फेवातालमा ७७ अर्बको गुरुयोजना, ६ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रस्ताव
पोखरा । पोखराको फेवातालमा नेपालकै सबैभन्दा महँगो गुरुयोजना बनाइएको छ । तालको सौन्दर्यीकरणका लागि झण्डै ७७ अर्ब लगानी हुने गरी गुरुयोजना बनाइएको हो । अघिल्लो वर्षको मंसिरमा गठन भएको फेवाताल चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्साङ्कन समितिले गुरुयोजना बनाएर सरकारलाई पेश गरेको हो ।
२० वर्षको अवधिमा ७६ अर्ब ७७ करोड लागत लाग्ने गरी योजना बनेको निजी कम्पनी इनोभेटिभ इन्जिनियरिङ सर्भिसले योजना बनाएको समितिका संयोजक पुण्य पौडेलले बताए । ‘अमेरिकामा भएका नेपालीहरूले ३ सय मिलियन लगानी गर्न तत्परता देखाएका छन् । हामीले सरकारलाई त्यो सुझाव पनि दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘स्थानीयसँग मिलेर काम गरे यति धेरै लगानी आवश्यक पर्दैन ।’
अझै ६ हजार २४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने उनले बताए । योजनाअनुसार फेवातालको सिरानमा अर्को मिनी लेक निर्माण हुनेछ । ‘माथीबाट बगेर आउने गेग्रान रोक्न ड्याम बन्छ । त्यसले ठूलो ताल बनाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘सेतीको पानी ल्याएर फेवाबाटै बिजुली निकाल्ने प्रस्ताव छ ।’
अहिले सेतीको पानी सिँचाइमा लगिएको छ । तर योजनाले अब पोखराका खेतीयोग्य जमिन प्लटिङमा परिणत भएकाले सिँचाइ आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यहाँबाट २.५ मेगावाटको बिजुली निकाल्न सकिने र पोखरालाई आवश्यक बिजुली त्यहीँबाट पूरा हुने बताइएको छ ।
तालको चारैतिरबाट साइकल लेन र फुट ट्रेल बनाउने, ताल किनारका जमिनलाई सम्याएर हाउजिङको रुपमा विकास गर्ने तथा विभिन्न मनोरञ्जनका गतिविधि थप्ने प्रस्ताव छ ।
‘अहिले मनोरञ्जनका गतिविधि धेरै छैनन् । यो परियोजना सकिएपछि ३ गुणा मनोरञ्जनका गतिविधि थपिनेछन् । ३ हजार मान्छेलाई आधुनिक बस्ती बनाएर त्यहाँ सार्न सकिन्छ,’ कन्सल्ट्यान्ट अनुप खनालले भने, ‘तर त्यसका लागि स्वायत्त संस्था चाहिन्छ । त्यो सबै प्रक्रिया पूरा भयो भने यो नेपालकै ठूलो गुरुयोजना बन्नेछ ।’
ताल वरपरका साढे ३ हजार रोपनी क्षेत्रमा संरचना निर्माणको काम गर्ने प्रस्ताव छ । ती जग्गाहरू व्यक्तिको लालपूर्जाभित्र भएकाले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्ने उनले बताए । संयोजक पौडेलले यो आयोजनालाई ‘गेम चेन्जर प्रोजेक्ट’का रुपमा अर्थ्याएका छन् ।
समितिले दुषित जग्गा खोजी गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिइसकेको छ । भदौ २८ गते नै प्रमाण कागजातसहितको प्रतिवेदन बुझाइएको हो । तर त्यसमाथि कुनै पनि काम अघि बढेको छैन । समितिले पूर्वमा ड्यामसाइडदेखि पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौँदी र चङ्खपुरबीचको दम्किलो तथा दक्षिणमा रानीवनलाई फेवातालको चौघेरो मानेर सीमाना तोकेको छ ।
नयाँ अध्ययनअनुसार तालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर‚ अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा कायम भएको छ ।
यस्तै, ताल वरपरका २५ सय रोपनी जग्गा व्यक्तिले दुषित रुपमा दर्ता गरेको फेला पारेको छ । ती जग्गाहरु ८ सय ८१ वटा कित्ताभित्र परेका छन् । फिल्डबुकमा दर्ता भएका ९ सय १६ रोपनी ८ आना, मालपोतबाट छुट दर्ता भएको ४ सय ७७ रोपनी १२ आना, हुकम प्रमाङ्गीबाट दर्ता भएको १ रोपनी ८ आना, सरकारको नाममा कायम भएको ९ सय ७ रोपनी १३ आना, अदालतको फैसलाबाट दर्ता भएको ८३ रोपनी ६ आना तथा दर्ता बाँकी भएको १ सय ३३ रोपनी ९ आना जग्गा तालको सीमाभित्र पर्ने देखाइएको छ ।
तीमध्ये ५९ वटा कित्ता विभिन्न बैंकहरूमा रोक्का राखेको देखिन्छ । ‘२०३१ मा बाँध फुटेपछि विभिन्न हिसाबले तालको जग्गा दर्ता भएका रहेछन् । २०३८ मा बाँध बनेपछि त्यतिबेला दर्ता भएका जग्गा पानीमुनि परे,’ उनले भने, ‘त्यही आधारमा स्थानीयहरूले जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति माग्दै सरकारलाई निवेदन बुझाएका रहेछन् । तर सरकारले उक्त जग्गाको मुआब्जा दिन नसकिने भनी फैसला गरेको कागजात भेटिएको छ ।’
पूर्व जिविस सभापतिसमेत रहेका पौडेलले २०४६ भदौ १९ गतेको निर्णयबाट यसरी दर्ता भएका सबै जग्गाको दर्ता खारेजी गर्ने निर्देशन पठाएकोमा यहाँको मालपोत कार्यालयले निर्देशनअनुसार काम नगर्दा समस्या देखिएको बताए ।
‘जग्गा कानुनबमोजिम दर्ता छ । तिरो तिरिरहेका छन् । हकभोग गरेका छन्,’ उनले थपे, ‘अहिले आएर निस्केर जाऊ भन्न सकिन्न होला । क्षतिपूर्ति त सरकारले दिनैपर्यो । नदिने हो भने पनि सरकारले निर्णय गरोस् र छिटो टुङ्गो लगाओस् ।’
चार किल्ला यकीन गरी नक्सासहितको तालको क्षेत्रफल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, नक्सा, सीमा र क्षेत्रफल स्वीकृत भएपछि दुषित दर्ताको लगत तयार गर्ने तथा बदर गरी तालका नाममा कायम गर्न सिफरिस गर्ने तथा ताल संरक्षणका लागि दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउने कार्यशर्त थियो ।
तीनवटै काम समितिले पूरा गरेको छ । अब मापदण्ड तोक्ने जिम्मा भने पोखरा महानगरलाई छ । महानगरले असार मसान्तसम्म मापदण्ड कायम गर्ने बताए पनि हालसम्म काम हुन सकेको छैन ।
