न्यायाधीशहरूको अडान- प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेको बेन्चमा बसिन्न

काठमाडौँ । बेन्च बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तोकेको बेन्चमा नबस्ने स्पष्ट अडान राखेका छन् । न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र डा. मनोजकुमार शर्माले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेर यस्तो अडान राखेका हुन् ।

आइतबार दिनभर छलफलमा जुटका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग ‘वार्ता’ गर्ने निर्णय गरेका थिए । न्यायाधीशहरूको बैठकले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर बहिर्गमन हुनु नै उपयुक्त निकास भएको ठहरसमेत गरेको छ ।

यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले केही समय मागेको खण्डमा समय दिने निर्णयसमेत भएको बताइएको छ ।

र न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ता गर्न न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र डा. मनोजकुमार शर्मालाई तोकेका थिए । उनीहरूले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई भेटेर यस्तो अडान राखेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमन कसरी सहज हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको र त्यसका लागि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै उत्तम विकल्प भएको न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरासमक्ष राखेको एक न्यायाधीशले जानकारी दिए ।

न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयको नेतृत्व गर्न नसकेको भन्दै राजीनामालाई मुख्य एजेन्डा बनाएको र यही कुरा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पुनः स्मरण गराइएको ती न्यायाधीशको भनाइ छ ।

प्रधान न्यायाधीशसँगको भेटमा गएका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको धारणासमेत बुझ्ने प्रयास गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशको धारणाबारे आन्तरिक छलफल गरी सोमबार बिहान ११ बजे पुनः छलफलमा जुट्ने र थप रणनीति बनाइने जनाइएको छ ।

न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गर्दै झण्डै एक हप्तादेखि मुद्दाको सुनुवाइ पनि गरेका छैनन् ।

जबरा पनि अडानमा कायमै
न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन नै हुनुपर्ने अडान लिए पनि प्रधान न्यायाधीश जबराले भने राजीनामा नदिने अडानमात्रै राखिरहेका छैनन् । इजलास तोकेर, मुद्दाको सुनुवाइ र निर्णय गरेर न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीका मागहरूबारे अटेरी गर्दै आएका छन् । उनले आफू संवैधानिक बाटोबाट आएको भन्दै संवैधानिक बाटोबाट मात्र बहिर्गमन हुने जिकीर गर्दै आएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका सबैजसो न्यायाधीश तथा नेपाल बार एसोशिएसनले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई राजीनामाका लागि दबाब दिँदै इजलासमा नबस्न चेतावनी दिइरहेका बेला उनी आइतबार इजलासमा बसे । अपराह्न ३ बजे एकल इजलासमा पुगेका प्रधान न्यायाधीश जबराले नेपाली सेनाको सैनिक विशेष अदालतमा पुगेको मुद्दा जोडिएको क्षेत्र अधिकारको विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेका छन् ।

महा न्यायाधिवक्ता कार्यालयले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सरकारी वकिलहरू बहस गरेका थिए ।

प्रारम्भिक सुनुवाइमा स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूको बहस आवश्यक नपर्ने भएकाले सरकारी वकिल पक्षमात्रै सम्मेलित हुँदा पनि प्राधान न्यायाधीश जबरालाई सहज भएको हो ।

जबराको इजलासले नेपाली सेनाका एक कर्मचारीमाथि लागेको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ नियमित अदालतमा नै हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आदेशअनुसार जिल्ला अदालत चितवन र उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार हुने भनी पठाएको मुद्दा फेरि जिल्ला अदालत चितवनमै फर्किनेछ ।

महा न्यायाधिवक्ता कार्यालयले चितवन जिल्ला अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधान न्यायाधीश जबराको एकल इजलासले उक्त मुद्दा चितवन जिल्ला अदालतमै फर्काउने अन्तरिम आदेश दिंदै विपक्षीसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ ।

नियमित अदालतले सुनुवाइ गर्नुपर्ने मुद्दा जिल्ला अदालत चितवन र उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले सैनिक अदालतमा पठाउने आदेश गरेपछि उक्त आदेशविरुद्ध महा न्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो ।