कार्बन कटौतीको मात्र कुरा गरेर जलवायु परिवर्तनको प्रभाव झेल्न सकिन्न

काठमाडौँ । संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा यसपटक कोप (सीओपी २६) चलिरहेको छ । यो जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनको २६औं शृङ्खला हो । यस्तो सम्मेलन राष्ट्रसंघको आयोजनामा वर्षेनी हुने गरेको छ । गत वर्ष भने सम्मेलन कोभिड महामारीका कारण हुन सकेन । यसपटकको सम्मेलनले पृथ्वीलाई बस्न सकिने ठाउँ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आशा गरिएको छ ।

सम्मेलनमा प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाल पनि सहभागी भयो । सम्मेलन, जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने र यसका कारण बदलिएको प्रणालीसँग कसरी बाँच्ने भन्ने कुरामा नेपालले गरिरहेका काम र प्राथमिकताका बारेमा मकालुखबरका सम्पादक लक्ष्मण कार्कीले बीबीसी विश्व सेवामा लामो समयदेखि वातावरण पत्रकारका रुपमा कार्यरत नविनसिंह खड्कासँग गरेको कुराकानी-

हाम्रो जस्तो देशका लागि कोप–२६ एउटा नियमित सम्मेलन मात्र हो कि यसको थप र विशेष महत्व पनि केही हुन्छ ?
यसबारे कुरा गर्नु अघि हामीले बुझ्नुपर्ने केही कुरा छन् संक्षेपमा त्यसबारे बुझौँ–
कुरा के हो भने मानव गतिविधिका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्दो छ । सन् १८५० को औद्योगिक क्रान्तिपछि मानव गतिविधि जैविक इन्धनमा केन्द्रित र निर्भर हुन पुगे । हाम्रो जीवनको आधार नै जैविक इन्धन रह्यो । भान्सादेखि, गाडी, अफिसमा कम्प्युटरसम्म, अनि उद्योगधन्दा र कलकारखानालगायतमा प्रयोग हुने जैविक इन्धनले विश्वलाई तताइरहेको छ । यसक्रममा उत्सर्जन हुने कार्बनडाइअक्साइडलगायत ग्यास हाम्रो वायुमण्डलमा गइरहेका र थिग्रिएका छन् । यो पृथ्वी बस्नयोग्य बनाउन सूर्यबाट आएकोमध्ये अधिकांश ताप फर्केर जानुपर्छ । तर ग्यासहरूले गर्दा त्यो ताप उता जान सकेको छैन । जसले गर्दा कम्बलमा गुटुमुटु भएर बसिरहेको जस्तो अवस्था छ । यसले जीवनलाई सकसपूर्ण बनाइरहेको छ । झ्याल ढोका बन्द भएको कोठामा कम्बलमा बेरिएर बसिरहँदा उकुसमुकुस भएकोजस्तो अवस्थामा पृथ्वी पुगेको छ । यसको मतलब पृथ्वीमा जीवन सम्भव नहुने अवस्था आउँदैछ ।

तापमान वायुमण्डलको मात्र होइन, समुन्द्र, जमिन, पर्वत, जंगल सबैतिरका प्रणालीको बढिीहेको छ । जसले गर्दा ती सबै प्रणालीमा खलबल हुन थाल्यो । फलस्वरुपः कतै आँधी, कतै बाढी, कतै बेमौसमी वर्षा र बाढीपहिरोजस्ता विपद्का घटना बढेका छन् । नेपालमै पनि कहिले हुरी कहिले बाढी त कहिले डुबान र पहिरोका घटना बढेका छन् । नेपालको तराइ क्षेत्रमा भर्खरै भएको डुबान, पहाडतिरको पहिरो, केही समय अघि आएको मेलम्चीको बाढी पहिरो अनि बाराको आँधीहुरी सबैमा जलवायु परिवर्तनको केही न केही हात रहेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् ।

भन्नुको अर्थ यसरी हाम्रै कारण भइरहेको प्रणालीको खलबलले समस्या थपिरहेका छन् । यस्ता घटना अहिले मात्र भएका अवश्य पनि होइनन् । पहिले पनि हुन्थे । तर त्यसको तीव्रता र क्षति हुने क्रम अहिले बढेको छ । यसले गर्दा पृथ्वीमा जीवनकै चिन्ता हुन थालेको हो । यो संकटसँग जुध्न सन् २०१५ मा बल्ल ठोस कार्ययोजना तय गरी पेरिस सन्धि अनुमोदन गरियो । अहिले १ दशमलव १ वा २ डिग्री रहेको तापमान बृद्धिलाई सकेसम्म १ दशमलव ५ डिग्री र हुँदै भए २ डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा तल नै (वेल बिलो टू) नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरियो । पेरिस सन्धिमा १९७ देशले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर यो लक्ष्य भेट्टाउन सहज नभएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

