एमालेको दसौँ महाधिवेशन: नेतृत्व चयनसँग गाँसिएका चुनौती
मंसिरको १० देखि १२ गतेसम्म चितवनमा नेकपा एमालेको दसौँ महाधिवेशन हुँदैछ । केही समयअगाडि विधान अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको नेकपा एमालेका सिद्धान्तत: नीति, कार्यनीति र सङ्गठन संरचनातर्फका प्रश्नहरू हल भइसकेका छन् र सोसम्बन्धी प्रस्तावहरू दसौँ महाधिवेशनले अनुमोदन गर्दै पुनः औपचारिक रूपले घोषणा गर्छ होला । महाधिवेशनको मुख्य अभिभारा केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्ने र संविधानले निर्देश गरेको आवधिक वैधानिकता सिद्ध गर्ने देखिएको छ । आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ सदस्यसहितको बहुमत ल्याउने महत्त्वाकाङ्क्षासाथ अगाडि बढिरहेको पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा आकाङ्क्षीहरूका उम्मेद्वारीका घोषणाहरूले भने नेतृत्व चयन असहज र चुनौतीपूर्ण हुने हो कि भन्ने चिन्ता एमाले समर्थकवृत्तमै पनि चर्चाको विषय बनेको छ ।
उम्मद्वारी घोषणा भटाभट
पदाधिकारी पदहरूका आकांक्षीहरूले आफ्नो उम्मेद्वारी भटाभट घोषणा गरिरहेका छन् । एमालेको उपाध्यक्ष रहेका भीम रावलले पार्टीको अध्यक्षकै पदका लागि उम्मेद्वारी दिने बन्ने घोषणा गरेका छन्। सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुनुपर्ने दृष्टिकोण राख्दै आएका सुवास नेम्बाङको पनि निर्वाचन हुने भएमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आफू उम्मेद्वार बन्ने भन्ने कुरा बाहिरिएको छ । प्रदेश नम्बर १ को पार्टी नेतृत्व सम्हाल्दै आएका देवराज घिमिरे पनि केन्द्रीय नेतृत्वको उम्मद्वारी दिनेमै देखिएका छन् । यी सन्दर्भले एमालेको नेतृत्व चयन प्रतिस्पर्धात्मक हुने र निर्वाचन हार्ने व्यक्ति सीधै केन्द्रीय नेतृत्वबाट बाहिरिने अवस्था आउने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
लेनिनवादी नेतृत्व प्रणालीको ढाँचा
नेपालका अन्य राजनीतिक दलहरूभन्दा एमाले किन भिन्न छ भने यसको दार्शनिक मत मार्क्सवादी हो भने यसले ग्रहण गरेको सङ्गठनात्मक पद्धति लेनिनवादी हो । पार्टीको सङ्गठनात्मक पद्धति लेनिनले विकास गरेको ढाँचाको रहँदै आएकोले नै यो पार्टीको नाममै लेनिनवाद समावेश गर्दै आएको छ । लेनिनवादी ढाँचाअनुसार कम्युनिस्ट पार्टीका सबै सदस्य अधिकार र अभिभारामा बराबर हुन्छन् । महाधिवेशन नै पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यको अधीनस्थ हुन्छ । सदस्यहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनेर आफ्नो शक्ति महाधिवेशनलाई सुम्पन्छन् ।
आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ सदस्यसहितको बहुमत ल्याउने महत्त्वाकाङ्क्षासाथ अगाडि बढिरहेको पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा आकाङ्क्षीहरूका उम्मेद्वारीका घोषणाहरूले भने नेतृत्व चयन असहज र चुनौतीपूर्ण हुने हो कि भन्ने चिन्ता एमाले समर्थक वृत्तमै पनि चर्चाको विषय बनेको छ ।
महाधिवेशनले आफू अधीनस्थ हुने गरी सामूहिक रूपमा केन्द्रीय कमिटी चुन्छ । केन्द्रीय कमिटीले आफूमध्येबाट अध्यक्ष वा महासचिव चुन्छन् । केन्द्रीय कमिटीको कार्यकारी भूमिकामा रहने स्थायी समिति वा पदाधिकारी पहिले केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा निर्वाचित हुनुपर्छ । महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित भएको पार्टी सदस्यले पार्टीको अध्यक्ष/महासचिव वा अन्य पदाधिकारी पदको निर्वाचनमा जिते पनि हारे पनि ऊ केन्द्रीय कमिटीबाट बाहिर हुँदैन । तल्ला तहका अधिवेशन र कमिटी गठनको विधि पनि त्यही हो । पार्टी सदस्य असङ्गठित अवस्थामा कहिल्यै रहँदैन । अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यले कुनै न कुनै कमिटीमा आबद्ध रहनै पर्छ त्यो पार्टी सेल होस् वा फ्याक्सन नै किन नहोस् । पार्टीको अनुशासनको कारबाईमा परेको सदस्यले पनि कुनै न कुनै कमिटीमा आबद्ध रहेर नै सजाय भुक्तान गर्ने हो ।
