उद्योगले मागेजती बिजुली दिन सके जोगिन्छ बर्षको ३२ अर्ब

काठमाडौँ । देशभर सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई मागअनुसार बिजुली दिन सके दैनिक साढे ७ लाख लिटर डिजेलको खपत रोकिने देखिएको छ । प्रतिलिटर ११७ रुपैयाँले हिसाब गर्दा डिजेलमा खर्च हुने दैनिक ८७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ जोगिने देखिन्छ । वार्षिक रुपमा हिसाब गर्ने हो भने ३१ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँको २७ करोड लिटर डिजेलको खपत रोकिने देखिन्छ । अर्थात् सबै उद्योगलाई विजुली दिन सके वार्षिकरुपमा डिजेलमार्फत विदेशीने झण्डै ३२ अर्ब रुपैयाँ जोगिने देखिन्छ ।

यसले वातावरण प्रदुषण पनि कम गर्ने त छँदैछ ।

हाल वितरण तथा प्रसारण लाइनको ढिलाइका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग गरेका सबै उद्योगलाई बिजुली दिन सकेको छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समिति सभापति भरतराज आचार्यकाअनुसार खास गरी बढी विजुली खपत गर्ने सिमेन्ट तथा डन्डी उद्योगलाई बिजुली दिन नसक्दा डिजेलमार्फत बिजुली उत्पादन गरी उद्योग चलाउनुपर्ने अवस्था छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेको होङ्शी सिमेन्ट उद्योगले दैनिक ६० हजार लिटर डिजेलमार्फत १.४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर उद्योग चलाइरहेको थियो ।

उक्त उद्योगलाई प्राधिकरणले हालै मात्र ३० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराएको छ । यसबाट मात्रै पनि वार्षिक २ अर्ब ५२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको डिजेल किन्नुनपर्ने भएको उद्योगले जनाएको छ । उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन थप २० मेगावाट विजुली आवश्यक हुने उद्योगले जनाउँदै आएको छ ।
‘प्रसारण लाइन निर्माण भएको ढिलाइकै कारण उक्त उद्योगलाई बल्ल हामीले विद्युत् दिन सकेका हौँ,’ प्रधिकरणको प्रसारण निर्देशनालय उप–कार्यकारी निर्देशक दिर्घायु श्रेष्ठले मकालुखबरसँग भने, ‘होङ्शीलगायत यस क्षेत्रका कतिपय उद्योगका लागि विद्युत् पुर्याउन बर्दघाट–सर्दी १३२ केभी २० किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन बनिरहेको छ तर, २०७३/७४मा सुरु गरिएको यो आयोजना अझै पूरा नहुँदा होङ्सीले विद्युत् पाउन सकेको थिएन । अहिले पनि उक्त उद्योगलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरेर विद्युत् दिइएको हो ।’

वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ र निजी जग्गा प्राप्तिको समस्याका कारण केभी प्रसारण लाइनको निर्माण पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन नसकेको प्राधिकरणको भनाई छ ।

नवलपरासीको सुनवलमा रहेको लक्ष्मी र सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योगले माग गरिरहेको ६० मेगावाट बिजुली समेत प्राधिकरणले दिन सकेको छैन । नवलपरासी, बुटवल तथा भैरहवा क्षेत्रमा रहेका उद्योगमा मात्रै २ सय मेगावाटभन्दा बढी विजुलीको माग रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ ।

‘पर्याप्त विद्युत् हुने हो भने बढी विद्युत् खपत गर्ने देशभरका ठूला उद्योगमा मात्रै ५ सय मेगावाट भन्दा बढी विद्युत्को माग रहेको हामीले पाएका छौँ,’ महासंघका उद्योग समिति सभापति आचार्य भन्छन्, ‘अहिलेकै अवस्थामा पनि २ सय ५० मेगावाट खपत हुनसक्ने देखिएको छ । पछिल्लो समय प्राधिकरणले पनि यसका लागि सक्रिय पहल गरिरहेको छ ।’ बिजुलीको सुनिश्चिता भए उद्योगहरुले प्लान्ट थप्ने र उत्पादन बढाउँदै लाने उनको भनाइ छ ।

उद्योगहरुले १ लिटर डिजेलबाट ४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्छन् । जबकी १ लिटर डिलेजको मूल्य एक सय १७ रुपैयाँ पर्छ । जसबाट १ युनिट बिजुलीको लागत १२ रुपैयाँसम्म पर्छ । यस हिसाबमा पनि ४ युनिट विजुलीको ४८ रुपैयाँ पर्न जान्छ । यसरी हेर्दा बिजुलीभन्दा डिजेल साढे २ गुणाभन्दा बढी महँगो परिरहेको छ । अर्कोतर्फ विद्युत्मा खर्च हुने पैसा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै आर्जन हुने भएकोले रकम विदेशिनबाट समेत जोगिन्छ । उद्योगको जेनेरेटर किन्ने र मर्मतको खर्च पनि जोगिन्छ भने पर्यावरणमा थोरै भए पनि प्रदुषण कम हुन्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि उद्योगलाई भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउने कार्यलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । ठूला उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्न विद्युत् महसुललाई समयानुकूल पुनरावलोकन गर्दै लैजाने उनको भनाइ छ ।

तर, तत्कालका लागि भने उपलब्ध बिजुली खपतका लागि प्रसारण लाइन नहुँदा भारत निर्यात गर्नुपरेको छ । देशभित्रै माग गरिरहेका उद्योगलाई बिजुली उपलब्ध नगराई भारत निर्यात गरेको भन्दै कतिपयले प्राधिकरणको विरोध पनि गरिरहेका छन् । उद्योगलाई बिजुली उपलब्ध गराउन मूख्य रुपमा प्रसारणलाइनको समस्या रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । विस्तारै यो समस्या पनि हल हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।

हाल नेपालको विजुलीको जडित उत्पादन क्षमता २ हजार मेगावाट जति पुगेको छ । तर, अधिकांश आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित भएकाले हिउँदमा भने नेपालको बिजुली उत्पादन जडित क्षमताको एक तिहाईसम्ममा खुम्चिने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अझै केही हिउँद नेपालले आयातित बिजुलीको भर पर्नुपर्ने उर्जाविद्हरुले बताउँदै आएका छन् । डिजेलबाट निकाल्नेभन्दा आयात गरिएको बिजुली सस्तो पर्ने गरेको छ । निर्माणाधिन आयोजना सञ्चालनमा आएपछि यो समस्या पनि हटेर जाने प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।