संघीयता : प्रदेशले जगाएनन् आशा, बढाए निराशा

प्रदेश, संघीय नेपालको नयाँ संरचना हो । त्यसकारण पनि संघीयताबारेको धारणा बनाउँदा प्रदेश संरचनालाई उदाहरण दिने गर्छन् कतिपय । तर, कार्यान्वयनको चार वर्षमा प्रदेश संरचनाले संघीयताप्रति आशा जगाउन सकेनन् । बरु निराशा बढाएका छन् । प्रदेशले आफ्नो अस्तित्व नै स्थापित गर्न नसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

पछिल्लो समय त अस्थिरताका पर्याय बनेका छन्, प्रदेश सरकार । सरकार बनाउने र भत्काउनेमात्र होइन‚ सांसदहरू यता र उता गर्ने, कहिले ‘बिरामी’ त कहिले ‘अपहरण’मा पर्ने अनि कहिले सम्पर्कविहीन भइदिनाले प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछिका सरकारलाई माथ खुवाउने खालका हर्कतमा लागेका छन् ।

राजनीतिक दल र सांसदहरू भद्दा र गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भन्ने खालका गतिविधिमा लागेकाले पनि प्रदेशको काम छैन भन्नेहरू बढ्दै गइरहेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारमा देखिएको भाँडभैलो होस् वा लुम्बिनी, कर्णाली बागमती र प्रदेश नम्बर १ कै रमिता किन नहोस्‚ प्रदेशले नागरिकमा संघीयताबारे निराशा बढाइरहेका छन् ।

केही महिनाका लागि मात्र बनेका सरकार हुन् वा संघीय सरकारको समीकरणसँगै प्रदेश प्रमुख फेरिने कारणले पनि प्रदेश सरकार किन चाहियो भन्ने सम्मका प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।

प्रदेशले चाहेको जस्तो भएन होला । चाहेको जस्तो बजेट पाएन होला । समयमा संघीय ऐन कानुनहरू पाएन होला । सिंहदरबारले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएन होला । तर, प्रदेशले जति पावर पाएको छ । जति अधिकार पाएको छ । जति पैसा पाएको छ । त्यसको सही सदुपयोग भयो कि भएन ? महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो ।

प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिले दूरदृष्टि राख्न नसकेको र आफ्नो अकर्मण्यतालाई छोप्न संघलाई दोष देखाउने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहालको बुझाइ छ । प्रदेश संरचनाको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नतिर लाग्नुपर्नेमा संघकै जस्तो रवाफमा रम्दा, विकासे मोडल तय गर्न, भ्रष्टाचार रोक्न र सुशासन कायम गर्न नसकेको र संघीयताको विरोध गर्नेलाई बल पुगिरहेको राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ बताउँछन् ।

‘प्रदेशले चाहेको जस्तो भएन होला । चाहेको जस्तो बजेट पाएन होला । समयमा संघीय ऐन कानुनहरू पाएन होला । सिंहदरबारले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएन होला । तर, प्रदेशले जति पावर पाएको छ । जति अधिकार पाएको छ । जति पैसा पाएको छ । त्यसको सही सदुपयोग भयो कि भएन ? महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो’ लाभले भने ।

चार वर्षमा प्रदेशले संघीय प्रवृत्तिलाई प्रदेश तहमा झार्ने काम बढ्ता गरेको विश्लेषक दाहालको अनुभव छ । ‘रोग केन्द्रमा थियो पुँजीगत खर्च नहुने । यो त प्रदेशमा गयो । पैसा पाएनौँ, कम भयो भन्ने‚ तर पाएकै पनि खर्च गर्न नसक्ने ?’ दाहालले भने, ‘विकासका दृष्टिले प्रदेश संरचनालाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको थियो । तर, त्यहाँ नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक पात्रले प्रदेश संरचना किन खडा गरियो भन्ने नै बुझेनन् ।’

प्रदेश निर्माणको मुख्य उद्देश्य स्रोतसाधनको पहिचान गर्नका लागि हो । स्रोत साधनको उपलब्धता प्रदेशअनुसार फरक छ । फरक–फरक प्रादेशिक विकासको मोडल तयार पार्ने र त्यसअनुसार मुलुकलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यका साथ प्रदेश संरचना खडा गरिएको हो । तर, संघीयता कार्यान्वयनको चार वर्षसम्ममा कुनै पनि प्रदेशले प्रादेशिक विकासको मोडेल के हो ? भन्ने छुट्याउन नसकेको उल्टै संघमा रहेको गलत प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको दाहालको विश्लेषण छ ।

