राज्यकाे सम्पत्ति के हाे, यसकाे जगेर्ना कसरी गर्ने ? : डा. विश्व पाैडेलकाे विचार
राज्यसँग सामान्यतया तीन प्रकारका सम्पत्ति/स्रोत उपलब्ध हुन्छन् । एउटा प्रत्यक्ष देखिने स्रोत हुन्छ । उदाहरणका लागि पानी, यस्तै प्रकारका अन्य प्राकृतिक स्रोत हुन सक्छन् । राज्यको स्रोतको रूपमा ढुंगा खानी, सल्फर, नाइट्रेट खानी हुन सक्छन् । वनजंगल पनि राज्यको सम्पत्ति हो ।
राज्यको सम्पत्ति र संरक्षण
जंगलमा जुन सिद्धान्त प्रयोग गरेर यसलाई हामीले बचाइरहेका छौँ, त्यसले अधिकतम फाइदा दिएको छ कि छैन रु यो एउटा प्रश्न हो ।
लविद्युत् प्रयोग केही वर्षमा ह्वात्तै बढेको छ, सिमेन्टको पनि बढेको छ । यसबाट साधारण जनतामा राजस्व कति गएको छ रु त्यसको उत्तर अझै रोचक हुन्छ । हामी राज्यको राजस्वको स्रोत हेरौँ । हाम्रोमा भएको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगरउपभोगबाट भन्दा राज्यले आयातमा आधारित भएर बढी राजस्व संकलन गरिरहेको छ । पछिल्लो समय आयकरको हिस्सा बढी छ ।
प्राकृतिक स्रोत : हामीले देखिने प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गरेका छौँ कि छैनौँ, यो अहम् प्रश्न बनेर आएको छ । सरसर्ती हेर्दा उपयोग भएकै छैन जस्तो देखियो किनकि त्यहाँबाट कर उठिरहेको छैन । यदि राज्यले उपयोग गरेको छैन भने कसले फाइदा लिएको छ त रु हामी एउटा मात्र उदाहरण हेर्न सक्छौ, ढुंगा, बालुवा, गिटी । यसबाट राज्यले उठाउनुपर्ने फाइदा उठाउन सकेको छैन भने यसको फाइदा कसले उठाइरेको छ रु कसैले न कसैले त कमाइरहेको छ । हामी सबैलाई थाहा छ । त्यसो भए यस्तो खालको कमाइ कति न्यायसंगत छ त रु राज्यको स्रोतबाट केही व्यक्ति धनी हुने अवस्था रहनु वा भनौँ उनीहरूको योगदानभन्दा बढी मुनाफा हुनु हुँदैन ।
प्राकृतिक स्रोतमा ढुंगा, गिटी, बालुवा, वन्यजन्तुजस्ता सबै विषयको प्रसंग आउँछ । पानीलाई कसरी बचाउने रु जलविद्युत आयोजना फर्केर सरकारको हातमा आएपछि कुन अवस्थामा आउँछन् रु ती राज्यलाई राजस्व तिर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छन् कि राज्यलाई त्यो अप्ठेरो पार्ने गरी आउँछन् भन्ने मुख्य प्रश्न छ । चुनढुंगामा आधारित सिमेन्ट उद्योगको प्रश्न पनि यही नै हो ।
संस्थाः राज्यको दोस्रो महत्वपूर्ण स्रोत हो, संस्था । उदाहरणका लागि राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, कानुनी संस्था । यी संस्था बनाउन वर्षौं लागेको छ । यी संस्थाको जगेर्ना गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । यी संस्थाले राम्रोसँग काम गरे भने जनतालाई फाइदा हुन्छ । यो संस्थाको फाइदा गरिब जनतासम्म पुर्याउन सकिन्छ । अहिले चर्चामा रहेको सेयर बजार र यसको नियामकारी संस्था धितोपत्र बोर्डकै कुरा गरौँ । यो बोर्डको फाइदा गरिबसम्म बाँड्ने संयन्त्र छ भने त्यो राम्रो भयो । त्यो छैन र केही व्यक्ति मात्र त्यहाँबाट धनी भएका छन् भने त्यो खराब भयो ।
सकारण यी र यस्ता संस्थालाई राज्यका सम्पत्ति मानिएको हो । यिनको जगेर्ना गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
कहिलेकाहीँ सुन मात्र राज्यको सम्पत्ति हो कि भन्ने हामी सोच्छौँ । त्यसो होइन । यस्ता संस्थाको पनि आर्थिक नै ‘रिटर्न’ छ । यी संस्थालाई बचाउँदा पैसा आएको नदेखिए पनि यी नहुँदा हाम्रो पैसा जान्छ । हाम्रो बजारको खोजी र विस्तारमा यी संस्थाले काम गरेका हुन्छन् । त्यसकारण यी संस्थालाई राज्यले आफ्नो सम्पत्ति मान्नुपर्छ ।
