प्रधान न्यायाधीशले नै निकास दिनुपर्छ, अन्यथा महाअभियोग!

प्रधान न्यायाधीशले नै निकास दिनुपर्छ, अन्यथा महाअभियोग!

अहिले सर्वोच्च अदालत असामान्य अवस्थामा छ । प्रधान न्यायाधीशमाथि गम्भीर आरोप लागेका छन् । सहकर्मी न्यायाधीशहरुले नै इजलास बहिष्कार गरेको अवस्था छ । अर्कातिर कानून व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले पनि निकास दिन आग्रह गर्दै आन्दोलन थाल्ने भनेका छन् । पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरू र पूर्व न्यायाधीशहरूले विज्ञप्ति नै निकालेर निकास दिनुहोस् भनेर सुझाव दिइसकेका छन् ।

अर्कातिर प्रधान न्यायाधीशले भने राजीनामा दिन्न जे सक्छौ गर भन्ने जस्तो शैलीमा अन्तर्वार्ता दिइरहेको देखिन्छ । यो अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण र प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेको जो कोहीका लागि पनि लज्जाको विषय हो । कुनै व्यक्तिप्रति कुनै एक व्यक्ति वा निकाय पूर्वाग्रही हुन सक्ला तर सबै त हुँदैनन् नि । सर्वोच्चका त्यत्रा विद्वान न्यायाधीशले त्यसै यस्तो निर्णय गरेका होलान् त ? बारमा त्यसै यो निर्णय भएको होला त ? उनीहरूले त्यसै यसो भनिरहेका होलान् त ? अवश्य पनि होइन ।

यो अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण र प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेको जो कोहीका लागि पनि लज्जाको विषय हो । कुनै व्यक्तिप्रति कुनै एक व्यक्ति वा निकाय पूर्वाग्रही हुन सक्ला तर सबै त हुँदैनन् नि । सर्वोच्चका त्यत्रा विद्वान न्यायाधीशले त्यसै यस्तो निर्णय गरेका होलान् त ?

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अहिले अचानक र एकाएक विवादमा आएका व्यक्ति होइनन् । उनी पटक पटक विवादमा तानिँदै आएको इतिहास छ । उनी न्यायाधीश बन्दै विवादित र आलोचित तरिकाले बनेका थिए । उनी न्यायाधीश बन्दा नै न्याय क्षेत्र नै तरङ्गित बनेको थियो । उनको न्यायाधीशको इन्ट्री नै अप्राकृतिक तरिकाले भएको हो । २०५२ सालमा सुरेन्द्रप्रसाद सिंह प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायपछिको वरीयतामा सर्वोच्चका न्यायाधीश थिए ।

मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक रहेको भन्ने फैसला भर्खरै भएको थियो । सिंहको उमेरको कुरा उठाउँदै चोलेन्द्रशमशेरले रिट दायर गरे । तर पछि उनले मैले अन्जानमा रिट दायर गरेको भनेर रिट फिर्ता लिन्छु भनेर बहस गरे । त्यो न्यायिक आचार संहिता विपरीत हो । उनलाई पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बनाउने गरी उनले त्यो रिट फिर्ता लिएको चर्चा चल्यो । नभन्दै त्यो सही साबित भयो । उनी पुनरावेदनको न्यायाधीश बनाइए । त्यसबेला सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश सिंह उमेरका कारण बाहिरिए त्रिलोकप्रसाद राणा प्रधान न्यायाधीश बन्नेवाला थिए । राणाले चाहिँ मनमोहनको निर्णय सही हो भनेर राय दिएका थिए । त्यसकारण त्यसबेलाका प्रधान न्यायाधीश उपाध्यायले पनि यो हुन दिन नचाहेकाले बरु पुनरावेदनमा जबरालाई न्यायाधीश बनाउन राजी भएको चर्चा पनि न्यायिक वृत्तमा चल्यो ।