‘प्रदेशले प्रादेशिक विकासको मोडल तयार गर्नुको साटो राष्ट्रिय विकासको गलत मोडल र प्रवृत्तिलाई पच्छ्यायो । ठेक्का लगाउने, आफू कसरी बलियो हुने भन्ने ध्यान प्रादेशिक नेतृत्वमा देखापर्‍याे । जनचासो र विकासमा खासै ध्यान गएको पाइएन‚’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशले एउटा ठूलो अवसर गुमायो । आफ्नो अस्तित्व आफैँले निर्माण गर्न सक्थ्यो, तर, चार विषयमा यो अवसर गुमायो ।’

‘धेरै गर्न नसकेपनि सुशासन कायम गरेको भए, पैसा नभए पनि विकासको मोडल तयार गरेको भए, राजनीतिक संस्कारमा संघकै प्रवृत्ति नअङ्गालेको भए, मन्त्री र सांसद हुँ भन्दै रवाफ नदेखाएको भए, व्यवहार र आचरणबाट शालीनतापूर्वक संघका गलत प्रवृत्तिलाई जवाफ दिएको भए प्रदेशप्रति जनतामा आशा जाग्थ्यो‚’ राजनीतिक विश्लेषक लाभ भन्छन्, ‘तर, यो चार वर्षमा प्रदेशले जनतालाई आशा जगाएन ।’ उनको प्रश्न छ, ‘प्रदेश नेतृत्वले उदाहरणीय चरित्र, उदाहरणीय शैली प्रस्तुत गर्न सकेन र ठूलो अवसर गुमेको छ । रवाफ किन चाहियो ? अनावश्यक सुरक्षा किन चाहियो ?’

प्रदेश नेतृत्वले उदाहरणीय चरित्र, उदाहरणीय शैली प्रस्तुत गर्न सकेन र ठूलो अवसर गुमेको छ । रवाफ किन चाहियो ? अनावश्यक सुरक्षा किन चाहियो ?

तर, राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको विचार भने केही फरक छ । क्रियाशील भएको चार वर्षसम्ममा प्रदेशले आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्न नसकेको स्वीकार गर्ने उनी यसको दोष संघ र संघीय नेतृत्वलाई जाने बताउँछन् ।

विश्लेषक श्रेष्ठ यसका मुख्यतः आठ कारण देख्छन् । उनका अनुसार प्रदेशलाई सकेसम्म असफल पार्न संघीय नेतृत्व तहमा रहेकाहरूले भूमिका खेले । पर्याप्त बजेट दिएनन् । बजेट केन्द्रमा ७० प्रतिशत राखियो । प्रदेशका लागि १४/१५ प्रतिशत राखियो । यो संघीयता नभएर अति केन्द्रीयता भयो ।

दिएको थोरै बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई जनशक्तिको अभाव भई नै रह्यो । संघले प्रदेशलाई समयमै कर्मचारी पठाएन । संघबाट समायोजन भएर गएका कर्मचारीको मानसिकता प्रदेशलाई सहयोग गर्नेमा केन्द्रित भएन । प्रदेशलाई असहयोग गरे संघमा जान पाइन्छ भन्ने मनोवृत्ति प्रदेशमा गएका संघका कर्मचारीमा रह्यो ।

संघबाट सहयोग हुन सकेन । हस्तक्षेप यतिसम्म भयो कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माको निकट रहेका मुख्य मन्त्रीहरूले नै संघीय सरकारको रवैयाको विरोध गरे । कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा संघीय सरकारले सिडिओलाई पत्यायो‚ तर मुख्य मन्त्रीलाई पत्याएन ।

राजस्व बाँड्ने निकाय प्राकृतिक स्रोत तथा बाँडफाँड आयोग हो । तर, यो आयोगलाई एकजना पूर्णता दिने र प्रभावकारी बनाउने काम भएन । सम्पूर्ण कर बाँड्ने संवैधानिक अधिकार आयोगलाई भएपनि संघले दिएन । संघले आयोगको प्रमुख नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि नै कानुन ल्याएर १४-१५ प्रतिशत स्थानीय तह र प्रदेशले बजेट पाउने भनेर भन्यो जबकि आयोगले कर बजेटको प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने हो । संविधानले राजस्व बाँडफाँडको अधिकार दिएको आयोगलाई कानुनले बाँध्यो ।