निर्वाचन आउँदै छ । निर्वाचन प्रक्रिया सस्तो, पारदर्शी बनायौँ भने भोलि द्वन्द्व निरुपणमा ठूलो सहयोग गर्छ । जातजातिबीचमा झगडा हुँदा होस् वा हतियार उठेको बेला होस् । हामीले निर्वाचनमा आऊ भन्ने गर्छौं । विगतमा माओवादीलाई यस्तै अवसर दिइएको हो । शान्ति प्रक्रिया भनेकै एक मानेमा निर्वाचनको निष्पक्षता र सत्तामा जान पाउने स्वपान हो भन्ने मान्यताका आधारमा उनीहरू यो व्यवस्थामा आएका हुन् । यदि हामीसँग निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया नभएका भए द्वन्द्व निरुपणको एउटा मात्र उपाय युद्ध मात्र हुन्थ्यो । युद्ध त एक जना मात्र बाँकी रहँदासम्म पनि सकिँदैन । त्यसकारण यी संस्थाहरूको राज्यमा ठूलो महत्व रहन्छ ।
शिक्षाः तेस्रो स्रोत भनेको केही अमूर्त संयन्त्र हुन्छन्, जसले समाजलाई बचाउन ठूलो भूमिका खेल्छ । उदाहरणका लागि शिक्षा । शिक्षाको उद्देश्य गरिबलाई धनी बनाउन भर्याङको रूपमा काम गर्नु हो । विपन्नबाट सम्पन्न बनाउनु हो किनकि धनी बन्न लुट्न पाइन्न, चोर्न पाइन्न । सीप सिक्ने र सिकाउने संयन्त्रलाई राज्यले सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गरेर संरक्षण गर्नुपर्छ । साक्षरताले अस्थिरता रोक्छ । यी तीन खालका सम्पत्ति (प्रत्यक्ष देखिने, संस्था र अर्मूत वा सेवा क्षेत्र) बाटै आर्थिक रूपमा सबल बन्ने माध्यम हुन् ।
कस्तो परिवर्तनको आवश्यकता छ ?
सार्वजनिक सम्पत्तिको जगेर्ना राज्यले गर्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत रहेन । साथमा अब राज्यले आफ्नो कर संरचनामा पनि केही न केही समीक्षा गर्नैपर्छ । आयातमा आधारित राजस्व, आम्दानीमा आधारित करमा पनि केही परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । खास भन्ने हो भने कर राज्यको सम्पत्तिका माध्यमबाटै प्राप्त हुनुपर्छ । महाभारतमा उल्लेख भएजस्तै राज्यले कर उठाउने भनेको गाईको दूध दुहुनुजस्तै हो ।
यी सम्पत्तिलाई ‘स्टक सम्पत्ति’ का रूपमा लिने ताकि मुख्य संस्था नबिग्रियोस् । सम्पत्तिबाट हामीले कति प्रतिफल लिन चाहेको हो, निश्चित गरौँ । धेरै दूध चाहियो भने अर्को गाई पाल्नुजस्तै । वा गाईलाई अधिकतम उत्पादक बनाउनु उसलाई पालनपोषणमा बढी मिहिनेत गर्नुपर्यो । तर, गाईलाई नै काटेर मासु खाएर दूधको सट्टा बढी प्रोटिन पाइन्छ भनियो भने अर्को दिन हामीसँगै केही बाँकी रहने छैन ।
निजी क्षेत्रको प्रवृत्ति र समस्या
निजी क्षेत्र लाइसेन्सप्रति बढी नै आसक्त छ । नेपालको निजी क्षेत्रमा आफैं आविष्कार गरेर वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गरेर सम्पत्ति कमाउने मान्छे निकै कम छन् । आफूले लाइसेन्स हातमा लिएपछि अरूलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति निजी क्षेत्रमा छ । २०४८ पछिको आर्थिक सुधारको मुख्य विशेषता नै स्वतन्त्रता थियो । त्यसबेला मान्छेले चाहेका बेला स्कुल, बैंक, बिमा, विश्वविद्यालय, अस्पताल, विमानस्थल बनाउन सक्थे । हामी स्वतन्त्र नेपाली हौँ, व्यवसाय गर्न पाउने हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर त्यो बेला सुधार भएको थियो । तर, आज अर्थतन्त्र लाइसेन्समा आधारित भएको छ । चाहेका बेला बैंक खोल्न पाइन्न ।
अस्पतालले लाइसेन्स पाउँदैनन् । बिमा कम्पनी खुल्न पाउँदैनन् । धेरै क्षेत्रमा लाइसेन्स राखिएको छ । आजको स्मार्ट जमानामा हरेक कामले असमानता बढाउनुहुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । त्यसकारण हाम्रा नीतिहरूले पनि असमानता बढाउनुहुँदैन । धनी र गरिबबीच खाडल निर्माण गर्नुहुँदैन । जहाँ यस्तो खाडल देखिन्छ, त्यहाँ राज्यले हेर्नुपर्छ । राज्यमा भएको स्रोतमाथि सबैको बराबर अधिकार रहन्छ । आफूले लगानी गरेभन्दा कसैले पनि बढी लाभ लिन पाइँदैन । कसैले लिएको छ भने त्यो ‘अनफेयर’ भयो । त्यस्ता खालका लाइसेन्सलाई हटाउनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा त्यो अलोकप्रिय पनि लाग्न सक्छ । तर, मुलुक जहिले स्वतन्त्रतायुक्त र पारदर्शी हुनुपर्छ ।
(लेखक पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन् । सेजनको वार्षिक प्रकाशन अर्थनीतिबाट साभार)
