कठिन मोडमा भीम रावलको राजनीति, अब के गर्लान् ?

काठमाडौँ । एमाले नेता डा. भीम रावल ‘सम्भावना बोकेका नेता’ हुन् । हरेकजसो विषयमा मुखर सुनिने उनको राजनीति थप कठिन मोडमा पुगेको छ । उनी पदीय जिम्मेवारी लिने सम्भावनाबाट पनि विमुख हुँदैछन् । किनभने भर्खरै भएको एमाले महाधिवेशनमा उनी अध्यक्षमा पराजित भए भने निर्वाचित भएको केन्द्रीय सदस्य पद अस्वीकार गरे । अर्कोतिर उनी अबको महाधिवेशनमा ७० बर्से उमेर हदका कारण अवकाश पाउनेछन् । तर, उमेर हद कायमै रहन्छ वा हट्छ भन्ने पनि यकिन छैन, किनभने नेपालका अन्य पार्टीमा नेताको उमेरहदको व्यवस्था छैन ।

यसअघि रावल पदीय हिसाबले उनी पार्टीमा उपाध्यक्ष थिए । हालै सम्पन्न दसौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार बने तर, केपी ओलीसँग पराजित भए । अध्यक्षमा निर्वाचित केपी शर्मा ओलीले १८३७ मत ल्याउँदा अध्यक्षका प्रत्याशी डा. रावलले जम्मा २२३ मत पाए । राजकीय जिम्मेवारीमा उनी उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् ।

तथापि ‘राष्ट्रवादी’ अडान र पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको अडानका कारण रावलको क्रेज बढेकै छ । भलै उनलाई स-साना कुरालाई अतिरञ्जित गरेर उछाल्ने र अरुबेला जति चर्का कुरा गरेपनि पद पाएपछि चुप रहने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । एमालेभित्र लामो समयसम्म माधव नेपाल पक्षमा रहेका रावल उनै नेपालले पार्टी विभाजन गर्दा एमालेमै रहे ।

एमालेभित्रै उनको भूमिका कस्तो हुने हो भन्ने सर्वत्र चासोका बीच उनले अध्यक्ष ओलीलाई टक्कर दिँदै अध्यक्षमै चुनाव लडे । कतिपय विश्लेषकहरू हार्ने सुनिश्चित जस्तै रहेर पनि उनले उम्मेदवारी दिनु र ओलीको सर्वसम्मत हुने चाहनालाई चुनावबाट अनुमोदन हुनुपर्ने बनाउनु रावललाई एमालेभित्र लामो समयसम्म सम्झने एक कारणका रूपमा रहने बताउँछन् ।

सहमतिका नाममा उनलाई उम्मेदवार नबन्न अनेकौँ कोणबाट आश्वासन र चुनौती दिइए । तथापि, चुनाव नै लडेर उनले एमालेमा लोकतान्त्रिक अभ्यास बाँकी छ भन्ने सन्देश कायम राखे‚ जसले रावलको क्रेजलाई थप बढाइदिएको छ ।

अब के गर्लान् ?
नेता रावलको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले केन्द्रीय सदस्य पद अस्वीकार गर्नुले पनि ठूलो अर्थ राख्दछ । पार्टी नेतृत्व चयनको विधिका लागि निकै मिहिनेत गरेका रावल अध्यक्षमा पराजित भए पनि केन्द्रीय सदस्य पदमा विजयी भएका थिए । तर, केन्द्रीय सदस्य पद अस्वीकार गरे । उनको आफ्नै तर्क छ- पदाधिकारीमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको हुँ, जहाँ म हारेँ । मैले उम्मेदवारी नै नदिएको पदमा जित्ने वा हार्ने भन्ने कुरै हुँदैन ।

उनले आठौँ महाधिवेशनमा पनि यही तर्क गर्दै केन्द्रीय सदस्यको शपथ लिएका थिएनन् । उपाध्यक्षमा उम्मेदवार रहेपनि पराजित भएका उनी केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए । तर पछि मन्त्री बन्ने तय भएपछि रातारात शपथ लिन राजी भएका थिए ।

तर, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग प्रमुख डा विजय सुब्बा भन्छन्, ‘पदाधिकारीको उम्मेदवार स्वतः केन्द्रीय सदस्यको पनि उम्मेदवार भएको ठान्ने पार्टी विधान रहेको बताउँछन् । त्यसअनुसार डा.रावल अध्यक्षमा पराजित भए, केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भए । यस अर्थमा रावलले पार्टी विधान नै नमानेको देखिन्छ ।