संवैधानिक व्यवस्थामै पनि समस्या छ । स्थानीय तह प्रदेश मातहत हुनुपर्छ । तर, नेपालमा स्थानीय तह र प्रदेश अलग-अलग छन् । यसको प्रभावले पनि प्रदेशले काम गर्न सकेन । स्थानीय तहलाई प्रदेशले काम अह्राउनै सकेन । प्रदेशको हातखुट्टा स्थानीय तह हो । प्रदेश आफैँले केही गर्ने त होइन । तर, संविधानले नै स्थानीय तहलाई प्रदेशबाट अलग गर्‍यो । जल‚ जङ्गल‚ जडीबुटी सबै केन्द्रको हातमा राखियो ।

प्रदेशलाई संघीय कानुन दिइएन । संविधानअनुसार संघको कानुनअनुसार प्रदेशले आफ्नो कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, संघले जानाजानी नै प्रदेशलाई कानुनहरू दिएन‚ र प्रदेशले काम गर्न नसक्ने गरी संघले भूमिका खेलियो ।

आर्थिक अपारदर्शिता

२८ जेठ २०७६ मा साझा विवेकशील पार्टी कर्णाली प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारलाई खेलौना (रातो कार) उपहार दियो । त्यो एक व्यङ्ग्य थियो- विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको‚ तर खर्च हुन नसकेको बजेट रकमान्तर गरेर ५४ वटा गाडी खरिद गरेको भन्दै मुख्य मन्त्रीलाई खेलौना उपहार ।

सुशासन र पारदर्शिता कायम गरेर प्रदेश संरचनाको आवश्यकता पुष्टि गर्नेभन्दा आर्थिक अराजकतामै प्रदेशहरू केन्द्रित भएको आरोप सातै प्रदेशले बितेको चार वर्षमा खेपिरहे । महँगो गाडी चढ्नेहरूमा परे गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । उनले २ करोड ५० लाखको गाडी चढे । निकै आलोचना भएपछि उनले ‘केन्द्रमा बस्नेहरू’ले अपमानजनक व्यवहार गरेकाले महँगो गाडी किनेको तर्क गरेका थिए ।

अहिले पनि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूलाई मिलाउन ऐन नै संशोधन गरेर सबैलाई सुविधा हुने व्यवस्था गरिएको छ । संसदीय दलको उपनेतालाई पनि पदाधिकारी बनाएर सुविधा दिइएको छ । १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड थियो साना दलहरूलाई त्यो हटाइएको छ । यस्तो व्यवहारले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको भनी कतिपय प्रदेशसभा सदस्यहरूले नै विरोध गर्दै आएका छन् ।

प्रदेशसभाको बहुमतबाट नाम र राजधानी टुंगो लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सरकारहरू गठन भएको चार वर्ष बित्यो । अहिलेसम्म पाँचवटा प्रदेश (बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम) ले नाम र राजधानी टुंगो लगाए । प्रदेश १ ले स्थायी राजधानी विराटनगर बनाए पनि नामको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

प्रदेश २ मा पछिल्ला वर्षमा मुख्य मन्त्री कार्यालयले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा अतिथि सत्कार खर्च एक वर्षमा ८८ लाख ४४ हजार गरेको विषयमा पनि प्रश्न उठ्यो । महालेखाको प्रतिवेदनले पनि यो विषयलाई देखाएको छ । यसको मापदण्ड के हो ? भन्नेमा कानुनी प्रश्न छ । मुख्य मन्त्री लालबाबु यादव एक करोडभन्दा बढीको गाडी चढ्छन् ।

कानुन निर्माणका दृष्टिले प्रदेश दुईले अरू प्रदेशभन्दा बढ्ता अग्रसरता लियो । संघले कानुन नबनाइरहेको सन्दर्भमा प्रहरी, निजामती, लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानुन बनायो । तर, संघीय कानुन नबनेका कारण कार्यान्वयन समस्या छ । बितेको चार वर्षमा प्रदेश नम्बर २ ले ३४ वटा कानुन बनाएको छ । तर, प्रदेश अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानुनबमोजिम बन्नुपर्ने नियमावली नबन्दा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । यस्तो रोग संघमा पनि छ‚ र कानुन बनाउने कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली/निर्देशका नबनाउने रोगले प्रदेश दुईलाई गाँजेको छ ।

