सहरी क्षेत्रमा भने २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने देखिएको बताए । ग्यास, डिजेल र पेट्रोल आयात गरी ऊर्जा उत्पादन गर्नुभन्दा अपुग विद्युत् सिधै आयात गरेर प्रयोग गरे पनि पेट्रोलियम ऊर्जाको तुलनामा सस्तो र सबैको पहुँचमा पुग्ने ऊर्जा विज्ञ डा. नकर्मीको भनाई छ । यसले पेट्रोलियम ग्यास ढुवानीको लागत समेत शून्य बनाइदिन्छ । सरकारले आयातित ग्यासले उपभोक्ताकहाँ सस्तोमा पु¥याउन अनुदान समेत दिइरहेको छ । त्यस्तो अनुदान विद्युत्मा दिने हो भने यो अझ प्रभावकारी हुने देखिएको छ । विद्युत् महसुल घटेकोले यो अझ सस्तो हुने देखिएको छ ।

८ हजार रुपैयाँसम्ममा विद्युतीय चुल्हो जोड्न सकिने

बजारमा ४ हजारदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने एकमुखे इन्डक्सन चुल्हो पाइन्छन् । त्यसका लागि आवश्यक माँडा २ हजार रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्दा ८ हजार रुपैयाँमा इन्डक्सनको सम्पूर्ण उपकरण जडान गर्न सकिन्छ । तर ८२ प्रतिशतभन्दा बढी इफिसेन्सी भएको इन्डक्सन चुलो मात्र प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवाली बताउँछन् ।

तर, अभाव छ पूर्वाधार

न्यूनतम १५ एम्पियर क्षमताको विद्युत खपत प्रणाली (हाउस वायरिङ) नभएका घरमा इन्डक्सन चुलो चलाउन मिल्दैन । तर, हाल ६० लाख परिवारमा बिजुली जोडिएकोमा करीब ३६ लाख घरायसी ग्राहकका घरमा बिजुली बाल्नमात्रै मिल्ने ५ एम्पियर क्षमताको विद्युत जडान भएको छ । ‘सन् २०१४ मा ऊर्जा अध्ययन केन्द्रले गरेको अध्ययनले देशभर ७० प्रतिशत जनताले बत्ती मात्रै बाल्ने प्रयोजनका लागि ५ एम्पियर क्षमताको विद्युत् खपत प्रणाली (हाउस वायरिङ) गरेका थिए । अहिले यो प्रतिशत केही घटेको भए पनि उल्लेख्य रुपमा घटेको छैन,’ ऊर्जा विज्ञ डा. नकर्मीले भने ।

ठूलो संख्यामा जनताले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न थाले भने विद्युत प्राधिकरणको वितरण प्रणाली नै नधान्ने सम्भावना छ । ७ असोज २०७२ देखि भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीको झण्डै ५ महिना आम नेपालीले एलपी ग्यासको चरम अभाव भोगेका थिए । शहरी क्षेत्रमा बस्ने धेरैजसो नेपालीले इन्डक्सन, राइस कुकरजस्ता विद्युतीय उपकरणमा खाना बनाउन थाले । त्यसताका विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण प्रणालीले थेग्ने भन्दा बढी विद्युत् लोड एकैपटक प्रशारण भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै झण्डै ५ सय ट्रान्सफर्मर पड्कीएका थिए । वितरण लाइनको तार जलेका थिए । त्यसयता प्राधिकरणले वितरण तथा प्रसारण प्रणाली सुधार गर्दै ल्याएको छ । यद्यपी, अझै पनि ग्यासलाई पूर्ण रुपमा प्रतिस्थापन गर्ने गरी वितरणको पूर्वाधार तयार भई नसकेको ऊर्जा विज्ञ डा. नकर्मी बताउँछन् ।

बजारमा गुणस्तरीय इन्डक्सन चुलोको आभाव हटाउनु पर्छ र चुल्होमा वितरणलाई अनुदान दिएर भए पनि अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्न सके खाना पकाउने ग्यासमा अरबौँ रुपैया जोगाउन सकिने भएकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।