आफूले शपथ लिएपछि नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी ओलीले नवनिर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई शपथका लागि उभिन आग्रह गरे । अरू सबै उभिए तर रावल उठेनन् । नवौँ महाधिवेशनमा भने रावल सबैभन्दा बढी मत ल्याएर उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए । दसौँ महाधिवेशनमा आइपुग्दा अध्यक्षमा पराजित भएका रावलले विजयी भएको केन्द्रीय सदस्य पद अस्वीकार गरेका छन् । कतिपयले आठौँमा जस्तै रावलले पछि केन्द्रीय सदस्य पद स्वीकार गर्न सक्ने शङ्का गरेका छन् ।

पार्टीमा क्रेज फर्काउने दाउ !
अध्यक्षमा पराजित भएपछि रावल नेताहरूसँगको भेटघाटमा व्यस्त थिए । हारेकोमा दुःखमनाउ नगर्न ढाडस दिनेहरू पनि भेटिए । कारण- अहिले पराजित भए पनि पार्टीमा क्रेज फर्किने र नेतृत्व लिन सकिने आश्वासन उनले पाएका छन् । भेटघाटमा पनि रावल अर्को पटकको तयारीका लागि आफूले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको र त्यसका लागि अहिले एमालेमा रहेको केपी ओलीको प्रभाव धेरै हदसम्म कम भएर जानुपर्ने बताउँछन् । तथापि, आफ्नो राजनीति कठिन मोडमा रहेको उनी स्वयं स्विकार्छन् । ‘यसै पनि ओली प्रवृत्तिसँग जुध्न तत्काल कठिन छ । त्यसका लागि नेता तथा कार्यकर्तालाई निकै मेहनतले सम्झाउनुपर्नेछ । र मैले पार्टीमा ओली प्रवृत्तिलाई कम गर्न सक्दा पनि उमेर हदको डण्डा छ‚’ निकटका नेताहरूसँग रावलले भने‚ ‘तर, मैले यो पार्टीमा विधि बसाउनैपर्छ ।’

एमाले नेता नरबहादुर विश्वकर्मा पनि एमालेमा ओली प्रवृत्तिको अन्त्यको सुरुवात भएको जिकिर गर्छन् । उनका अनुसार सहमतिको नाममा पार्टी कब्जा गर्ने अध्यक्ष ओलीको नीति थियो । पार्टीमा आफूबाहेक कोही छैन र आफू सर्वसम्मत नेता हुँ भनेर दुनियाँलाई देखाउने हुटहुटी ओलीमा थियो । महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत अध्यक्ष भएर एमालेमा आफू थप बलियो भएको र आफूलाई चुनौती दिने एमालेमा कसैको हिम्मत नभएको सन्देश संसारलाई दिने ओलीको चाहनामा रावल सतिसाल बनेर खडा भएको उनी ठान्छन् ।

रावलले चुनावमार्फत आफू पनि पार्टीमै रहेको सन्देश आम कार्यकर्तालाई दिएका छन् । ओली र उनी पक्षीयको पेलानमा रहेका नेता कार्यकर्ताका लागि रावल आड बन्न सक्नेछन् । यसले ती नेता कार्यकर्तालाई राहत मिलेको छ ।

‘ओली प्रवृत्तिलाई पुरै रोक्नै त सकेनौँ, कम्तीमा ओली आफ्नो चाहनालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा ढाल्न बाध्य हुनुभयो । यो डा. रावलको अथक मिहिनेतले सफल भएको हो‚’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘अब ओलीमा सर्वसम्मत अध्यक्ष भएँ भन्ने हुँकार रहेन । ताली बजाएर नेता घोषित हुन खोजेकाहरू पनि रोकिएनन् तर चुनावी प्रक्रियाबाट चोखिनु त पर्‍यो । यो पार्टीगत जीवनमा ठूलो अर्थ राख्ने विषय हो ।’

महाधिवेशनको परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने प्रतिनिधि छनोटकै क्रममा देखापर्ने एमालेको विधि छ । प्रतिनिधि छनोटपछि नै ओलीलाई अध्यक्षमा कसैले टक्कर दिन नसक्ने प्रष्टै थियो । हार्ने स्पष्ट भएको चुनाव कसैले लड्ला कि नलड्ला भन्ने चासोको विषय थियो । त्यो आँट कसैले गर्थे भने ती रावल नै थिए । विश्वकर्मा थप्छन्, ‘हामीलाई चुनाव जित्ने हुटहुटी थिएन‚ थियो त केवल पार्टीमा विधि र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कायम राख्ने । अथक मिहिनेतले हामी मिसनमा सफल भएका छौँ ।’

ओलीमय भएको एमालेको दसौँ महाधिवेशनको माहोलमै डा.रावलको अडानमा साथ दिनेमा थप केही नेताहरू पनि थिए । जस्तैः घनश्याम भुसाल, टंक कार्कीलगायत । भुसाल र कार्की दुवै वैचारिक र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध नेताका रूपमा चिनिन्छन् । कतिपयले भुसाल र कार्की विजयी हुन्छन् कि भन्ने अनुमान गरेका थिए । तर, डा.रावललाई साथ दिएर चुनावमा जाने वातावरण बनाउन लागिपरेका यी दुवै नेतालाई एमाले प्रतिनिधिले हराइदिए ।

