माले महासचिवमा पुनः सीपी, २० वर्षदेखि निर्विकल्प नेतृत्व

काठमाडौँ । नेकपा मालेको महासचिवमा पुनः सीपी मैनाली निर्वाचित भएका छन् । चितवनको नारायणगढमा भएको पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्वसहित केन्द्रीय समिति चयन गरेको हो । कुमार बेलवासेले मैनालीलाई महासचिवको रुपमा गरेको प्रस्तावलाई निर्वाचन कमिटी अध्यक्ष मण्डलले सर्वसम्मत रुपमा चयन गर्ने निर्णय हो । मैनालीले २०५८ सालदेखि अर्थात् २० वर्षदेखि पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् ।

२०३५ सालमा स्थापना भएको मालेका संस्थापक महासचिव पनि मैनाली नै हुन् । २०४७ सालमा तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) र नेकपा मालेको एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बनेको थियो । नेकपा एमालेबाट फेरि छुट्टिएर माले बन्दा बामदेव गौतम महासचिव बने । २०५८ सालमा गौतमसहितका नेताहरु फेरि एमालेमै फर्किएपछि मैनालीले पार्टीको नेतृत्व सम्महाल्दै आएका छन् ।

कार्तिक २७ गतेबाट नारायणगढको नारायणी कला मन्दिरमा आयोजना गरिएको महाधिवेशनमा देशभरबाट ३५० जना प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए । महाधिवेशनले निवर्तमान ५८ जना केन्द्रीय सदस्यलाई कायम राख्दै बढीमा ८१ जना सदस्य रहने केन्द्रीय कार्यसमिति विस्तारको जिम्मा महासचिवलाई दिएको छ । पुसमा बस्ने दोस्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले समिति विस्तार गर्ने जिम्मा महासचिवलाई दिएको छ ।

माले महाधिवेशनले संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, बेलायती मोडेलको संसदीय व्यवस्था खारेज गरी नेपाली लोकतान्त्रिक ढाँचाको संसदीय व्यवस्था अबलम्बन गर्ने नीति पारित गरेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तह र जिल्लालाई अधिकार सम्पन्न बनाई प्रदेशको व्यवस्था खारेज गर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने जस्ता कार्यनीति पारित गरेको छ ।

भष्ट्राचार नियन्त्रण गरेर राज्य शुद्धीकरणको एजेण्डा लागू गर्ने, माग गरेको छ । संविधान संसोधन गरेर भए पनि वैकल्पिक शक्तिसहितको सानो आकारको सरकार बनाउनु पर्ने माग अघि बढाउने नीति पास गरेको छ । धर्मनिरपेक्षता हटाएर धर्ममैत्री लागू गर्ने पक्षमा मालेले आफूलाई उभ्याएको छ ।

माले महाधिवेशनमा महासचिव सीपी मैनाले प्रस्तुत गरेका नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम, एपी आचार्यले पेश गरेको पार्टी संगठनको सिद्धान्त र प्रस्ताव, डम्बर श्रेष्ठले पेश गरेको पार्टी विधानलाई पारित गरेको छ।

त्यस्तै कुमार बेलवासेको पार्टीको तत्कालिन कार्यनीति र दिननाथ घिमिरेको संगठनात्मक प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।