अघिल्लो दिन अध्यादेश, भोलिपल्ट अधिवेशन !

काठमाडौँ । बुधबार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न ६ अध्यादेश जारी गरिन् । बिहीबार सरकारकै सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन मंसिर २८ गते २ बजेका लागि आह्वान गरेकी छन् ।

यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश अघिल्लो सरकारले नै जारी गरेको थियो । र कार्यान्वयनमा गएर पनि कानून अभावमा निष्क्रिय भएकाले सरकारले कानून नबन्दासम्मका लागि अध्यादेश ल्याउनु राम्रो हो ।

तर, संसद् चल्दा कानुन बनाउन पहल नगर्ने र संसद् चल्नु अघिल्लो दिन अधिवेशन अध्यादेश जारी गर्नु संसदीय व्यवस्थाको चरम उलङ्घन भएको बताउँछन् संविधानविद् विपिन अधिकारी । ‘संसद् बोलाएर कानुन नै ल्याउँदा राम्रो । अध्यादेश भन्ने शब्द नै संसदीय व्यवस्थामा बाध्यात्मक अवस्थाको विषय हो’ उनी भन्छन्, ‘अघिल्लो दिन अध्यादेश ल्याउनु र भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गर्नु आफैँमा पनि संगति मिल्दैन जो वर्तमान सरकारले गरेको छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विगतमा जे कुरा उठाउँथ्यो त्यही काम आफैँले गरेको बताउँछन् । ‘केपी ओली नेतृत्वको सरकार केही समय क्रिटिकल अवस्थामा चल्यो । आफ्नै पार्टीले सरकारलाई असहयोग गर्ने स्थितिको सामना गर्‍यो, तत्कालीन सरकारले चाहेर पनि कानुन बनाउन नसक्ने, पारित गर्न तत्कालीन नेकपाकै सांसदले असहयोग गर्ने अवस्थामा बाध्य भएर केही अध्यादेशहरू ल्याएको थियो’ उनी थप्छन्, ‘अहिलेको सरकारलाई अप्ठ्यारो छैन गठबन्धनको सरकार छ । खुरुखुरु संसद् नचलाएर अध्यादेश ल्याउँछ । यो लोकतान्त्रिक संस्कार भएन ।’

तर, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले अध्यादेश बाध्य भएर जारी भएको बताइन् । ‘बुधबार जारी भएका अध्यादेश अत्यावश्यक थिए त्यसकारण संसद् अधिवेशन बोलाइनु र अध्यादेश जारी हुनुको अन्तरसम्बन्ध छैन ।’ अब ती अध्यादेशलाई संसद्बाटै पास गरेर कानुन निर्माणमा अगाडि बढाउने सरकारको योजना रहेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।

सरकार र सत्तारुढ दलले जे भने पनि एक दिन अगाडि अध्यादेश जारी गर्ने र भोलिपल्ट संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्यो भन्ने वर्तमान सत्ता गठबन्धनको आरोप आफैँतिर सोझिएको छ । किनभने बुधबार जारी भएका अध्यादेशलाई बिहीबार संसद् अधिवेशन बोलाएपछि विधेयकका रूपमा पनि पेस गर्न सक्थ्यो जुन संसदीय व्यवस्थाको मर्म र अभ्यास पनि हो ।

संसद् सौहार्द हुनेमा आशंका
संसद् अधिवेशन बोलाइए पनि संसद् सौहार्द हुनेमा आशंका छ । किनभने संसद् सञ्चालनका विषयमा सरकार र सभामुख दुवैले केही पहल गरेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अघिल्लो अधिवेशनको पुरै अवधि संसद्को कामकारबाहीमा भाग लिएको थिएन । कारण- पार्टीका १४ जना सांसदलाई गरेको कारबाहीको सूचना सभामुखले तुरुन्तै टाँसेका थिएनन् । उसले यही प्रश्न उठाइरह्यो परिणामतः नाराबाजीबाट शुरु भएको संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको नवौँ र राष्ट्रिय सभाको दसौँ अधिवेशन नाराबाजीमै सकिएको थियो ।

एमालेको मुख्य माग पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसद पदमुक्त भएको सूचना टाँस गर्नुपर्ने माग राखिरह्यो । प्रत्येकजसो बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले संसद्मा छलफल गर्न नमिल्ने भनेर सम्झाइरहे । तर, निकास ननिस्कँदा पुरै अधिवेशन प्रभावकारी हुन सकेन । पुनः त्यही दृश्य संसद्मा देखिँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । किनभने सरकार र सभामुखले संसद् सञ्चालनका विषयमा एमालेसँग यसबीचमा न कुनै छलफल गरेको न त्यसको पहल । ‘सरकार आफ्नै सुरमा छ, एमालेसँग संवाद गर्ने र संसद्को गतिरोध हटाउनेमा ध्यान दिएको छैन । हाम्रा कुरा सुनेर त्यस अनुसार जान खोज्दैन भने हाम्रो अवरोध फेरि पनि निरन्तर जारी रहन्छ’ एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने ।

तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि उपाय खोज्ने बताएका छन् । स्पेनबाट बिहीबार बिहान स्वदेश फर्किएका सापकोटाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो धारणा राखेका हुन् । संसद्को गतिरोधबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘कसरी पहलकदमी लिने र धारणा कसरी बनाएर अगाडि जाने भन्ने कुरामा म यहाँ आइसकेँ, अब सोच्छु ।’ उनले अगाडि भने, ‘सर्वदलीय बैठक, अरू बैठक गरेर उपाय खोज्नका लागि म त्यसमै केन्द्रित भएर लाग्ने छु ।’

अघिल्लो संसद् सञ्चालनकै बेला पनि सभामुखले संवादको पहल नगरेका होइनन् । तर, उनको पहल सफल हुन सकेको थिएन । संसद्मा निरन्तर अवरोध र आफू विरुद्ध नाराबाजी चलेपछि सभामुख सापकोटाले २८ जेठ २०७८ मा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक राखे । तर, एमाले सहभागी भएन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै एमालेलाई मनाएर संसद् चलाउने प्रयत्न गरे । पटक–पटक कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास भक्तपुरको बालकोट पठाए । १४ असोज २०७८ मा सर्वदलीय बैठक राखे तर, त्यहाँ पनि एमाले गएन ।

त्यसपछि सरकारले एमालेसँग थप संवादको पहल गरेन । बरु संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएको थियो । फेरि पनि संसद् अधिवेशन आह्वान हुँदा संसद्को गतिरोध अन्त्यको पहल हुन सकेको छैन ।

संसद्मा बिजनेसको चाङ
संसद्मा बिजनेसको पनि चाङ छ । दुई-दुई पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि पुन स्थापित संसद् अधिवेशन पनि सौहार्द्य हुन नसक्दा संसद्मा रहेको बिजनेसको चाङ घट्न सकेको छैन । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार हाल संसद्मा विचाराधीन विधेयकको सङ्ख्या ५७ छ । जो संविधान कार्यान्वयन र जनताको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएका विषयहरूसँग जोडिएका र दोस्रो अधिवेशन देखिका विधेयकहरू छन् ।