निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई भन्यो- शिक्षक, कर्मचारीलाई सदस्यता नदिनू

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले सरकारी तलब खाने कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक दलको समितिमा बस्न नमिल्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार अन्तरगत रहेका कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकले कुनै पनि दलको समितिमा बस्न नमिल्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, पालिकाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरूलाई सदस्यता नदिन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । आयोगमा दर्ता भएका विभिन्न राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका कर्मचारी, शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूसमेत दलका महाधिवेशनमा भाग लिई प्रतिनिधि चयन भएको सम्बन्धी खबरहरू प्रकाशन, प्रसारण भएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै दलहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ को उपदफा २ मा राजनीतिक दलले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रस्ट व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगको निर्देशन विपरीत दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा त्यस्ता पदाधिकारीहरूको विवरण आयोगबाट अद्यावधिक नहुने पनि जनाइएको छ ।