ओलीले नियुक्ति दिलाएका संवैधानिक पदाधिकारीहरू प्रधान न्यायाधीशको बचाउमा

काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्ति दिलाएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबराको बचाउमा उत्रिएका छन् ।

सर्वोच्च विवादबारे संवैधानिक आयोगका ३९ पदाधिकारीले बुधबार संयुक्त बार र बेन्चको विवाद दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् । जबकि विवाद प्रधान न्यायाधीश जबराका कारण आएको हो ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले समयमै न्याय पाउने नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेका छन् । अर्थात्, प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै तीन सातादेखि सर्वोच्च अदालतमा जारी आन्दोलन छोडेर कानुन व्यावसायीहरू काममा फर्किनुपर्छ भन्ने आशय उनीहरुको छ ।

‘मुलुकको वर्तमान न्यायिक परिदृश्यबाट संविधान, संविधानवाद, कानुनको शासन, नागरिकको मानव अधिकार र मौलिक हकको उपभोगमा नै बाधा अवरोध पुगेको छ । यस प्रकारको बाधा अवरोध जहाँबाट भए पनि राम्रो मान्न सकिँदैन,’ उनीहरूले विज्ञप्तिमार्फत् भनेका छन्, ‘अदालतमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू न्याय सम्पादनका लागि बराबर जिम्मेवार छन् । प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायालयका कर्मचारी र बारको समष्टि नै न्यायालय हो ।’

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरूले आन्दोलित नेपाल बार र प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आफ्ना अडानमा लचिलो भएर समस्या समाधान गर्न पनि आग्रह गरेका हुन् ।

वार्ता र संवादबाटै समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले न्यायालयको गतिरोध अन्त्य गर्न सुझाएका छन् । ‘वार्ता र संवादको माध्यमबाटै गतिरोधको अन्त्य गर्दै नियमित रुपमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने वातावरण सिर्जना गरी समयमै न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न हामी सम्बद्ध सबै पक्षलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौँ‚’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सिना, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय दत्त, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीसहित ती आयोगका पदाधिकारीहरू छन् ।

विज्ञप्ति जारी गर्ने पदाधिकारी तथा सदस्यहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न समयमा नियुक्ति दिलाएका व्यक्तिहरू हुन् । सर्वोच्चमा दुई सातादेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका निवेदन समेत सुनुवाइ हुन नसकेको भनिएको छ । तर, केही दिनलाई छाडेर सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको नियमित सुनुवाइसमेत भइरहेको छ । संवैधानिक पदाधिकारीहरूले अदालतको विवादमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू बराबर जिम्मेवार रहेको भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाअन्तर्गत ‘क्षमता विकास कार्यक्रम’का सिलसिलामा केही संवैधानिक अंगका प्रमुख र अरु पदाधिकारीहरू तीन दिनदेखि राजधानी बाहिर आवासीय कार्यक्रममा थिए । त्यहीँ छलफल भएर मानव अधिकार आयोगका केही पदाधिकारीहरूको पहलमा विज्ञप्तिको मस्यौदा बनेको हो । त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराका लागि अनुकूल हुने गरी विज्ञप्ति जारी भएको छ ।

विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुको छैन संसदीय सुनुवाइ
विज्ञप्ति जारी गर्ने अधिकारीहरू संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर नियुक्ति दिलाएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले नै राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगर मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष बनेका हुन् । स्रोतका अनुसार, उनी, मानव अधिकार आयोगका केही पदाधिकारी र समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाको पहलमा विज्ञप्ति जारी गरिएको हो ।

जबरा प्रधानन्यायाधीश भएपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको विज्ञ नियुक्त भएका तिमिल्सिना समावेशी आयोगको सदस्यमा सिफारिस हुँदा पद अस्वीकार गर्दै पछि अध्यक्ष बनेका थिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य एवं अधिवक्ता मोहना अन्सारी यो परिस्थितिमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूबाट यस्तो टीकाटिप्पणी हुनु शोभनीय नभएको बताउँछिन् ।

‘एक त उहाँहरूको नियुक्तिमा प्रश्न उठेकाले त्यसविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अर्कोतर्फ ११ महिनादेखि मुद्दाको पेशी नतोकेर आफूले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरूको पद जोगाइदिएको भनी प्रधान न्यायाधीशज्यूमाथि आरोप लागेको छ,’ अन्सारीले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा संवैधानिक पदाधिकारीहरूले नै प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई अनुकूल र उहाँको पक्षपोषण हुने गरी विज्ञप्ति जारी गर्नु पूर्वाग्रह हो । यसले संवैधानिक निकाय र तिनका पदाधिकारीको तटस्थतामाथि नै प्रश्न उठ्छ ।’

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको रवैयाका कारण पटक पटक सरेको छ । पछिल्लोपटक न्यायाधीश हरि फुयालको विवादास्पद आदेशका कारण सुनुवाइ रोकिएको थियो ।

