अब के हुन्छ विवादित संवैधानिक नियुक्ति ?

काठमाडौँ । चौतर्फी दबाब बढिरहेका बेला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रधान न्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास गठन गर्न नमिल्ने दाबीसहित दर्ता भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका छन् ।

प्रधान न्यायाधीश जबराले प्रधान न्यायाधीश विना संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विवाद निरूपणका लागि प्रशासनिक टिप्पणी उठाइ संयुक्त इजलासमा रहेको रिटलाई उनले संवैधानिक इजलासमा पठाएका हुन् ।

संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति बदरको माग गर्दै प्रधान न्यायाधीश जबरालाई पनि विपक्षी बनाएर रिट परेको थियो । आफैँ संलग्न मुद्दा हेर्दा न्यायिक प्रश्न उठ्ने भएकाले उक्त मुद्दाको सुरुवाती र फैसलाको दिन बिदा बस्ने प्रधान न्यायाधीश जबराले बताएका थिए । तर, प्रधान न्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास बस्न नमिल्ने भन्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले निवेदकको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । फैसलासँगै अब उक्त मुद्दाको सुनुवाइ पुनः प्रधान न्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासमा जाने भएको छ ।

प्रधान न्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने भनी अधिवक्ता अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दिएको उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले उक्त रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रधान न्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास नबस्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो आदेशका कारण न्यायाधीश फुयाँलको आलोचना भयो । अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले अधिवक्ता रेग्मीको सो रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सो निवेदनलाई जबराले प्रशासनिक टिप्पणीमार्फत संवैधानिक इजलासमा पठाएका हुन् ।

यसले ११ महिनादेखि सर्वोच्चमा थन्किएको संवैधानिक नियुक्तिको विवाद अब के हुन्छ ? भन्ने चासो बढाएको छ । अब संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ टर्ने सम्भावना बढेको कानून व्यवसायीले शङ्का गरेका छन् । प्रधान न्यायाधीशले आफूलाई एकल वा संयुक्त इजलास तोकेको खण्डमा न्यायाधीशहरूले मुद्दा नहेर्ने भनिरहेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा तोक्नु प्रधानन्यायाधीश जबराको ‘चाल’ का रूपमा कतिपय कानुनविद्को बुझाइ छ ।

र अब तत्कालीन प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत गरेका विवादित संवैधानिक नियुक्तिको वैधानिकता के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

प्रधान मन्त्री ओलीले ३० मङ्सिर २०७७ मा अध्यादेश ल्याएर आफूखुसी संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसहित तीनजना भए संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरियो । लगत्तै संवैधानिक निकायहरूमा ठूलो सङ्ख्यामा नियुक्ति गरियो । सो नियुक्ति विरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सर्वोच्चमा गएका छन् । सभामुखकै रिट सर्वोच्चको प्राथमिकतामा परेको छैन र हालसम्म सुनुवाइ सुरु हुन सकेकै छैन ।

उक्त अध्यादेशअनुसार ३० मङ्सिर २०७७ मा बसेको परिषद्को बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा तीन दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो । त्यसबेला सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइ विनै नियुक्ति पाएर हाल पदमा बहाल छन् । केहीले भने सिफारिस अस्वीकार समेत गरेका थिए ।

प्रधान मन्त्री ओलीले २०७८ वैशाख २१ गते सोही प्रकृतिको अध्यादेश पुनः ल्याएर पहिलो अध्यादेशको विरोध भइरहेका बेला विवादित नियुक्तिलाई निरन्तरता दिएका थिए । दोस्रो अध्यादेशअनुसार वैशाख २६ गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्यो र तीन जनाकै उपस्थितिमा लोक सेवा आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्‍याे । उनीहरूले पनि संसदीय सुनुवाइविनै ४५ दिन कटेपछि राष्ट्रपतिबाट शपथ लिए ।

संसदीय सुनुवाइ बिनै नियुक्ति
संविधानले संवैधानिक नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा राज्यको उपस्थिति खोजेको छ । र संसदीय सुनुवाइविना संवैधानिक नियुक्तिको कल्पना गरेको छैन । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् र धारा २९२ मा नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संविधानका व्यवस्थाहरू हेर्दा दुवैपटक गरिएका नियुक्ति शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेकाले बदर हुनुपर्ने एकथरिको माग रहँदै आएको छ । उनीहरूले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशहरू नै विवादास्पद रहेको भन्दै आएका छन् । धारा २८४ मा मा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न एक संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ । प्रधान मन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य छन् ।

संवैधानिक निकायमा कार्यकारीको छाया नपरोस् र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा निर्भीक भएर कार्यसम्पादन गर्न सकुन् भनेर नै यो प्रावधान राखिएको संविधानविद्हरु बताउँछन् ।

प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा नेपाल सरकारको कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषद्को सचिव भई काम गर्ने भनिएको छ ।

संविधानका यी व्यवस्थाले प्रधान मन्त्री ओलीले दुवैपटक गरेका नियुक्तिहरू शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको पुष्टि हुने दाबी सापकोटाले रिटमा गरेका छन् ।

यस्तै, धारा २९२ मा नियुक्ति पूर्व संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सदस्य रहने गरी १५ सदस्यीय संयुक्त समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । समितिमा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रतिनिधिसभाबाट १२ र राष्ट्रिय सभाबाट तीनजना सदस्यको सहभागिता हुने प्रावधान छ ।