यसो भए पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व चयनको विधि के हुनुपर्छ भन्ने बारेमा एमालेको मात्र होइन नेपालका कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मान्यता स्थिर र स्पष्ट रहेको पाइँदैन । भूमिगत कालमा नेतृत्व चयनका लागि खुला प्रतिस्पर्धा विधि परिस्थिति अनुकूल हुँदैन थियो । यसैले सङ्गठनभित्रको जुनसुकै तहको नेतृत्व सर्वसम्मत हुन्थे र खालि सङ्गठन कमिटीलाई अधिवेशनबाट वैधानिक अधिकारप्राप्त कमिटीको रूप दिइन्थ्यो र अधिवेशन पार्टीको राजनीतिक दिशा र कार्यनीति तय गर्ने कुरामै केन्द्रित हुन्थे । नेकपा एमालेले माथि चर्चा गरिएको लेनिनवादी सङ्गठनात्मक ढाँचाको मान्यता र परम्परा पाँचौँ महाधिवेशनपछि तिलाञ्जली दिँदै आएको छ । पार्टीको नेतृत्वमा फुट विभाजन र गुटबन्दी चुलिँदै आएको नै यही लेनिनवादी सङ्गठन पद्धतिमा आएको विचलनको नतिजा हो भन्ने निचोड निकाल्ने पुराना कार्यकर्ता पनि निकै छन् ।
दसौँ महाधिवेशनको केन्द्रीय नेतृत्व चयन प्रतिस्पर्धात्मक
एमालेको विधान अधिवेशनले सकार गरेको साङ्गठानिक ढाँचा र नेतृत्व चयनको पद्धति पदैपिच्छे खुला प्रतिस्पर्धा नै रहेको बुझिन्छ । यसैले यो महाधिवेशनमा अध्यक्ष र केन्द्रीय पदाधिकारी पदहरूको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धात्मक विधिद्वारा सबैभन्दा बढी मत पाउने उम्मेद्वार विजयी हुने विधिद्वारै महाधिवेशनमा निर्वाचन सम्पन्न हुने देखिएको छ । हुन त प्रतिस्पर्धात्मक बहुमत प्रणालीबाट गरिने निर्वाचनको निर्वाचन प्रक्रियामा पनि सर्वसम्मत वा निर्विरोध रूपमा पदपूर्ति हुने गुन्जाइस नहुने होइन । जुनसुकै सङ्गठनको लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीमा सङ्गठनका साधारण सदस्यहरूले सर्वसम्मति जनाएर नेतृत्व चयन गर्ने, प्रतिस्पर्धाका लागि खुला हुँदा हुँदै पनि खास पदमा कसैको उम्मेद्वारी नै नपर्ने र सदस्यहरूले सर्वसम्मतिबाट कसैलाई सो पदमा सहवरण गराउने वा प्रतिस्पर्धीहरू हुँदाहुँदै पनि प्रतिस्पर्धीबीचको सहमतिले एक जनाबाहेकको उम्मेद्वारी फिर्ता गरी निर्विरोध निर्वाचित बनाउनेजस्ता विधिहरू अवलम्बन हुन्छन् । खुला प्रतिस्पर्धाको निर्वाचन विधि भनेको उम्मेद्वार हुनका लागि अधिवेशन/महाधिवेशन/साधारण सभामा उपस्थित चुन्ने चुनिने अधिकार पाएका प्रतिनिधि सदस्यलाई कसैले निषेध नगर्ने भन्ने हो ।
पार्टीको नेतृत्वमा फुट विभाजन र गुटबन्दी चुलिँदै आएको नै यही लेनिनवादी सङ्गठन पद्धतिमा आएको विचलनको नतिजा हो भन्ने निचोड निकाल्ने पुराना कार्यकर्ता पनि निकै छन् ।
यसैले सुवास नेम्बाङले भनेजस्तै महाधिवेशनमा सहभागी पार्टी सदस्यहरूले सर्वसम्मतिबाटै हामी फलानो-फलानो पदमा फलानो-फलानो सदस्यलाई पदाधिकार जिम्मा दिन्छौँ भन्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ तर एमालेको यो महाधिवेशनमा त्यो सम्भावना एक दम झिनो देखिन्छ । भीम रावलले अध्यक्ष पदमै उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरेकाले केन्द्रीय कमिटी सदस्यसम्मका धेरै पदहरूमा प्रतिस्पर्धा हुने र मतदान प्रक्रिया हुने निश्चितप्राय: छ । यसलाई अनुमान गरेर नै विद्युतीय विधिबाट मतदान हुने बन्दोबस्त मिलाइएको कुरा पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।
प्रतिस्पर्धात्मक नेतृत्व विधिले कस्तो असर पर्ला ?
