टुङ्गिएनन् संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा
काठमाडौँ । १५वर्ष अघिको मंसिर ५, ऐतिहासिक दिन हो । ०६३ मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
तत्कालीन प्रधान मन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हस्ताक्षर गरेको त्यो सम्झौतापछि नै देश संविधान सभाको निर्वाचनको बाटोमा लागेकाे हाे । यही, सम्झौतापछि माओवादीले दशकअघिदेखि उठाउँदै आएको हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सहमत भयो ।
तर, १५ वर्ष पुग्दा पनि यससँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू पूरा हुन बाँकी नै छन् ।
सम्झौतामा आफ्नो कब्जामा रहेका नागरिकबारे जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र मुक्त गर्ने, बेपत्ता पारिएका वा मारिएकाहरूको बारेमा ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गर्नेलगायतका महत्त्वपूर्ण विषयहरू उल्लेख छन् ।
शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार संविधान सभाको निर्वाचन भएर नयाँ संविधान बनिसकेको छ भने लडाकूहरूको समायोजनसमेत भएको छ । तर, त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सार्वजनिकीकरण, द्वन्द्वकालीन मुद्दा तथा संक्रमणकालीन न्यायको विषय भने टुङ्गिएको छैन ।
सरकारले ढिलै भएपनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा र संक्रमणकालीन न्यायको कुरा गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन त गर्याे । तर, यी आयोगले गर्नुपर्ने जस्तोगरी काम गर्न नसक्दा समस्या समाधान हुन सकेकाे छैन । एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट, ह्युमन राइट्स वाचलगायत संस्थाहरूले यो मानेमा राज्य असफल भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउने काम गरिरहेका छन् ।
तर, त्यसयताका सरकार र राजनीतिक दलहरूले यो विषयलाई प्राथमिकता दिन सकेनन वा भनौँ चाहेनन् । दलहरूबीच सहमति नजुट्दा समस्या भएको नेताहरू नै स्वीकार्छन् । माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ भन्छन्, ‘समस्या नै राजनीतिक दलहरूमा छ । माओवादी चाहेर मात्रै त केही नहुने रहेछ ।’
नेता गुरुङ एमाले, कांग्रेस र माओवादीबीच सहमति हुने हो भने द्वन्द्वकालीन मुद्दा र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउन सकिने बताउँछन् । एमाले शान्ति सम्झौतामा नभएको कारण पनि उसले यो नचाहेको नेता गुरुङको आरोप छ । ‘खाली कांग्रेस र माओवादीले मात्रै चाहेर त केही हुँदैन,’ नेता गुरुङले भने, ‘त्यसमा ठूलो दल र राज्यका हरेक क्षेत्र र संयन्त्रमा सहभागी भएको नाताले एमालेले पनि पहल गर्नुपर्छ । तर त्यो गरेको छैन । यसो हुँदा यसको कार्यान्वयमा विलम्ब भइरहेको छ ।’
यसबीचमा माओवादी आफैँले पनि सरकारको नेतृत्व गर्याे । अहिले पनि माओवादी सरकारमै सहभागी छ । तर, पनि यी मुद्दा माओवादीले प्रभावकारी रूपमा नउठाएको र यो विषयलाई प्राथमिकता नदिएको आमआरोप लाग्दै आएको छ । नेता गुरुङ भन्छन्, ‘माओवादीले मात्रै चाहेर हुँदैन । माओवादीले यी मुद्दाहरूलाई उठाइरहेकै छ । सबै दोष माओवादीलाई मात्रै दिएर त हुँदैन नि ।’
द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूबारे राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न संसदीय प्रणाली नै परिवर्तन हुनुपर्ने नेता गुरुङको भनाइ छ, भन्छन्— ‘यसका लागि त संसदीय व्यवस्था नै परिवर्तन हुनुपर्छ । विचारमा परिवर्तन आउनुपर्छ, सोचाइमा परिवर्तन आउनुपर्छ । अन्यथा यो विषय सधैँ यस्तै रहिरहन्छ ।’