संसदीय सुनुवाइलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि, २०७५ समेत लागू गरिएको छ । सुनुवाइ समितिले प्राप्त भएको नामावलीमाथि ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने तथा सो अवधिभित्र सुनुवाइ हुन नसकेमा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था छ । समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्तावित नाम अस्वीकृत नभएमा प्रस्तावित नाम अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था छ ।

तर, संसदीय सुनुवाइ नहुँदा एकातिर सार्वभौम संसद्को विशेषाधिकार हनन भएको छ भने नागरिकहरू उजुरी गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका संविधानविद्हरुको तर्क छ । पहिलोपटक सभामुखले सुनुवाइका लागि आएको सिफारिस फिर्ता गरेका थिए । जसले कुनै परिणाम दिन सकेन । सभामुखले दोस्रो पटक सिफारिस फिर्ता गरेनन् ।

अर्कोतर्फ, संसदीय सुनुवाइ नभई भएको नियुक्तिको सम्बन्धमा कुनै नजिर कायम भएको छैन । सर्वोच्चले यसमा व्याख्या गर्नै बाँकी छ ।

सर्वोच्चले सच्याउला ?
संवैधानिक परिषद्मा संसद्को अर्थपूर्ण उपस्थिति छ । सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष संवैधानिक परिषद्का सदस्य छन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई संविधानको धारा १०१, १३३ (१) र (२), १३७ (३) बमोजिम मात्र हटाउन सकिन्छ ।

राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, ६५ वर्ष उमेर पूरा भएमा, मृत्यु भएमा तथा शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले सेवामा रही कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा र तोकिएको कार्यकाल पूरा भएमा पद रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । योबाहेक अर्को बाटो महाभियोग र सर्वोच्चको फैसला मात्रै हो ।

संविधानको धारा १०१ (२) मा कस्तो अवस्थामा महाभियोग लगाउन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था छ, जहाँ भनिएको छ, संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेमा, कार्यक्षमताको अभाव भएमा, खराब आचरण भएमा, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालना नगरेकोमा र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेमा ।

मङ्सिर ३० र वैशाख २१ गते नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू हटाउन संविधानका यी आधारहरू पूरा गरेको हुनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, उनीहरूको नियुक्तिको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यतिबेला सबैको आँखा सर्वोच्च अदालततिरै छ र अब यसको व्याख्या सर्वोच्चबाटै हुनुपर्ने छ ।

अध्यादेशअनुसार बसेको दुवैपटकका संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सहभागिता छ । यही कारण सर्वोच्चमा परेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी रिट अगाडि बढ्न नसकिरहेको टिप्पणी पनि कतिपयले गर्ने गरेका छन् ।

परिषद् बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति संविधानत: अनिवार्य हो । तर, त्यससँग सम्बन्धित मुद्दालाई प्राथमिकतामा चाहिं उनले किन राखेनन् भन्ने गम्भीर प्रश्नको भने निरूपण हुन सकेको छैन ।

यदि पहिलो पटक नै आएको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको अध्यादेशविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थियो भने दोस्रो पटक अध्यादेश आउन सक्ने थिएन । वा प्रधानमन्त्रीले झैँ अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक नियुक्ति गर्न पाइन्छ भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको भए त्यसले कानुनी रूप लिन सक्थ्यो । तर, यसमा प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा अगाडि बढाएका छैनन् ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्तिको मिति

•  २०७७ मङ्सिर ३० गते संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी ।
• २०७७ मङ्सिर ३० गते परिषद्को बैठक र विभिन्न संवैधानिक निकायमा ४५ जनाको नाम सिफारिस ।
• २०७७ पुस १ गते अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालद्वारा रिट दायर ।
• २०७७ पुस १ गते अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीद्वारा रिट दायर ।
• २०७७ पुस ५ गते (प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि) अध्यादेश बमोजिम भएका नियुक्तिहरूको सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषद्बाट भएको सिफारिस पत्र संसदीय सुनुवाइ समितिमा ।
• २०७७ पुस ९ गते सर्वोच्च प्रशासनद्वारा अध्यादेशविरुद्ध दायर अधिवक्ता अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसहितका ६ वटा रिट दर्ता ।
• २०७७ माघ १९ गते सभामुखद्वारा सुनुवाइका लागि संसद्मा पुगेको संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिको सिफारिस पत्र फिर्ता ।
• २०७७ माघ २१ गते अध्यादेश बमोजिम नियुक्त भएकाहरूको राष्ट्रपतिद्वारा शपथ । सिफारिसमा परेका ४५ मध्ये ३२ जनाको मात्रै लिए शपथ बाँकीले गरे अस्वीकार ।
• २०७७ माघ २३ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशसहित ३९ जनालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर ।
• २०७७ फागुन २३ गते अध्यादेश पुनस्थापित प्रतिनिधिसभामा पेस । (संसद्बाट पास वा फेल केही पनि हुन सकेन ।)
• २०७८ वैशाख २१ गते पुनः संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी ।
• वैशाख २६ गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर अध्यादेश अनुसार लोक सेवा आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा २० जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस ।
• २०७८ जेठ ३० गते कानुन व्यावसायीहरुद्वारा संवैधानिक परिषद्को नयाँ सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर ।