यस्तो थियो एमालेमा ‘मदन भण्डारी युग’

काठमाडौँ । मदन भण्डारी नेकपा (एमाले) का संस्थापक महासचिव हुन् । तत्कालीन नेकपा माले र मार्क्सवादीबीच वि.सं. २०४७ पुस २२ गते एकता हुनु पूर्व भण्डारी मालेका महासचिव थिए । उनी सीपी मैनालीको ठाउँमा महासचिव निर्वाचित भएको करिब एक वर्ष मात्र भएको थियो ।

मदन भण्डारीले करिब २८ महिना एमालेको नेतृत्व गरे । उनी जीवित रहँदा एमालेको एउटा मात्र महाधिवेशन भयो । एमाले गठनपछि भएको त्यही पहिलो महाधिवेशन मदन भण्डारीलाई सम्झिरहन काफी भयो । उक्त महाधिवेशनलाई पुष्पलालले स्थापना गरेकै नेकपाको निरन्तरता स्वरूप पाँचौँ महाधिवेशन भनिएको थियो ।

महाधिवेशन नेतृत्वभन्दा पनि नीति केन्द्रित थियो । त्यही महाधिवेशनबाट उनको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ भनिएको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको थियो । उनको प्रतिवेदनसँग असहमत हुँदै सीपी मैनाली, मोहनचन्द अधिकारी र रघुजी पन्तले पनि फरक-फरक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

उनको प्रतिवेदन नयाँ भने थिएन । माओत्सेतुङको जन्म जयन्ती पारेर स्थापना गरिएको तत्कालीन नेकपा मालेको क्रान्तिकारी धारलाई वि.सं. २०४६ मा भएको चौथो महाधिवेशनबाट नै मदन भण्डारीले भुत्ते बनाइदिएका थिए । उनले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्ने प्रतिवेदन उक्त महाधिवेशनमा पारित गराएका थिए । त्यसबेला उनलाई अन्य नेताले चुनौती दिएका थिएनन् । सीपी मैनाली र झलनाथ खनालबीचको टक्करका कारण त्यस्तो अवस्था पैदा भएको थियो ।

प्रतिभाशाली र मार्क्सवादी सिद्धान्त बुझ्नेमा अब्बल ठानिएका मैनाली र खनाललाई मदन भण्डारीले आश्चर्यजनक रूपमा पछि पारेका थिए । यसो हुनुमा खास ऐतिहासिक कारण थिए ।

पुष्पलालसँग विद्रोह
मदन भण्डारी सुरुमा पुष्पलालले नेतृत्व गरेको कम्युनिष्ट पार्टीमा थिए । उक्त पार्टीले वि.सं. २०२९ मा चौथो सम्मेलन गरेपछि पुष्पलालसँग असन्तुष्टहरूले धमाधम पार्टी छाड्न थाले । त्यसबेला नारायणमान बिजुक्छे रोहित, रूपलाल विश्वकर्मालगायतले पुष्पलालको साथ छाडेका थिए ।

वि.सं. २०३३ मा उक्त पार्टीका सांस्कृतिक मोर्चाका अगुवा मोदनाथ प्रश्रित, लुम्बिनीका संगठक जीवराज आश्रित र पश्चिम क्षेत्रमा राम्रो पकड भएका वामदेव गौतमले पनि पुष्पलालको साथ छाडे । उनीहरूसँग मदन भण्डारीले पनि पुष्पलालको पार्टीबाट विद्रोह गरे । उनीहरूले ‘मुक्तिमोर्चा’ नामक समूह बनाएका थिए ।

एमाले ऐना – १
इतिहासमा एमाले : जन्मियो कसरी‚ को को पुगे नेतृत्वमा ?

उनीहरूले झापालीलगायत पूर्वका स-साना समूहले गठन गरेको अखिल नेपाल कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेशन केन्द्र (कोके) सँग एकता वार्ता चलाए । वि.सं. २०३५ मा नेकपा माले स्थापना हुँदा मुक्तिमोर्चा पनि त्यसैमा विलय भयो । मालेको १० सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा मदन भण्डारी पनि केन्द्रीय सदस्य भए । माले महासचिव सीपी मैनाली थिए । तीन सदस्यीय पोलिटब्यूरोमा सीपीसहित माधव नेपाल र जीवराज आश्रित थिए ।