यो प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेका केही कार्यक्रमरुले भने प्रशंसा पाएका छन् । एउटा उदाहरण हो- ‘बेटी पडाऊ, बेटी बचाउ’ अभियान । प्रदेश सरकारले छात्रालाई विद्यालय जान प्रेरित गर्नका लागि भनेर ल्याएको साइकल वितरण कार्यक्रममा भने चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रदेश नम्बर १ का तत्कालीन मुख्य मन्त्री शेरधन राईले सवा दुई करोडको गाडी खरिद गरे । मुख्य मन्त्रीलाई एक करोडसम्मको मात्रै गाडी उपलब्ध गराउने व्यवस्था निर्देशिकामा थियो । कानुनविपरीत प्रदेश सभा सचिवलाई आवास र भत्ता दिएको उदाहरण पनि यही प्रदेशले प्रस्तुत गर्‍याे । कानुनी प्रबन्ध गरेर मात्रै सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा त्यसो नगरी प्रदेश सभा सचिवलाई आवासका लागि ७ कोठे घर दिएपछि यो विषय पनि आलोच्य भयो ।

लुम्बिनी प्रदेशले पनि प्रतिस्पर्धाबिनै ६३ लाख ४० हजारका सामान खरिद गरेको जस्ता विषय सार्वजनिक प्रश्नका रूपमा अगाडि आएका छन् । लुम्बिनी सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत १२ करोड ६९ लाखका फर्निचर, ल्यापटप, प्रिन्टर, औषधिलगायत सामग्री सोझै खरिद गरेको भनी यसमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । २७ करोड १६ लाखका गाडी खरिद गर्दा पनि कतिपय कार्यालयले मापदण्ड पालना नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सार्वजनिक खर्च मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिकामा सभामुख, मन्त्री र प्रमुख सचिवले ७५ लाखसम्मको गाडी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सभा सचिवालय सभामुखलाई एक करोडको गाडी उपलब्ध गराएको विषय पनि सार्वजनिक आलोचनाको विषय बन्यो । बागमती प्रदेशले पनि आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न नसकेको आरोप खेपेको छ । मनोमानी कार्यविधि बनाएर अनुदान बाँडेको भेटिएको छ ।

बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रत्यायोजन अधिकारबिना नै मनपरी कार्यविधि बनाएर एक अर्ब ६५ करोड ६७ लाख अनुदान बाँडेको विषयलाई महालेखाको प्रतिवेदनमा देखाएको छ । महालेखाले नै प्रतिवेदनमा एउटै संस्थालाई दोहोरो, तेहरो अनुदान दिएको भनी यो प्रदेशका सन्दर्भमा प्रश्न उठाएको छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि आर्थिक अपारदर्शिताका उदाहरणहरू बेला बेला सार्वजनिक भइरहेका छन् । कर्णाली सरकारका तत्कालीन मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ०७६/७७ मा मुगु, कालिकोट, हुम्ला र जुम्लामा सामुदायिक नर्सिङसम्बन्धी कार्यक्रमको अनुगमन गर्न जाँदा १० लाखमा हेलिकोप्टर भाडामा लिए । यो आलोचनाको विषय बन्यो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले सम्झौताअनुसार काम नगरेको जिल्लाको एउटा फलफूल प्रशोधन उद्योगलाई ३० असार ०७७ मा ४६ लाख ७५ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको विषय पनि आलोचनाको रूपमा रह्यो । महालेखाको प्रतिवेदनले उक्त उद्योगले उत्पादन नै सुरु नगरेको भन्दै अनुदान असुल गर्न भनेको छ ।

मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्टले विभागीय मन्त्रालयका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत हस्तक्षेप गरेका छन् । निजामती कर्मचारीका सन्ततिका लागि आवासीय विद्यालय भवन विभागीय मन्त्रालयलाई निर्माण गर्न नदिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।