अहिले कोप–२६ चल्दै गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघले नै के भनेको छ भने १.५ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्टाउन विश्वले ५५ प्रतिशत कार्बन कटौती गर्न पर्नेछ तर अहिले कार्बन कटौती ८ प्रतिशत मात्र हुने देखिएको छ । यसको अर्थ के हो भने पेरिस घोषणा लागू हुने अवस्था छैन । अर्थात् सबैले बुझ्नेगरी भन्दा पृथ्वी तात्ने क्रमलाई हामीले भनेको जस्तोगरी रोक्न नसकिने भएको छ । यसो गर्दा विश्वको तापमान तीव्र गतिमा बढ्नेछ । यो खतराको घन्टी बजेको अवस्था (अलार्मिङ्ग सिचुएसन) हो । त्यसैले हुनलाई यो एउटा वार्षिक सम्मेलन नै भएपनि यसपटकको सम्मेलनका केही थप महत्व छन् ।

अर्कातिर गत वर्ष नै हुनुपर्ने यो सम्मेलन कोभिडका कारण हुन सकेन । त्यसकारण पनि यसको महत्व र चर्चा अझ बढ्ने नै भयो । महामारीको समयमा पनि जलवायु परिवर्तनको क्रम र जोखिम त कम भएन । त्यसैले खतराको घन्टी बजिसकेको अवस्थामा एकैथलोमा भेटिने विश्वका देशले यसबारे छलफल गरी भावी कार्यदिशा तय पक्कै गर्नेछन् । पेरिस सन्धि लागू कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल र निर्णय हुने आशा पनि छ ।

यसका साथै धनी देशले विकासोन्मुख देशलाई कार्बन उत्सर्जन कम गर्न सघाउन १०० बिलियन डलर रकम दिने भनिएकोमा त्यो नपाएको गुनासो छ । सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन ठ्याक्कै रोक्ने गरी कुनै अस्त्र दिने त होइन, तर यसले विश्वले नै झेल्नुपरिरहेको यो डरलाग्दो अवस्थाबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । भावी योजना र रणनीति बनाउनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।

जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी विषय हो । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामी जलवायु परिवर्तनको जोखिमको हिसाबले कहाँ छौँ ? यो विषय हाम्रो लागि कुन कुने हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ ?
नेपालले पनि यसमा आफ्ना धारणा र चिन्ताहरू राखेको छ । प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको हिम शृङ्खला पग्लने अवस्थाले नेपाललाई मात्र नभएर टापु देशहरूलाई पनि प्रभावित गर्नेबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । यो उल्लेखनीय कुरा हो । तर त्यसका लागि नेपालले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा त्योभन्दा पनि महत्तवपूर्ण कुरो हो । नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमका हिसाबले जोखिमपूर्ण देश हो । यसबारे अध्ययन गरिरहेको संस्था जर्मन वाचले एकपटक नेपाललाई जलवायु परिवर्तनका कारण चौथो जोखिमपूर्ण देशमा राखेको थियो । कहिले दशौँ नम्बरसम्ममा पर्ने गरेको छ । तपाईं हामी आम मानिसले पनि नेपालमा भइरहेका जलवायु परिवर्तनका असरलाई अनुभव गरिरहेका छौँ । बेमौसमी वर्षा, डुबान, बाढी पहिरो, आँधी, हुरी, सुख्खा, पर्वतीय क्षेत्रमा देखिएको असन्तुलनजस्ता परिणामहरु अनुभव गरिरहेका छौँ ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यस्ता विपद्का घटनाहरू अहिले मात्र भएका होइनन् । वैज्ञानिकहरूकाअनुसार यसलाई हेर्ने दुईवटा पक्ष छन्– ‘इन्टेन्सिटी’ र ‘फ्रिक्वेन्सी’ । पहिले जुन रूपमा जुन स्तरमा यस्ता घटना भइरहेका थिए, त्यसको क्रम अहिले बढेको छ । पहिले १० बर्षमा मात्र यस्ता ठूला विपद्का घटना हुन्थे भने अहिले २/३ वर्षमै हुन थाले । त्यसबाट हुने क्षति पनि पहिलेभन्दा धेरै बढ्यो । यस्ता विपद् पहिले स–साना र कम मात्र हुन्थे भने अहिले ठूला र बारम्बार हुन थालेका छन् । यसमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव रहेको वैज्ञानिकहरू बताउँछन् ।

अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा यो कुप्रभावले सबैभन्दा बढी आम मानिसलाई असर गरेको छ । पहाडै झर्ने, बालुवा नै उडाउने गरीको हुरी आउने, जंगलमा आगलागी हुने, पर्वतीय प्रणाली खलबलिनेजस्ता कारणबाट सबैभन्दा बढी भुईँमान्छे प्रभावित भइरहेका छन् । उनीहरूले लगाएका बालीनाली प्रभावित हुने क्रम बढेको छ ।
अर्कोतिर नेपालजस्ता विकासशील देशमा यस्ता विपद्सँग जुध्ने तयारी पर्याप्त छैन । श्रोत साधन पनि कम छन् । राज्यको प्राथमिकतामा पनि परेको छैन । भनेपछि त यो विषय हाम्रो लागि झनै महत्त्वपूर्ण हुने भयो । हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने छ ।

यो विकसित देशको मात्र चासो र चिन्ताको विषय हो भनेर छुट पाउने अवस्था छैन । कार्बन उत्सर्जन उनीहरूले धेरै गरेका छन् । तर त्यो इतिहासमा मात्र अल्झेर त हुँदैन । त्यो कारणको प्रभाव अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ । यसबाट जोगिनुपर्ने बाध्यता हामीलाई पनि छ । झन् झन् बढ्दो विपद्बाट कसरी जोगिने भन्ने कुरा त हाम्रोलाई एकदमै जरुरी भइसकेको छ । सरकारले पनि कार्बन कटौतीमा जोड दिएको छ । यो एउटा जरुरी काम अवश्य हो । तर यसमा मात्र सीमित हामी जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरूबाट जोगिन सक्दैनौँ । नेपालले विश्वको कूल कार्बन उत्सर्जनको शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान गर्छ । नेपालले कार्बन उत्सर्जन रोक्ने कुरासँगै हामी यो बदलिँदो परिवेशलाई कसरी ट्याकल गर्ने अर्थात् फेरिँदो प्रणालीहरूमा कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । यसलाई अनुकूलन भन्ने गरिन्छ । त्यसैले कार्बन उत्सर्जन कम गर्दै फेरिँदो अवस्थामा कसरी बाँच्ने भन्ने पाटोमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरूरी छ ।

हामीले दोश्रो रिपोर्ट बुझाउँदै सन् २०४५ सम्ममा नेपाल कार्बन न्यूट्रल (नेट जिरो) हुने अर्थात् कार्बन उत्सर्जन शून्य गर्नेछौँ भनेर उल्लेख गरेका छौँ । यो गर्न सके एकदमै राम्रो हो । यो कसरी तयार पारियो भन्ने कुरा एकातिर छ । अहिलेको अवस्था के हो भने जलवायु परिवर्तनको असरले हामीलाई चौतर्फी अँचेट्न थालिसकेकाले अब कार्बन उत्सर्जन शून्य नै बनाउँदा पनि अहिलेसम्मको उत्सर्जनको कुप्रभाव हजारौँ वर्ष झेल्नुपर्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् । बाढी पहिरो, सुख्खा, कृषिमा प्रभाव, रोग, हिमालमा देखिएका चुनौती, ग्लेसियरको अवस्था र खतरा अवश्यम्भावी भएकाले यिनलाई कसरी कम गर्ने भन्ने कुरामा हामी मौनप्रायः छौँ ।

संयुक्त राष्ट्रसँघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक निकाय (आईपीसीसी) ले भर्खरै सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा हाम्रा गतिविधिका कारण वायु प्रणाली, मौसमी प्रणाली, जमिनको प्रणाली, सामुद्रिक प्रणाली, जंगलको प्रणालीहरू फेरिएको, तिनमा गडबडी उत्पन्न भएकाले यसबाट जोगिने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । दक्षिण एशियामा वर्षा, र सुख्खा दुवै बढ्ने भनिएको छ । यो वैज्ञानिक रिपोर्ट हो । अब फेरिएको यो अवस्थामा हामी कसरी बाँच्ने ? विश्वव्यापी समस्याको स्थानीय असरलाई सामना कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामी लाग्न अपरिहार्य छ ।