यसबारेमा चर्को आलोचना भएपछि प्रधान न्यायाधीश जबरा आफैँले टिप्पणी आदेशमार्फत मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाइदिएका छन् । प्रधान न्यायाधीश जबराकै कारण पद लम्ब्याउने अवसर पाएका विवादास्पद रुपमा नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीहरूले उनको पक्षमा विज्ञप्ति निकालेका हुन् ।

मानव अधिकार आयोगसहित विज्ञप्ति जारी गर्नेमा दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेसी, थारु, महिला लगायतका आयोगका पदाधिकारी छन् । मानव अधिकारको विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने निकायका पदाधिकारीहरूले पनि आफूहरूको क्षेत्राधिकार नजोडिएको विषयमा टिप्पणी गरेका हुन् । फरक प्रकृतिको समावेशी आयोगका अध्यक्ष र अरु सदस्यहरूले समेत विज्ञप्ति जारी गरेर प्रधान न्यायाधीश जबराको अप्रत्यक्ष पक्षपोषण गरेका छन् ।

जबराको सिफारिसमा नियुक्त भएपनि लोकसेवा, अख्तियार, निर्वाचन आयोगका कुनै पनि पदाधिकारी यो विज्ञप्तिमा जोडिएका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सघाउ पुग्ने गरी वक्तव्य दिनेहरूमा मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय दत्त र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मिया अन्सारी पनि छन्, जो ५ पुस २०७७ अगाडि नै नियुक्त भएका थिए । अन्सारीको नियुक्ति विवादादस्पद थियो भने दुवै एमाले निकट हुन् ।

पहिलो नजिर
संवैधानिक पदाधिकारीले न्यायालय विवादमा यसरी विज्ञप्ति निकालेको इतिहास छैन । यो नै पहिलो नजिर हो ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘यस्तो काम गर्ने उनीहरूको क्षेत्राधिकार पनि होइन । समावेशी आयोगको यसमा के सरोकार छ र ?’

प्रधानन्यायाधीश जबराबाट पदको लाभ लिएकाहरूले गुन तिर्न खोजेको र त्यहि गरेको अर्यालको भनाइ छ । ‘यसबाट प्रधान न्यायाधीशज्यूले सेटिङमा नियुक्त गरेको पुष्टि हुन्छ‚’ उनले भने ।

विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूविरुद्ध मुद्दा
विज्ञप्ति जारी गर्नेविरुद्धको मुद्दा ११ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा छ । प्रधान न्यायाधीश जबराले नियुक्ति पाउनेहरूको हितका लागि ११ महिनासम्म मुद्दा रोकेर न्यायमा अवरोध गर्दै आएका छन् । र प्रधान न्यायाधीश जबराले प्रधान न्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सक्ने वा नसक्नेसम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासमा नै पठाएपछि ११ महिनादेखि सुनुवाइ हुन नसकेको मुद्दाको भविष्य थप अन्यौलपूर्ण छ ।

११ महिनादेखि सर्वोच्चमा थन्किएको संवैधानिक नियुक्तिको विवाद अब के हुन्छ ? भन्ने चासोका बीच नियुक्ति खानेहरूले विज्ञप्ति निकालेर प्रधान न्यायाधीश जबराको बचाउ गरेका हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ३० मंसिर २०७७ मा अध्यादेश ल्याएर आफूखुसी संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसहित तीन जना भए संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरियो । लगत्तै संवैधानिक निकायहरूमा ठूलो संख्यामा नियुक्ति गरियो । सो नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध मुद्दा लिएर सर्वोच्चमा गएका थिए । सभामुखकै रिट सर्वोच्चको प्राथमिकतामा परेको थिएन र हालसम्म सुनुवाइ सुरु हुन सकेकै छैन ।

उक्त अध्यादेशअनुसार ३० मंसिर २०७७ मा बसेको परिषद् बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा तीन दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो । त्यसबेला सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति पाएर हाल पदमा छन् । (त्यसबेला केहीले सिफारिस अस्वीकारसमेत गरेका थिए ।)

प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ वैशाख २१ गते सोही प्रकृतिको अध्यादेश पुनः ल्याए । पहिलो अध्यादेशको विरोध भइरहेका बेला दोस्रो पटक अध्यादेश ल्याएर विवादित नियुक्तिलाई निरन्तरता दिएका थिए ।

दोस्रो अध्यादेशअनुसार वैशाख २६ गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्यो र तीन जनाकै उपस्थितिमा लोक सेवा आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि परिषद्ले सिफारिस गर्‍यो । उनीहरूले पनि संसदीय सुनुवाइबिनै ४५ दिन कटेपछि राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएका थिए ।

असंवैधनिक तरिकाले आएको अध्यादेश, असंवैधानिक तरिकाले पाएको नियुक्ति, संसदीय सुनुवाइ नभई नियुक्ति खाएकाहरूले विज्ञप्ति निकाल्नुको कारण असंवैधानिक रुपमा आफू नियुक्त भएपछि पद दिलाउनेउपर गुन तिर्ने प्रयास भएको कानुन व्यावसायीहरु बताउँछन् ।