केन्द्रको हस्तक्षेप

प्रदेशसभाको बहुमतबाट नाम र राजधानी टुंगो लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सरकारहरू गठन भएको चार वर्ष बित्यो । अहिलेसम्म पाँचवटा प्रदेश (बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम) ले नाम र राजधानी टुंगो लगाए । प्रदेश १ ले स्थायी राजधानी विराटनगर बनाए पनि नामको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

प्रदेश २ त नाम र राजधानीमै अलमलमा छ । प्रदेश १ का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेशको नामाकरण गरिछोड्ने दाबी गरेका छन् । तर आधिकारिक रूपमा मुख्य मन्त्री बनी नसक्दै होटलमा भोज गरेर आलोच्य बनेका उनले नामाकरणका विषयमा कस्तो अग्रसरता लिने हुन् हेर्न बाँकी नै छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको अहमका कारण पार्टी फुटेको, सबैतिर सरकार गुमेकोबाट पाठ सिकेर नयाँ नेतृत्वहरुले अनावश्यक सत्तालिप्सा र गुटबन्दीमा रुमल्लिनुभन्दा प्रदेशको गिर्दो साख जोगाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

तर, नामाकरण भएका प्रदेशहरूले आफ्नो परिचय बनाउने सन्दर्भमा केन्द्रको हस्तक्षेप स्वीकार गरे । प्रदेश सरकार बनेको अढाई वर्षपछि २०७७ साल असोजमा तत्कालीन मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश नम्बर पाँचको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङको देउखुरी हुने प्रस्ताव तत्कालीन नेकपाको पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सहमति लिएर अगाडि बढाएका थिए ।

प्रदेश ३ को नाम वाग्मती र राजधानी हेटौँडा राख्ने विषयमा पनि ओली र दाहालले केन्द्रमा समझदारी गरेर टुंगो लगाइदिएका थिए । उसरी प्रदेशको नामाकरण र राजधानीमा केन्द्रको सहमति भनेर हस्तक्षेप स्वीकार गरे प्रदेशहरूले । संविधानको धारा २९५ अनुसार सम्बन्धित प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेशको नाम र धारा २८८ अनुसार प्रदेशसभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले राजधानी तोक्न सक्छ ।

प्रदेश नम्बर दुईमा त मतदानमा गएर पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न सकेनन् । २०७६ साल चैत ४ गते प्रदेश २ को स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि मतदान भएको थियो । प्रदेश नामकरणका लागि तत्कालीन नेकपाले जानकी, कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा, प्रदेशको सत्तापक्षले मधेस प्रदेश र कांग्रेसका केही बागी सांसदले मध्यमधेस प्रदेश नाम दर्ता गराएका थिए । दुई तिहाइ बहुमत नपुग्दा सबै प्रस्तावहरू अस्वीकृत भए ।

प्रदेशमा दोस्रो पटक नाम र राजधानी टुंगो लगाउने प्रयास भयो । २०७८ वैशाख पहिलो साता स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि प्रदेशसभाले दोस्रोपटक प्रस्ताव दर्ता गराउन आह्वान गर्‍याे । तर, यो विषय प्रदेश सभाको कार्यसूचीमा पर्न सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा पहिला २०७४ फागुन १२ गते प्रदेशसभाबाट नाम र राजधानीको टुंगो लगाएको हो । यो प्रदेशको स्थायी राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर हो ।

गण्डकी प्रदेश घोषणा नहुँदै राजधानी पोखरा निश्चित थियो । गण्डकी प्रदेश सभाले २०७५ असार १८ गते राजधानी र २२ गते नामको टुंगो लगाएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशले २०७५ साल असोज १२ गते नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरी नगरपालिका २ तेघरीमा राख्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको थियो ।

विकृत राजनीतिक संस्कार

प्रदेश सरकारहरूले प्रदेशको राजनीति गर्दा केन्द्रको राजनीतिक संस्कारको सिको गरे ।

कर्णाली प्रदेशमा एमाले सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेको घटनादेखि गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाका सांसदलाई अपहरणको शैलीमा अस्पताल भर्ना गर्ने र लुम्बिनी प्रदेशमा तत्कालीन मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले सांसदलाई आफ्नो निवासमा बन्धक बनाएको भनी परेको मुद्दासम्म ।