नेपालले फेरिएको समयसँगै कसरी बाँच्ने र त्यसको क्षति कसरी कम गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिन गर्न चाहिँ के सक्छ त ?
जलवायु परिवर्तनको क्षति अब केही गरेर पनि शून्यमा ल्याउन सम्भव छैन । क्षति कम गर्ने र बाँच्ने कसरी भन्ने कुरा मुख्य हो । नेपालले यसबारे रिपोर्टहरू एकदमै आकर्षक र राम्रा बनाएको छ । तर कार्यान्यवनका लागि भइरहेका कामहरू के कस्ता छन् भन्नेबारे गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।

नेपालले बनाएको अनुकूलसम्बन्धी पहिलो रिपोर्ट दुईवटा दातृ निकायको झगडाका कारण अघि बढ्न सकेको थिएन । सन् २००८ मा मैले नै बीबीसीमा गरेको रिपोर्टिङ पछि त्यो काम अघि बढेको हो । त्यसबेला केही आशा थियो । तर खास केही पनि भएन । नापा, लाफा, नापलगायतका चार पाँचवटा प्रतिवेदन आइसके । दातृ निकायले अरबौँ डलर खर्च गरिसके । तर काम के भयो भन्नेबारे कम मात्र सुनिनु राम्रो भएन । हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यसका लागि जति स्केलमा काम हुनपर्ने थियो त्यो भयो त ? आम मानिसले त्यसको अनुभूति गरे त ? काम एकाध भएपनि होला तर हुनुपर्ने जति भएको छैन भन्ने गुनासो धेरै आउने गरेको छ ।

हामीले यसबारे विश्वका कुरा पनि सुन्न अवश्य पर्छ । तर हाम्रा आफ्नो भूअवस्थिती र व्यवहारिक अवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । हामीले जोखिमका बारेमा कहाँ कहाँ कस्तो कस्तो अवस्था छ भनेर म्यापिङ नै गरिसकेका छौँ । तर काम पर्याप्त भएको छैन भन्ने गुनासो पनि ब्यापक आउने गरेको छ । हामीले हाम्रो हिमाल पग्ल्यो मात्र भनेर वा समस्या भयो मात्र भनेर हुँदैन । विश्वको ध्यान तान्ने भन्ने कुराले मात्र पुग्दैन । हाम्रो वास्तविक अवस्थाबारे हामीले अध्ययन–अनुसन्धान के कति गर्यौँ त ? त्यसको प्रभाव कस्तो होला भन्ने निदान गरी कसरी जुध्ने भन्नेबारे हामीले बनाएको योजना के हो त ? यसबारे पनि हामीले भन्न सक्नुपर्यो । नत्र अर्थ हुँदैन ।
उदाहरणका लागि मेलम्चीको बाढीपहिरोकै कुरा हेरौँ न । यो विपद् युरोपेली देशतिर भएको भए यति धेरै क्षति सायद हुने थिएन । प्रमुख दातृ निकायले जलवायु परिवर्तनबारे सचेत छौँ भने पनि मेलम्चीको बाढीको बेला पूर्व सतर्कता र जानकारी समयमै हुन नसक्दा क्षति धेरै भएको विज्ञहरूले बताएका छन् । यस्ता क्षति कम गर्ने कुराबारे हामीले काम थालिहाल्न जरुरी छ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

अर्को चाहिँ त्यस्ता समस्यासँग जुध्न हामीलाई चाहिने आर्थिक सहयोग, प्राविधिक सहयोग, पूर्व सूचना प्रणालीले अहिले पनि प्रदेशको लेभलमा मात्र देखाउन सक्छ । जिल्ला लेभलमै छैन । यो त पालिका स्तरमै हुनुपर्ने हो । यो पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण छ । मेसिन मात्र ल्याएर पनि भएन चलाउने जनशक्ति पनि चाहियो । मसँग दुखद् अनुभव छ २०१७ मा तराईको डुबानको रिर्पोटिङ्ग गरेपछि मलगायत टिमले तत्कालीन गृहमन्त्रीसँग कुरा गरेका थियौँ । उहाँले हामीसँग उद्धार गर्ने डुङ्गा पनि नभएको दुखेसो व्यक्त गर्नुभएको थियो । यो अवस्था एकदमै दुखद् हो ।