कम्युनिस्ट परम्परामा जसको नीति उसैको नेतृत्व भन्ने गरिन्छ । जनताको बहुदलीय जनवादको नीति पारित भएपछि मदन भण्डारीका विरुद्ध अर्को उम्मेद्वारी दिनु नै यो पद्धति विपरीत हुने चर्चा पाँचौँ महाधिवेशनछेक खुबै चर्चामा थियो । यही कुरालाई उपमा दिँदै केपी ओलीले डा. गोविन्द केसीलाई बोलाएरै शिक्षण अस्पतालको नेतृत्व सम्हाल्न भनेका थिए । यस हिसाबले हेर्दा विधान अधिवेशनबाट ओलीको प्रस्तावअनुसार पार्टीको नीति, कार्यदिशा र सांगठानिक ढाँचा पारित भइसकेको सन्दर्भमा रावलको उम्मेद्वारी आफैमा अनौठो देखा परेको छ ।
पहिले केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट पदाधिकारी चुनिने परिपाटी नभएपछि अब अध्यक्षदेखि केन्द्रीय कमिटीको सदस्यसम्म सबै पदको चुनाउ भएमा निर्वाचित हुन नसकेका उपविजेताहरू स्वतः नेतृत्वबाहिर हुनेछन् । केन्द्रीय तहबाट बाहिरिएसँगै कि त तिनले प्रदेशलगायत तल्ला कमिटीतिरको यात्रा तय गर्नुपर्नेछ कि त केन्द्रीय कमिटीले नै मनोनयन गर्ने विभाग वा आयोगजस्ता गौण नेतृत्वकारी ठाउँमा रहँदै चित्त बुझाउनुपर्नेछ । संसदीय राजनीतिलाई बचाउन कतिले यो बाटो अपनाउलान् पनि तर भीम रावल र सुवास नेम्बाङजस्ता आफूलाई बढी वजनदार ठान्नेहरूका लागि त्यो अवस्था कष्टकर नै हुनेछ ।
केन्द्रीय तहबाट बाहिरिएसँगै कि त तिनले प्रदेशलगायत तल्ला कमिटीतिरको यात्रा तय गर्नुपर्नेछ कि त केन्द्रीय कमिटीले नै मनोनयन गर्ने विभाग वा आयोगजस्ता गौण नेतृत्वकारी ठाउँमा रहँदै चित्त बुझाउनुपर्नेछ । संसदीय राजनीतिलाई बचाउन कतिले यो बाटो अपनाउलान् पनि तर भीम रावल र सुवास नेम्बाङजस्ता आफूलाई बढी वजनदार ठान्नेहरूका लागि त्यो अवस्था कष्टकर नै हुनेछ ।
माधव नेपाल र झलनाथ खनालजस्ता पार्टीको महासचिव र अध्यक्ष बन्दै नेतृत्वमा बसेकाहरू एमालेबाट बाहिरिएको अवस्था छ । यसको अर्थ एमाले अहिले गुटमुक्त सिङ्गो पार्टी हो भन्ने छवि जनसाधारणलाई दिन आतुर छ । प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनबाट केन्द्रीय नेतृत्वबाट बाहिरिने जुनसुकै नेताले आफूलाई पार्टीको संस्थापन पक्षको रूपमा कुनै हालतमा उभ्याउन सक्ने छैनन् । निर्वाचनबाट नेतृत्व पाउनेहरूले निर्वाचन हारेकाहरूलाई विद्रोही वा फरक गुटियाको रूपमा नै हेर्नेछन् । परिणामस्वरूप नेकपा एमालेभित्रको गुटउपगुटको चक्कर नयाँ स्वरूपमा अगाडि बढ्नेछ । तत्कालै त्यसले निर्वाचनमा जनमतलाई पाउने कुरालाई खासै असर पार्ने त देखिँदैन तर निर्वाचनमा महत्त्वाकाङ्क्षा राखेअनुसार नभए पनि प्रतिनिधिसभामा सामान्य बहुमत हुने गरी एमाले विजयी भएर आयो भने त्यसमा यसको स्पष्ट असर देखिनेछ । अहिले नेतृत्वमा आउने र पराजित हुनेहरू प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष तर्फबाटै निर्वाचित भए र अन्य दलहरूसँगको सम्बन्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा गम्भीर मतभेद आयो भने फेरि पार्टी फुट्न र पूरा कार्यकाल सरकारमा रहने सपना चकनाचुर हुन के बेर र ?