अविश्वासको प्रस्ताव आए सामना गर्ने र बहुमत सिद्ध गर्ने र बहुमत सिद्ध गर्न नसके पद छाड्ने व्यवस्था संविधानमा छ । तर, आफ्नो पद जोगाउन व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रहार गर्ने खालका गतिविधि पनि भए । अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगर्ने र राजीनामा दिएर तुरुन्तै सरकारको नेतृत्व गर्ने (केन्द्रमा राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख सरकारको नेतृत्व अनुकूल भइदिँदा) प्रवृत्ति देखापर्‍याे ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध एमालेले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो । मुख्य मन्त्री शाहीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरे । माधवकुमार नेपाल समूहका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर शाहीका पक्षमा मतदान गरे । प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गरेर शाहीले आफ्नो सरकार जोगाए । तर, फ्लोर क्रस गर्ने चार सांसदहरू पदमुक्त भए ।

गण्डकी प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदलको प्रयासमा अनेकन चलखेल भए । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने भएपछि तत्कालीन मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मध्यरातमा प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गराए । विपक्षी दलहरूले समावेदन दिएपछि विशेष अधिवेशन आह्वान भयो । मतदान हुने दिन जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही हराए । उनलाई एमालेले अपहरण गरेको आरोप जनमोर्चाले लगाउँदै आएको छ ।

तत्कालीन मुख्य मन्त्री गुरुङले सरकार टिकाउन राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री नियुक्त गरे । अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने दिन शाहीसँगै अनुपस्थित भएका मनाङे भोलिपल्ट मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

अनेक तिकडम गर्दा पनि गुरुङको मुख्य मन्त्री पद जोगिएन । २९ जेठ २०७८ मा गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ सहित ३१ जनाको समर्थनमा मुख्य मन्त्री पदमा दाबी गरे । र त्यसयता उनी गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा छन् ।

लुम्बिनीका मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले पनि सत्ता टिकाउन अनेक प्रयास गरे । राजीनामा दिएर ठुलो दलको संसदीय दलको रूपमा फेरि मुख्यमन्त्री बनेका उनी पनि अन्ततः सत्तामा टिकिरहन सकेनन् । १९ वैशाख २०७८ मा लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो र अघि बढाउने तयारी चल्यो । मुख्य मन्त्री पोखरेलले त्यस दिन बिहानै राजीनामा दिए । कांग्रेस सांसद कुलप्रसाद केसीले ४२ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्य मन्त्रीमा दाबी गरे ।

त्यहिबेला सांसद विमलाकुमारी खत्री माओवादीमा प्रवेश गरिन् । एमालेले खत्रीको अपहरण गरिएको आरोप लगायो । तर, खत्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर अपहरण नगरिएको र आफूले माओवादी रोजेको बताइन् । त्यसपछि पोखरेलको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले अधिवेशन अन्त्य गरे । बिहान राजीनामा दिएका मुख्य मन्त्री पोखरेलले एमालेका सबै ४१ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै एकल बहुमतको मुख्य मन्त्री नियुक्त भए । जबकि एमालेकै सबै सांसदको उनलाई समर्थन थिएन ।

पोखरेलले सत्ता टिकाउन अविश्वासको प्रस्ताव आएकै दिन जसपाका विजयबहादुर यादवलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, सन्तोषकुमार पाण्डेलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, कल्पना पाण्डेलाई शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्री र सुमन शर्मा रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनाएका थिए ।

यस्ता हर्कतले लुम्बिनी प्रदेशसभा र पोखरेलको आलोचना बढ्दै गयो । विपक्षमा बहुमत हुँदा उनले बजेट पारित गर्न नसक्ने देखेपछि प्रदेशसभा अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए ।

तर, पोखरेलको तिकडम पनि धेरै चलेन । मुख्य मन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि २८ साउन २०७८ मा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य मन्त्रीमा कुलबहादुर केसी नियुक्त भए । तर, तत्कालीन मुख्य मन्त्रीलाई एउटा गम्भीर मुद्दा लागेको छ – अपहरण तथा शरीर बन्धकको मुद्दा । पोखरेलविरुद्ध प्रदेश सभा सदस्य विमला वली खत्रीले शरीर बन्धक तथा अपहरणसम्बन्धी किटानी जाहेरी दिएकी हुन् ।