हामीले यो विषयमा हेल्चेक्र्याइँ गरिरहेका छौँ कि काम गर्ने हाम्रो ढङ्ग पुगिरहेको छैन ?
अब काम केही भएन भनेर सोध्ने हो भने मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले विभिन्न प्रतिवेदनका ठेलीहरू नै देखाउँछन् । एकाध काम पनि भएका होलान् । तर स्थानीय समुदायलाई त्यसले के फरक पारेको छ त ? ‘बाइ इन लार्ज’ भनेको जस्तो व्यापक स्तरमा भएको छैन । २०१७ मा गृहमन्त्रीले हामीलाई भनेको कुराले हाम्रो अवस्था देखाउँछ । अहिले त्यसमा थोरै परिवर्तन भयो होला तर अवस्था लगभग उस्तै छ । महालेखा नियन्त्रककै रिपोर्टहरू हेर्ने हो भने पनि त्यो थाहा हुन्छ ।

उदाहरणका लागि नेपालले दोश्रो रिपोर्ट (सेकेन्ड एनडीसी) बुझायो र २०४५ सम्ममा कार्बन शून्य (नेट जेरो) मा पुग्छौँ भनिसक्यो । तर यो प्रभावहरूसँग जुध्न नेपालले के गरिरहेको छ र के के गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रतिवेदनमा बुझाएको छैन । यसबारेको विवरण पछि बुझाइने छ भन्ने मात्र लेखेको छ । अनुकूलन र क्षति कम गर्ने कुरामा पछि बुझाउने छौँ भन्दा शंका उपशंकाहरू हुन्छन् । अर्कोतिर हामी कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने कुरामा मात्र केन्द्रित हुने होइन । कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने सँगसँगै कसरी बाँच्ने अर्थात् अनुकूलनको पाटोलाई पनि लिएर जानुपर्छ । यसमा पनि काम थालिहाल्नुपर्छ ।

अर्कोतिर यो विषयलाई हेर्ने कुरामा पनि हाम्रो दृष्टिकोण फेर्न जरुरी छ । अब यो विषय वातावरण मन्त्रालयको मात्र समस्या होइन । स्वास्थ्य, अर्थ, भौतिक पूर्वाधारलगायतका मन्त्रालयको चासो र चिन्ताको विषय भइसक्यो । भर्खरै अमेरिकाको सुरक्षा निकायमध्येको एक इन्टेलिजेन्स काउन्सिलले जलवायु परिवर्तनले कसरी हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा असर गर्छ भन्नेबारे अनुसन्धान गरेको छ । यसरी हेर्दा हामी कहाँ छौँ त ? समस्या भोग्नुपर्ने कुरा अनिवार्य छ । हामी जति बलियोगरी तयार हुन्छौँ प्रभाव उत्ति कम हुने हो ।

सरकारले यस्ता गतिविधि गर्नका लागि रकमको अभाव पनि एक कारण रहेको बताउने गरेको छ । पक्कै पनि यसमा धेरै रकम चाहिन्छ । तर हामी भएकै पैसाको प्रयोग पनि गरिरहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा आउँछ । हो, श्रोतका कुरामा केही समस्या विश्वभरी नै छन् । कार्बन ट्रेड राम्रोसँग लन्च हुन सकेको छैन । दिने भनेको जति पैसा दिएकै छैन । कार्बनको बजार सञ्चालनबारे अझै कुरा सुल्झिसकेको छैन । यो पनि कोप २६ को एजेन्डा हो । तर कार्बन ट्रेडको कुरा मिलेको छैन अहिले हामी चुपचाप बस्छौँ, अहिले सुतौँ अनि पैसा आएपछि काम थालौँला भन्ने सुविधा छ र नेपाललाई ? हामीलाई त यो जोखिमले चौतर्फी रुपमा अँचेटिसकेकाले काम थलिहाल्न जरुरी छ ।

नेपालले जलवायु कूटनीतिमार्फत पनि विश्वसामु ध्यानाकर्षण वा अरु थप केही गर्न सक्छ कि ?
नेपाल समग्रमा पर्वतीय प्रणालीबाट बढी प्रभावित क्षेत्र हो । सँगै, जंगलको प्रणालीको कुरा पनि छ । विश्वभरी नै पर्वतीय प्रणालीमा कम छलफल भएको साँचो हो । अमेजन वा रेड फरेस्टको बारेमा बढी अध्ययन भएकोमा पर्वतीय प्रणालीले कम मात्र महत्व पाएको विभिन्न रिसर्चहरूले पनि देखाएका छन् ।

भारतको उत्तराखण्डमा केही समयअघि भएको विपद्को घटनापछि मैले गरेको अनुसन्धानमा पनि हिमनदीबारे संसारभरी नै कम मात्र अध्ययन भएको पाइयो । हिमतालबारे कुरा धेरै भएको छ । हिमनदीहरू सुक्छन् र पानीको श्रोत र आपूर्ति डामाडोल हुन्छ यसले जलविद्युत र खानेपानीमा समस्या पर्छ भन्ने चिन्ता गरिएको छ । तर हिमनदी कमजोर भएर पूरै पर्वत नै लिएर आउनसक्ने कुराबारे अधययन खासै भएको छैन । यहाँको मात्र होइन संसारका एन्डिज, रकिज, एप्सलगायत पर्वतको अध्ययन भएको वैज्ञानिकले बताएका छन् । पर्वतीय प्रणालीमा आएको परिवर्तनले समस्या थप्ने देखिएको छ । तर त्यसअनुसार काम नभएको बैज्ञानिकहरुले बताउँदै आएका छन् ।

कुरा के हो भने हिमनदी हिमताल, हिम चितुवा वा हिमभालु वा पेन्गुइनको मात्र कुरा होइन सबै ठाउँको सबै प्राणीको हो । तर यो कुरा उठाएर मात्र पनि हुँदैन । कुरा त उठाइयो, अवस्था सार्वजनिक गरियो भने पनि तपाईँले गरिरहेको कुरा चाहिँ के के हो त भन्नेबारे खोइ त प्रगति हाम्रो ? हामीले के देखाउने ? हामीले यति काम गरिरहेका छौँ बाँकी यो यो कुरा हो भन्ने भन्न सकियो भने पो अरुसँग सहयोग माग्ने वा ध्यानाकर्षण गराउने कुरा पनि सान्दर्भिक हुन्छ होला त ।

त्यसैले हामीले बुझ्नैपर्ने र गर्नैपर्ने कुरा भनेको जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी छ । यसले हामीजस्तो गरिब, देशमा प्रभाव पार्छ । मतलब हामीलाई अझ धेरै प्रभाव हुन्छ । यससँग जुध्ने हामीसँग न पर्याप्त तयारी छ न श्रोत नै । त्यसैले हामीले यसबारे धेरै ध्यान दिनुपर्नेछ । हामीले चाहेर मात्र यो समस्या रोकिँदैन भनेपछि यसबाट हुने क्षति कम गर्ने र कसरी बाँच्ने भन्ने कुरालाई महत्व दिनुपर्यो । नत्र उत्सर्जन घटाएर मात्र पनि हामी विपत्तिसँग जुध्न सक्दैनौँ । त्यसैले हाम्रो ध्यान यसमा होइन, यसको प्रभावबाट मानिस र पूर्वाधारलाई पनि जोगाउने काममा पनि सँगसँगै हुनुपर्छ । १९७० मा मास्टर प्लान बनेको मेलम्ची बल्लबल्ल बनिसक्दै थियो । त्यहि पनि बगायो । अब यस्ता संरचनाहरूमा धेरै नै असर पुग्नेवाला रहेको वैज्ञानिकहरु बताउँछन् । पुल, सिंचाइ नहर, सडक बगाइदिने क्रम बढ्नेछ भने पछि हामी कसरी जोगिने भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।

मैले रिपोर्टिङ्गका क्रममा के पनि भेटाएको छु भने अल्पविकशित देशहरुले बनाउँदै गरेको जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने योजना लागू हुने बेलामा कामै गर्न नसक्ने अवस्था पनि छ । उदाहरणका लागि अफ्रिकी देश एन्टिगुवा एन्ड बर्मुडाले क्याटेगोरी टू थ्रीको सामुद्रिक आँधी आउँछ भनेर त्यसबाट बच्ने कार्ययोजना बनाइरहेको थियो । तर त्यो कार्ययोजना लागू भइ नसक्दै क्याटेगोरी फो फाइभको आँधी आउन थालिसक्यो । अब त्यो कार्ययोजना लागू भएर त्यसले कामै गर्न नसक्ने अवस्था आयो । अरु अल्पविकसित देशको अवस्था पनि यस्तै छ ।

पृथ्वीका प्रणालीहरूमा फेरबदल आएको छ । त्यस सँगसँगै बाँच्ने कसरी र त्यसको असर कम गर्ने कसरी भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिएनौ भने अवस्था डरलाग्दो छ । यसका लागि कुनै विश्व सम्मेलन नै भइरहनुपर्ने पनि होइन । मैले अघि पनि भनेँ विश्वव्यापी परिणामका स्थानीय प्रभावसँग जुध्न काम थालिहाल्न जरूरी छ ।