एक कदम पछि हटे आन्दोलनरत न्यायाधीश : बन्दीको मुद्दा हेर्ने, अरु नहेर्ने !

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका आन्दोलनरत न्यायाधीशहरू एक कदम पछि हटेका छन् । विगतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको समेत मुद्दा नहेरेका न्यायाधीशहरू सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा बसे ।

तिहार बिदापछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन सोमबार सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा संलग्न भएका बाहेक सबै इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको सुनुवाइ भएको हो ।

दुईवटा एकल र चारवटा संयुक्त इजलास गठन भएकोमा सबै इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनुवाइ गरे । प्रधान न्यायाधीश जबराले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको भने पेशी तोकेका थिएनन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश कुमार चुडाल र आफ्नो संयुक्त इजलास राखेका थिए‚ तर त्यसमा भने सुनुवाइ भएन । न्यायाधीश चुडालले एकल इजलासमा भएका मुद्दाको सुनुवाइ गरेपनि प्रधानन्यायाधीश जबरा संलग्न इजलासमा भने सुनुवाइ हुन सकेन ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू एक कदम पछि हटेपछि अबको आन्दोलन कस्तो हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । तर, न्यायाधीशहरू आफू पछि हटेको स्वीकार्न तयार छैनन् । ‘बन्दीको मुद्दा हेरेकालाई पछि हटेको भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन, यसलाई न्यायको सिद्धान्तबाट हेर्नपर्छ र अब हाम्रो निष्कर्ष अबदेखि बन्दीको मुद्दा हेर्ने, अरु नहेर्ने भन्ने हो‚’ एक न्यायाधीशले भने ।

सोमबार प्रधान न्यायाधीश जबराले आफू समेतको इजलास तोकेपछि न्यायाधीशहरू आपसी छलफलमा जुटेका थिए । सो छलफलबाट न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशसँगको संयुक्त इजलासमा नबस्ने र बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकको मुद्दा पनि नहेर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

प्रधान न्यायाधीशले तोडे ‘भद्र’ सहमति
आजको बैठकमा प्रधान न्यायाधीशले आफूलाई समेत इजलास तोकेकोप्रति न्यायाधीशहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । यसअघि न्यायाधीशहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई इजलास नतोक्ने ‘भद्र’ सहमति गरेका थिए । तर, त्यसविपरीत प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूलाई पनि इजलास तोकेपछि न्यायाधीश असन्तुष्ट भएका हुन् ।

प्रधान न्यायाधीश जबराको काम कारबाहीमा असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू केही सातादेखि इजलासमा सामेल भएका छैनन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनसमेत प्रभावित भएपछि न्यायाधीशहरूले ती मुद्दाको सुनुवाइका लागि जबरासमक्ष दुई शर्त राखेका थिए । एउटा, बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको पेशी तोक्न नहुने । अर्को, प्रधान न्यायाधीश जबरा आफू इजलासमा बस्न नहुने ।

इजलास नै सञ्चालन नभएका कारण चौतर्फी दबाब परेका प्रधान न्यायाधीश जबराले सोमबार (१५ कात्तिक) बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको मात्र पेसी तोकेका थिए । सो दिन आफूलाई इजलास पनि तोकेका थिएनन् । भोलिपल्ट १६ गते उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेक बैंकिङ कसुरका निवेदनसमेत पेशीमा राख्न थालेपछि अरु न्यायाधीशले इजलासमा गएर सुनुवाइ गरेनन् । फेरि एक कदम पछाडि हटेका प्रधान न्यायाधीश जबराले १७ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन मात्रै पेशी तोकेका हुन् । १८ गतेदेखि तिहार बिदा सुरु भयो ।

तिहार बिदा सकिएर अदालत खुलेको पहिलो दिन सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन मात्र पेशीमा चढाएका प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलास तोके ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू यसलाई भद्र सहमतिको अवज्ञा भएको भन्छन् । सर्वोच्च अदालतभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा समाधानको कुनै उपाय निस्किसकेको छैन । प्रधान न्यायाधीश जबरा कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने अडानमा छन् भने न्यायाधीशहरू र नेपाल बार एशोसिएनको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीहरु राजीनामा दिनैपर्ने अडानमा छन् । केही कानुन व्यवसायीले भने सुनुवाइ बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशको निर्णय सही नभएको भन्दै त्यसको विरोध गरिरहेका छन् ।