मालेको नेतृत्वमा यसरी पुगे मदन
माले स्थापना हुँदा उनीहरूले पुष्पलाललाई ‘संशोधनवादी’को आरोप लगाएका थिए । कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनालाई पनि ‘अन्तर्राष्ट्रिय षडयन्त्रको उपज’ बताएका थिए । तर, वि.सं. २०३७ मा आइपुग्दा उनीहरूले यो दृष्टिकोण परिवर्तन गरेका थिए । त्यसविरुद्ध पहिलोपटक माधव नेपाल र वामदेव गौतमले आवाज उठाएका थिए । पछि मदन भण्डारी पनि यसैमा सहमत भए ।

२०३९-४० सालमा पुग्दा मालेमा गम्भीर सैद्धान्तिक र आचरणगत बहस भए । पार्टीले निर्धारण गरेको प्रधान अन्तर्विरोध (प्रधान शत्रु) बारे २०३९ सालमा पहिलो पटक विवाद भयो । महासचिव सीपी मैनाली अन्तर्विरोध सम्बन्धी मालेको धारणा बदल्न चाहन्थे । जसअनुसार तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले गरेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको समर्थनअनुसार अन्तर्विरोध निर्धारण हुनुपर्ने भयो ।

अन्ततः सीपीकै प्रस्ताव पारित भयो । तर, यसमा मदन भण्डारीसहित माधव नेपाल, वामदेव गौतम र मुकुन्द न्यौपानेले फरक मत राखे । त्यहीबेला मणिलाल राईले राखेको चारुवादी भारतीय लाइन छाड्ने र जनसंगठन निर्माण र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन गर्ने लाइनमा बहस केन्द्रित भयो । यो मुद्दालाई मदन भण्डारी र मुकुन्द न्यौपानेले जोडतोडले उठाए । त्यसपछि ‘पार्टी स्वतन्त्रता कि राजनीतिक स्वतन्त्रता’ भन्ने विवाद सुरु भयो ।

यी विवाद चलिरहँदा सीपी मैनालीविरुद्ध चरित्रगत विषय उठाइयो । खासगरी उनले जेलमा भएका राधाकृष्ण मैनालीलाई लेखेको चिठी कदाचित प्रशासनको हात पर्दा सम्पूर्ण नेताको ज्यान असुरक्षित हुने विषय उठाएर महासचिवबाट हटाइयो । यो तत्कालीन विषय भए पनि मुख्य विषय सैद्धान्तिक लडाइँ थियो । उनको ठाउँमा झलनाथ महासचिव भए ।

झलनाथको नेतृत्वमा रहेको मालेमा मदन भण्डारी वि.सं. २०४१ सालमा पहिलो पटक पोलिटब्यूरो सदस्य भए । त्यति बेलासम्ममा नेकपा मालेको कार्यदिशामा परिवर्तन आउन थाल्यो । वि.सं. २०३७ सालको जनमत सङ्ग्रह बहिस्कार गरेको पार्टीले वि.सं. २०४३ सालमा भने पञ्चायती चुनावको उपयोग गर्ने रणनीति लियो । चुनाव उपयोगका नीतिबारे पूर्वतिर मदन भण्डारी आफैँ कार्यकर्ता प्रशिक्षित गर्दै हिँडेका थिए ।

वि.सं. २०४४ सालमा मालेले आफ्नो पूर्वनिर्णयमा समीक्षा गर्‍याे । वि.सं. २०३९ सालमा सीपी मैनालीमाथि भएको कारबाही गलत भएको निष्कर्ष पार्टीको छानबिन टोलीले दियो । मैनाली फेरि महासचिवमा फर्किए । यो घटनापछि मैनाली र खनालको सम्बन्ध बिग्रियो । त्यसको फाइदा मदन भण्डारीले लिए ।

वि.सं. २०४६ सालमा सिरहामा भूमिगत रूपमा भएको पार्टीको चौथो महाधिवेशनसम्म पनि मैनाली र खनालको बोलचाल थिएन । त्यहाँ मदन भण्डारीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । उनको प्रतिवेदनमा ‘बहुदलीय जनवादी शासन प्रणाली’ स्वीकार गर्ने उल्लेख थियो । त्यसलाई कसैले चुनौती दिएन । यसरी चारु मजुमदारको लाइनमा स्थापना भएको माले अन्ततः संसदीय अभ्यासमा जाने भयो । यो महाधिवेशनबाट मदन भण्डारी नेतृत्वमा पुगे । उनी मालेको महासचिव भए ।