नयाँ संविधान, संघीयता र प्रदेशको शिर उच्च गर्नका लागि ‘संस्कार’ बसाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यसो गर्न नसके संघीयताबारे नै उठिरहेका प्रश्नहरू झनै पेचिला बन्दै जाने निश्चित छ ।

खत्रीले गएको २०७८ साउन १५ गतेदेखि ५ दिनसम्म पोखरेल मुख्य मन्त्री हुँदा दाङबाट ल्याएर बन्धक बनाएको भन्दै शरीर बन्धक तथा अपहरणसम्बन्धी किटानी जाहेरी दिएकी हुन् । पोखरेलविरुद्धको उजुरीअनुसार कसुर ठहर भएमा ७ देखि १० वर्ष कैद र ७० हजार देखि १ लाख रुपैयाँ सम्म जरिबाना हुनेछ ।

यस्तै नेकपा विभाजन र नेकपा एमाले विभाजनपछि प्रदेश स्तरमा सत्ता टिकाउने केही यस्ता अभ्यासहरू भए जसले संघीयताप्रति नै नागरिकको वितृष्णा अझ चुल्यायो । बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र प्रदेश १ मा भीमप्रसाद आचार्य केही दिनका लागि मुख्य मन्त्री बने । एमाले विभाजनको असर कम गर्न गरिएको थामथुमको अभ्यासले केही नेतालाई मुख्य मन्त्री र मन्त्रीका रूपमा नाम लेखाउने अवसर त मिल्यो तर आम नागरिकको स्तरमा भने मानिसले राजनीति फोहोरी खेल नै हो रहेछ भन्ने बुझाइलाई नै बल दियो ।

प्रदेश सरकार परिवर्तनको प्रयत्न र सरकार टिकाउन गरिएका यस्ता क्रियाकलापले प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र उदांगो गरेको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल ।

सांसद अपहरणको प्रयास गरेको अभियोग त संघीय सरकारलाई नै पनि लाग्यो । २०७७ साल वैशाख १० गते राती संघीय सांसद सुरेन्द्र यादवलाई एमालेका सांसद तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत, सांसद किसान श्रेष्ठ र पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा मुद्दा नै दर्ता भयो । मुहान नै धमिलो भएकाले प्रदेशहरूमा पनि त्यसको असर पर्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् विश्लेषक दाहाल । संघमा भएको विकृति रोकिएला भन्नुको साटो प्रदेशमा सर्नु विडम्बना हो । यसले लोकतन्त्र र संघीयता बदनाम हुने खतरा बढेको छ’ उनले भने ।

अब गर्ने के ?

दलहरूको बहुमत नआउँदा राजनीतिक स्थिरता आएन र देशको विकाश भएन भन्ने आम बुझाइ पनि गलत साबित हुन पुगेको छ । दुई तिहाइ नजिकको बहुमत पाएर सरकार चलाएको नेकपाले त्यो जनविश्वासलाई सही साबित गर्न सकेन ।

४ वर्षमा प्रदेश १ र बागमतीमा तीनवटा सरकार बनिसकेका छन् । कर्णालीमा दोस्रो सरकार चलिरहेको छ । वैशाखपछि नेतृत्व परिवर्तन हुने चर्चा चलिरहेको छ । संघमा पनि दोस्रो सरकार सत्तासीन छ । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले तीन वर्षअगाडि संघीय संसद् र प्रदेश सभामा शपथ लिँदै गर्दा सायद सोचेका थिएनन् यो कार्यकालमा सरकारमा गइएला र सरकार चलाइएला । तर, तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार संघमा र प्रदेशहरूमा ढलेको छ । जसले गर्दा संघीय र कर्णाली प्रदेश सरकारमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनेको छ भने प्रदेशहरूमा कांग्रेस पनि सत्तासीन बन्न पुगेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको अहमका कारण पार्टी फुटेको, सबैतिर सरकार गुमेकोबाट पाठ सिकेर नयाँ नेतृत्वहरुले अनावश्यक सत्तालिप्सा र गुटबन्दीमा रुमल्लिनुभन्दा प्रदेशको गिर्दो साख जोगाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । नयाँ संविधान, संघीयता र प्रदेशको शिर उच्च गर्नका लागि ‘संस्कार’ बसाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यसो गर्न नसके संघीयताबारे नै उठिरहेका प्रश्नहरू झनै पेचिला बन्दै जाने निश्चित छ ।