उनी विशेष अदालतमा हुँदा त झनै विवादित भए । २०५९ सालमा भ्रष्टाचार निवारण एन आयो । त्यसअनुसार अख्तियारले धेरैलाई अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबीसहित मुद्दा चलायो । तर उनले हदम्यादको प्राविधिक कारण देखाउँदै उनले धेरे आरोपितलाई चोख्याए । यसबारेमा सर्वोच्चका न्यायाधीश सुशीला कार्की र बलराम केसीका बेग्लाबेग्लै इजलासले न्यायिक टिप्पणी गर्दै उनलाई कारबाही गर्न भन्यो । विदेशमा भए यति भएको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश हुनै पाउने थिएनन् ।

आम मानिसलेभन्दा सर्वोच्चमा मुद्दाको सुनुवाइ नहुँदा आम नागरिकले दुख पाउँछन् । भन्ने कुरा ठिकै हो त्यो हुन्छ । न्यायाधीशले पनि एकैपटक सबै इजलास बहिष्कार गर्नुभन्दा प्रधान न्यायाधीश जबरासँगको मात्र इजलास बहिष्कार गरेको भए राम्रो हुने थियो । यसो हुँदा इजलास कम मात्र प्रभावित हुने थिए । तर यसो मात्र गर्दा जबराले टेर्दैनन् भनेर यति कडा कदम चालेका हुन् जस्तो लाग्छ ।

तर, प्रधान न्यायाधीशमा दामोदरप्रसाद शर्मा आएपछि उनले कारबाही गर्न गरिएको सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै सर्वोच्चमा ल्याए । अब उनको त्यो गुण राणाले शर्माका भतिजालाई न्यायाधीश बनाएर त्यो गुन तिरे । उनका फैसलाहरू म्यारिज खेलबारेको होस् वा प्रेरणाको दाइजो सम्बन्धी वा रञ्जन कोइरालालाई उन्मुक्ति दिएकोबारेका फैसला विवादित भए । संसद् विघटनको मुद्दामा पनि यिनले संवैधानिक इजलास मनपरी तरिकाले गरे । जसको कानून व्यवसायीहरूबाटै तीव्र विरोध भयो । र उनी इजलास पुनर्गठन गर्न बाध्य भए । हुँदा हुँदा अब त उनले मन्त्रिपरिषद्मै भागबन्डा लिएको खुलासा भयो ।

उनले अहिलेको सत्तारुढ दलसँग हाकाहाकी भागबन्डा गरेको देखिन्छ । उनले नै अफर गरेका हुन् होइनन् थाहा छैन सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूले नै अफर गरेका पनि हुन सक्छन् । गठबन्धनका नेताहरूलाई पनि उनलाई खुशी बनाउन सके हाम्रो पक्षमा फैसलाहरू हुन्छन् होला भन्ने लाग्यो होला । उनीहरू पनि त आदर्शतम छैनन् नि । यो पनि गलत हो तर मुख्य गल्ती प्रधान न्यायाधीशको हो । न्यायाधीशलाई यस्ता अफरहरू आउँछन् । मेरो काम गर्दे फैसला मेरो पक्षमा गर्दे म यति दिन्छु उति दिन्छु भन्छन् तर त्यसअनुसार गर्ने होइन नि त । त्यो मान्नु नै यिनको गम्भीर गल्ती हो । यो कुरा खुलासा भएपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रहेका बाँकी चार न्यायाधीशले हामीहरूको पनि नाम मुछेर प्रधान न्यायाधीशले भागबन्डा लिए, हाम्रो बेइज्जती गरे भन्ने भएपछि इजलास बहिष्कारको कुरा आएको हो ।

आम मानिसलेभन्दा सर्वोच्चमा मुद्दाको सुनुवाइ नहुँदा आम नागरिकले दुख पाउँछन् । भन्ने कुरा ठिकै हो त्यो हुन्छ । न्यायाधीशले पनि एकैपटक सबै इजलास बहिष्कार गर्नुभन्दा प्रधान न्यायाधीश जबरासँगको मात्र इजलास बहिष्कार गरेको भए राम्रो हुने थियो । यसो हुँदा इजलास कम मात्र प्रभावित हुने थिए । तर यसो मात्र गर्दा जबराले टेर्दैनन् भनेर यति कडा कदम चालेका हुन् जस्तो लाग्छ ।