संसदीय राजनीतिमा चर्चाको शिखर
जनआन्दोलनको समयमा नेकपा मालेका तर्फबाट राधाकृष्ण मैनालीले खुला गतिविधि सञ्चालन गरेका थिए । पार्टी भूमिगत भएकाले अन्य नेता पनि भूमिगत नै थिए । जनआन्दोलनको सफलतासँगै वि.सं. २०४६ चैत २७ गते झलनाथ खनाल खुला भए । तर, मदन भण्डारीलगायत नेता खुला हुने नहुनेमा द्विविधा नै थियो ।

त्यति बेलासम्म मालेले मदन भण्डारीलाई प्रवक्ताको रूपमा मात्र चिनाएको थियो । उनी रहस्यमय पात्र थिए । धेरै मानिस उनलाई देख्न लालायित थिए । अन्ततः पार्टीले २०४७ वैशाख १७ गते उनलाई खुला रूपमा प्रस्तुत गर्‍याे । तर, उनलाई प्रवक्ताकै रूपमा चिनाइयो । त्यस बेलासम्म एमाले गठन भएकै थिएन । त्यही साल पुस २२ गते दुई पार्टी मिलेर नेकपा (एमाले) बनेपछि मदन महासचिव भए । उनको पद सार्वजनिक रूपमा नै खुलाइयो । त्यसपछि संगठन निर्माण र कार्यदिशा निर्माणमा उनको प्रभाव रहन थाल्यो ।

एमाले – २
स्थापनाको आधार : मनमोहनको छवि र मदनको प्रखरता

त्यसलगत्तै वि.सं. २०४८ वैशाख २९ मा संसदीय निर्वाचन भयो । कार्यकर्ता उनलाई गृह जिल्ला मोरङबाट उठाउन चाहन्थे । तर, उनले काठमाडौँ रोजे । उनी काठमाडौँ क्षेत्र नं. १ र ५ बाट उम्मेदवार भए । क्षेत्र नं. १ मा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि उम्मेदवार थिए । मदनले भट्टराईलाई ७५१ मतले र क्षेत्र नं. ५ मा कांग्रेसकै हरिबोल भट्टराईलाई आठ हजार ५४७ मतले पराजित गरे । त्यसबेला देशको मात्र होइन संसारबाटै नेपाली राजनीतिमा चासो राख्नेको ध्यान काठमाडौँ-१ मा थियो ।

त्यही चुनावपछि अमेरिकी पत्रिका न्युजविकले मदनसँग अन्तरवार्ता लियो । त्यसको शीर्षक थियो ‘नेपालमा कार्ल मार्क्स जीवित छन् ।’ त्यसपछि उनको चर्चा संसारभरि भयो । नेकपा एमाले विश्वकै चर्चित कम्युनिष्ट पार्टी बन्यो । वि.सं. २०४९ माघ १४-२० मा भएको एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनले मदन भण्डारीलाई झनै बलियो बनायो । उक्त महाधिवेशनमा उनले चौथो महाधिवेशनमा नै प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई थप परिष्कृत र संसदीय ढाँचा अनुकूलको बनाएका थिए । सीपी मैनाली, झलनाथ खनाल, मोहनचन्द्र अधिकारीलगायत नेता उनको विरोधमा थिए । सीपी मैनालीले ‘परिमार्जित नौलो जनवाद’ र मोहनचन्द्र अधिकारीले ‘नौलो जनवाद’ प्रस्तुत गरेका थिए । रघुजी पन्तले ‘सामाजिक जनवाद’ नामक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । तर, मदनको जबजले ५४१ मत पाउँदा सीपीको प्रस्तावको पक्षमा १०१ र अधिकारीको पक्षमा ५५ मत परेको थियो। रघुजी पन्त मतदानको बेला आफैँ अनुपस्थित भएका कारण उनको प्रस्तावले शून्य मत पायो ।

उक्त महाधिवेशनमा केन्द्रीय समिति र नेतृत्व चयनमा अल्पमत भनिएका सीपी मैनाली र झलनाथ खनालले चुनावमा भाग लिएनन् । उनीहरूले बहिस्कार गर्ने भएपछि चुनावी प्रक्रिया रद्द गरेर सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरिएको थियो । जसमा मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष र मदन भण्डारी नै महासचिव चयन भए । यसरी निर्वाचित भएको चार महिनामा नै दासढुंगा जिप दुर्घटनामा मदन भण्डारीको निधन भयो । यो दुखद घटनाबारे अनेकौँ चर्चा र शङ्काहरू हुने गरिरहेकै छन् । मदनले दिएको राजनीतिक कार्यदिशा ‘जबज’ अहिले पनि एमालेले पछ्याइरहेको छ । त्यही कारण एमालेमा अहिले पनि मदन भण्डारीको चर्चा घटेको छैन ।