मुख्यमन्त्रीले अर्थमन्त्री शर्मालाई भने- काम गर्नै सकिएन, पैसा थपिदिनुस्

पोखरा । बजेट अभावले योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पोखरा भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित मन्त्रीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रदेशमा आम्दानीको स्रोत सीमित तर नागरिकका अपेक्षा धेरै भएकाले बजेट थपिदिन पोखरेलले आग्रह गरेका हुन् । ‘संघीय शासन व्यवस्थासँगै संघबाट प्रदेशमा स्वतः अधिकारहरू हस्तान्तरण भएका छन् । ती अधिकार कार्यान्वयन र नागरिकका जनअपेक्षा पूरा गर्न त्यसै अनुसारको बजेट आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले आफ्नो सामर्थ्य अनुसार कार्यसम्पादन त गरिरहेका छौँ । कतिपय अवस्थामा मागका तुलनामा स्रोत अपुग हुँदा प्रदेशका लागि अत्यावश्यक कामहरू सुरु गर्न सकिएको छैन ।’

उनले प्रदेशकै सर्वाधिक महत्त्वको सडक दुम्कीवास त्रिवेणी सडक खण्ड निर्माणका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वाधक भएको भन्दै ८ किलोमिटर खण्डमा सुरुङमार्ग बनाउनुपर्ने पोखरेलको प्रस्ताव छ । गएको असोज १९ गते पोखरेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री शर्मालाई भेटेर लिखित ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए । यस्तै, गण्डकी प्रदेश सभाको भवन निर्माणका लागि डिपिआर बनिसकेर काम अघि बढ्न सकेको छैन । पोखरेलले त्यसका लागि ७५ करोड मागेका छन् ।

प्रदेशका रणनीतिक महत्त्वका (स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने ) सडकमध्ये ३ सय ३९ किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माणका लागि डिपिआर भइसकेको २ सय ८७ किलोमिटर सडक रहेको र यी दुवै खालका सडक निर्माणका लागि १४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ चाहिनेमा बहुवर्षे प्रकृतिका यी योजनाका लागि चालु आवमा ३ अर्ब आवश्यक परेको उनले बताए । उक्त अवसरमा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले डिपिआर भइसकेका ५० मोटरेबल पुलका लागि अनुमानित बजेट ३ अर्ब लाग्नेमा यस आवका लागि ७० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारी गराए । संघले हस्तान्तरण गरेका योजनाका लागि ५ अर्ब रुपैयाँमध्ये न्यूनतम हालका लागि कम्तीमा पनि ३ अर्ब रुपैयाँ चाहिने सरकारले जनाएको छ ।

संघबाट हस्तान्तरण भई आएका सशर्तका योजना सम्पन्न गर्न पनि ७० करोड रुपैयाँ अपुग रहेको खड्काले बताए । प्रदेशले सञ्चालन गरेका र गर्ने योजनाका लागि २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ चाहिएकाले रकम निकासाका लागि गण्डकी सरकारले अर्थमन्त्री शर्मालाई आग्रह गरेको छ ।

जग्गा प्राप्ति सहज बनाइदिन, निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरिदिन, बन्द भएका गोरखकाली टायर उद्योग र भृकुटी कागज कारखानाको सञ्चालन स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई दिन माग गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघ सरकारसँग पनि बजेटको सीमितता रहेको भन्दै प्रदेशका योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न संघ सरकार संवेदनशील रहेको बताए । यसका लागि मुख्यमन्त्री र प्रदेशका अर्थ मन्त्रीहरूलाई सँगै राखेर छलफल गर्ने र प्रदेशका आवश्यकता पूरा गर्न प्रयास गरिने बताए । ‘तपाईँहरूको गुनासो सुनेँ, संघमा पनि उही समस्या छ, अघिल्लो वर्षका योजनाले नै ३ खर्ब दायित्व बोकेका रहेछन्,’ उनले भने, ‘अहिले त बाढी पहिरो र बेमौसमी झरीले झनै समस्या निम्त्याएको छ । तैपनि प्रयास गर्छौँ ।’ झरीले धान बालीमा मात्र ७ अर्ब भन्दा बढीको क्षति पुर्‍याएको उनले सुनाए ।

अर्थमन्त्री शर्माले सडकका लागि जथाभाबी बजेट दिन नसक्ने बताएका छन् । सरकार निर्माणको परिस्थिति बुझेर काम गरिदिन उनले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।