यस्तो विरोधका बिच अपमान सहेर पनि बस्ने भन्या कति जब्बर होला भन्नुस् त । सबैभन्दा हाँस उठ्दो त प्रधान न्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासका पाँच जनाले राजीनामा दिनुपर्छ भनेको सुनियो । अब बाँकीको विषयमा त विवादै छैन नि । संसद् विघटनकर्ता केपी ओली र उनी पक्षले त विरोध गर्ने नै भयो । बाँकी त कतै यो कुरामा प्रश्न उठेको छैन नि । भनेपछि बाँकी चार जनाले किन राजीनामा दिने?

जबराले संवैधानिक बाटोबाट मात्र जान्छु भन्नुमा पनि उनलाई के थाहा छ भने दुई तिहाइ पुग्दैन भन्ने उनलाई थाहा छ । अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको भनाइ उस्तै खालको सुनिन्छ । दुबैजनाले संवैधानिक इजलासका पाँच जनाले राजीनामा दिनुपर्छ भने यो गलत हो ।

जबराले संवैधानिक बाटोबाट मात्र जान्छु भन्नुमा पनि उनलाई के थाहा छ भने दुई तिहाइ पुग्दैन भन्ने उनलाई थाहा छ । अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको भनाइ उस्तै खालको सुनिन्छ । दुबैजनाले संवैधानिक इजलासका पाँच जनाले राजीनामा दिनुपर्छ भने यो गलत हो ।

उनलाई अहिले सर्वोच्चका सबै न्यायाधिशले किन साथ छोडे भन्ने कुरा पनि हेर्न जरुरी छ । सर्वोच्चमा जबरा पक्षकै भनेर चिनिएका न्यायाधीशहरू पनि किन अहिले उनले राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै छन्, किन उनको साथ छोड्दै छन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । मरेपछि उपियाँले पनि साथ छोड्छ भनेजस्तो सबैले उनलाई एक्लाएका किन छन् ? त्यसैले पनि यति असहज परिस्थिति र आफ्नो गरिमामय पदको र न्यायालय क्षेत्रकै दुर्नाम गराएर पदमा बसिरहनु सुहाउने कुरा होइन । तर हेरौँ यिनको सद्बुद्धि कहिले आउँछ ?

यदि अटेरी नै गरिरहे भने राजनीतिक दलले पनि यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक निर्णय गर्नुपर्छ । किनभने न्यायालयको दुर्नाम भनेको सिङ्गो राज्यकै दुर्नाम हो । उनी हट्नै चाहँदैनन् भने एक व्यक्तिका लागि न्यायालय नै बन्धक त बनाउन भएन । प्रधान न्यायाधीश जबराको बहिर्गमनका लागि राजनीतिक निर्णय पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको महाअभियोग नै हो । दुई तिहाइ बहुमत त एमाले बिना पुग्दैन । अहिलेसम्मको सिनारियो हेर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेताहरूका कुरा सुन्दा उहाँहरू महाअभियोगका पक्षमा आउनुहुन्छ त जस्तो लाग्दैन । तर पारित नभए पनि महाअभियोग दर्ता मात्र गर्न सकिन्छ । यो निर्णय दलहरूले गर्नैपर्छ यदि प्रधान न्यायाधीशले अटेरी नै गरिराखेको अवस्थामा ।

यति हुँदा हुँदै पनि चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीशबाट बहिर्गमन हुनु मात्रले न्यायालयका सबै समस्या र कमजोरी हट्ने चाहिँ होइन । यसका लागि गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । यसबारेमा फेरि अर्को समयमा चर्चा गरौँला । न्यायालयको सुधारको प्रयास थाल्न पनि अहिलेलाई प्रधान न्यायाधीश जबराको बहिर्गमन भने अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

(विशेष अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश कार्कीसँग मकालुखबरले गरेको कुराकानीमा आधारित।)