चुनावी परिणामपछि नेता भुसालले असहज वातावरणमा चुनाव लडेको स्मरण गरे । ‘चुनावी परिणाममा होइन‚ एमाले पार्टीको विधि र पद्धति जित्नलाई चुनाव लडेका थियौँ । जेका लागि लडेको हो‚ त्यसमा जित्यौँ; थप जितका लागि अब आम एमालेपंक्ति जागरूक हुनुपर्छ ।’

रावल : झलनाथको राजनीतिक सल्लाहकारदेखि उपप्रधानमन्त्रीसम्म
अछाममा विसं. ०१३ मा जन्मेका रावल किशोरावस्थाबाटै वाम राजनीतिमा होमिएका हुन् । ०३२ सालमा उनी हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै केन्द्रीय कारागारमा थुनिएका थिए । तर, ०४६ सालसम्म उनी पार्टीको नेतृत्व तहमा पुगेका थिएनन् ।

०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका कृषि, भूमिसुधार तथा वनमन्त्री झलनाथ खनालले रावललाई आफ्नो राजनीतिक सल्लाहका बनाएका थिए । उनलाई राज्यमन्त्रीसरह सुविधा दिइएको थियो ।

रावल अहिलेसम्म ४ पटक मन्त्री बनिसकेका छन् । ०५१ सालमा बनेको एमालेको अल्पमतको सरकारमा पहिलोपटक मन्त्री बनेका उनले वाणिज्य, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए । ०५५ सालमा उनी फेरि पर्यटनमन्त्री बने । सँगै, उनले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि पाएका थिए । ०६६ सालमा माधवकुमार नेपालले उनलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मा दिए । यसैगरी केपी ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा उनलाई उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बनाए ।

रावललाई पार्टीभित्रका विरोधीहरूले ‘बन्दुके मन्त्री’को संज्ञा दिने गरेका छन् । उनले यो संज्ञा एमालेको छैटौँ महाधिवेशनबाट पाएका हुन् । उक्त महाधिवेशनमा दुई समूहबीच झडपको स्थिति आएपछि रावलले योगेश भट्टराई, रूपनारायण श्रेष्ठलगायतका युवा नेतालाई औँल्याउँदै ‘यिनीहरूलाई बन्दुक हान्’ भनेका थिए । त्यहीँबाट उनी ‘बन्दुके नेता’ कहलिन पुगे ।

आठौँ महाधिवेशनमा रावल उपाध्यक्षमा उठेका थिए तर पराजित भए । केन्द्रीय सदस्यमा भने विजयी भए । उपाध्यक्षमा हारेपछि महाधिवेशनमा धाँधली भएको भन्दै उनले केन्द्रीय सदस्यको पनि शपथ लिन मानेनन् । त्यसको केही समयपछि माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उनी गृहमन्त्री नियुक्त भए ।

केन्द्रीय सदस्यको शपथ नलिएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनुहुँदैन भन्दै पार्टीभित्र विवाद भएपछि रावलले पहिले बल्खुमा केन्द्रीय सदस्यको र त्यसपछि सिंहदरबारमा मन्त्रीको शपथ लिएका थिए । नवौँ महाधिवेशनमा रावल माधव नेपाल पक्षबाट उपाध्यक्ष जिते । त्यसयता केही समय उनको पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग निकटता बढ्यो । उनी ओलीका विश्वासपात्रका रूपमा चिनिन थाले । यतिसम्म कि प्रतिपक्षी दलको नेता जानुपर्ने संवैधानिक परिषद्मा ओलीले रावललाई पठाए ।

ओली ०७२ सालमा प्रधानमन्त्री बन्दा रावललाई उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री नियुक्त गरे । त्यसबेला झन् रावल ओलीका दाहिने हात झैँ बनेका थिए । सरकारका हरेक महत्त्वपूर्ण काम कारबाहीमा ओलीले रावललाई अघि सार्थे । भारतले नाकाबन्दी गर्दा ओलीले लिएको राष्ट्रवादी अडानका कारण रावलसँग उनको रसायन मिलेको थियो ।

तर, ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा भने रावल उनका कटु आलोचक बने । नागरिकता ऐनदेखि आइफा अवार्डदेखि सिके राउतसँगको सम्झौतासम्मका विषयमा रावलका तार्किक प्रस्तुतले जनताको मन जित्यो । एमएमसी सम्झौताको उनले लगातार विरोध गर्दै आएका छन् । उनले सम्झौतामा रहेका थुप्रै बुँदामा प्रश्न उठाएका छन् ।

