उच्च अदालतको आदेश- ‘दलको राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्नू’

काठमाडौँ । विभिन्न राजनीतिक दलमा संलग्न भई राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश जारी गरेको छ । अजित भण्डारीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको हो ।

भण्डारीले शिक्षकहरू विभिन्न दलको क्रियाशील सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर हिँडेको र त्यसले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको भनी रिट दायर गरेका थिए । भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शिक्षा र संघीय मामिला मन्त्रालय लगायत निर्वाचन आयोग अनि विभिन्न दलहरूलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटको सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश द्वय माधवप्रसाद पोखरे र नीलम पौडेलको इजलासले कानून उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्डित गर्न आदेश दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘कानूनमा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने, कानून विपरीतको काम कसैले गरेमा नियामक निकायले कानून बमोजिम गर्न लगाउनुपर्ने, कानून उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्डित गरी यथावत् कानून परिपालना गराउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील हुनुपर्ने कुरालाई अनिवार्य दृष्टिगत गरी कानूनको परिपालना गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

यसैगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐन लगायत राजनीतिक दलहरूले पारित गरेका विधानहरूमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरूले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।