सिके राउतलाई मूलधारमा ल्याउने विधि र सम्झौताको ब्यहोरामा भीम रावलले प्रश्न उठाए । यस्तै, पार्टीकै जिम्मेवार नेता मुछिएको ललिता निवास प्रकरणमा पनि रावलको प्रतिपक्षी भूमिका देखियो । उनले प्रधानमन्त्री निवासछेउको जग्गा कब्जा गर्नेमाथि कारबाही गर्न सार्वजनिक माग राखे ।

अझ ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटन गरेपछि ओली र रावल एउटै पार्टीमा छन् भन्ने छनक रावलका कुनै अभिव्यक्तिले दिँदैनथ्यो । नेकपामा रहँदा प्रचण्ड र माधव नेपालले छुट्टै पार्टीको अभ्यास गर्दा उनले साथ दिएका पनि थिए । तर, सर्वोच्च अदालतबाटै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतने गरी नेकपा एकता भंगको फैसला भएपछि उनले एमाले छाडेका छैनन् । अबको उनको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ ? भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी छ ।

अमेरिकाका सम्पर्क सूत्र ?
दुई वर्षअघि विकिलिक्सले १२ वर्ष पुरानो एउटा रिपोर्ट लिक गरेको थियो, जसमा नेपालस्थिति अमेरिकी दूतावासले नेपालका केही नेताहरूलाई आफ्ना ‘कि कन्ट्याक्ट’ वा ‘क्लोज कन्ट्याक्ट’ को सूचीमा राखेको थियो । यस्तो संज्ञा पाउनेमा रावलको नाम पनि उल्लेख छ ।

यस विषयमा रावलले प्रतिक्रिया दिएका छन्, ‘मैले तीन दशकभन्दा बढी तत्कालीन नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठनदेखि पार्टीको विदेश विभागमा काम गर्दा त्यतिबेला अंग्रेजी बोल्ने र लेख्ने मानिसको अभाव थियो । पार्टीका नेताहरूले प्रायः विदेशीसँग कुरा गर्दा वा पत्राचार गर्दा मेरो सहयोग लिनुहुन्थ्यो । मैले अनेकौँ बैठकमा विदेशीलाई पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिबारे अंग्रेजी भाषामा जानकारी गराएको छु । यस अर्थमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय राजनीतिबारे जानकारी दिने व्यक्ति कसैले भनेछ भने त्यसलाई मेरो बारेमा कुप्रचार गर्ने विषय बनाउनु दुष्टताको पराकाष्ठा हो ।’

रावलको अमेरिकासँग विशेष सम्बन्ध भएको प्रमाणित हुने अरू कुनै तथ्य भेटिँदैन पनि । एमसीसीबारे उनको चर्को विरोधले पनि यस कुराको खण्डन गर्ने उनी निकटका नेताहरू बताउँछन् ।

रावलका कमजोरी
एमालेकै नेताहरूको विश्लेषणमा राष्ट्रवादी नेता, लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिका पक्षधरका रूपमा उदाएका रावलको विगत त्यस्तो वाहवाही गर्नुपर्ने खालको भने छैन । अहिले चर्का राष्ट्रवादी कुरा गर्ने उनले विगतमा रक्षा, गृहजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्दा राष्ट्रियताको संवर्द्धनमा खासै ठोस निर्णय लिएको पाइँदैन ।

उदाहरणका लागि, भारतले कालापानीलाई आफ्नो नक्सामा पारेको विषयमा उनले तीव्र विरोध त गरे‚ तर उनी गृह र रक्षामन्त्री हुँदा पनि सो भूभाग भारतले आफ्नो नक्सामै राखेको थियो; भारतीय सेनाले कालापानीमा कब्जा जमाएकै थियो । कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न उनले कुनै पनि पहल नगरेको उनका आलोचकहरूको टिप्पणी हुने गर्छ ।

चारपटक मन्त्री हुँदा रावल खासै विवादमा त परेनन् तर उनले आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमा आम सुधार गरेको वा राष्ट्रलाई दीर्घकालीन हित हुने खालका महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि लिएको भेटिँदैन ।

कतिपयले रावललाई क्षेत्रीयतावादी भनेर पनि आलोचना गर्छन् । प्रदेश निर्माणका बेला उनले सुदूरपश्चिमको छुट्टै क्षेत्रीय पार्टी स्थापना गर्ने असफल प्रयास गरेको चर्चा पनि हुने गर्दछ । सुदूरपश्चिमबाट उनले पार्टीमा अरू नेतालाई माथि उठ्न नदिएको आरोप पनि लाग्ने गर्छ, जसलाई रावलले खण्डन गर्दै आएका छन् ।