दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक छ : प्रधान मन्त्री देउवा

राजनीतिक रुपमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनापछि मुलुकमा आर्थिक क्षेत्रमा खुला बजार नीतिको शुरुआत गरियो । अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा सरकारी एकाधिकारको अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई खुला गरियो, विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि सहज कानूनी व्यवस्था भयो । त्यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढायो र मुलुकमा आर्थिक गतिविधिहरु बढ्दै गए । मुलुकमा आर्थिक सुधार गरिएका केही वर्षसम्म उत्साहपूर्ण रुपमा निजी लगानी वृद्धि भएको थियो । उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, वायुसेवा कम्पनी, जलविद्युत्मात्रै होइन, स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय र अस्पतालहरुमा समेत निजी क्षेत्रले उदाहरणीय काम गरेको छ । त्यस्तै, सडक, विद्युत्, खानेपानीलगायत पूर्वाधार विकास पनि उल्लेखनीय रुपमा भयो ।

नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय हालै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले गरिसकेको छ । लामो समयदेखि गरिब मुलुक बनेर बस्नुपर्दाको लघुताभासबाट मुक्ति पाउन पक्कै पनि स्तरोन्नतिको निर्णय महत्वपूर्ण हो । तर, यो एक कक्षाबाट अर्को कक्षामा उक्लेजस्तै हो, पहिलो सिँढीबाट दोस्रो सिँढी चढेजस्तै हो । आर्थिक विकासको हाम्रो लक्ष्य प्राप्त गर्न अझै धेरै कक्षा पास गर्नुपर्नेछ, अरु धेरै सिँढी उक्लनुपर्ने छ । आगामी पाँच वर्ष हामीले विकासशीलमा जाँदा तयारीको अवधि पाएका छौं । यसलाई अधिक प्रयोग गरी आगामी १० वर्षभित्र मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने १५ औं योजनाको दीर्घकालीन लक्ष्य पूर्तिमा केन्द्रित हुनुपर्ने छ । त्यस्तै विसं २१०० भित्र नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने दीर्घकालीन सोच पनि मुलुकले बनाएको छ ।

आज नेपाली नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय १२ सय अमेरिकी डलरमात्रै छ, त्यसलाई कैयौं गुणा बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अर्थतन्त्रको गुणात्मक वृद्धि आवश्यक हुन्छ । त्यसमा सरकारको एकल प्रयासले मात्रै सम्भव हुँदैन । निजी क्षेत्र र अन्य सबै सरोकारवालाको संयुक्त प्रयासबाट मात्रै त्यो सम्भव छ । यस काममा हामीलाई विदेशी विकास साझेदारहरुको सहयोग उत्तिकै जरुरी हुन्छ ।

कोभिड–१९ को दुस्प्रभावबाट अर्थतन्त्रमा निकै गहिरो प्रभाव परेको छ । विगत दुई वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्रले निकै अप्ठ्यारो परिस्थिती सामना गर्नुपर्याे, आर्थिक वृद्धि न्यून भयो । तर, आउने दिनहरु सधैं कमजोर हुने छैनन्, सधैं अप्ठ्यारा हुने छैनन् । अहिले हामी थोरै अँध्यारोमा होऔंला तर उज्यालोले हामीलाई पर्खिरहेको छ ।

कोभिड– १९ को महामारी नसकिए पनि हामी सामान्य अवस्थातिर आउँदैछौ । अब आर्थिक पुनरुत्थानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । मुलुकमा लगानीको वातावरण अझै सहज बनाउन र व्यवसायको लागत घटाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन । त्यसका लागि मुलुकमा बृहद् रुपको दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

हामीले अघि बढाएको खुला बजारमुखी अर्थनीतिका कारण हासिल भएका उपलब्धि र यसमा देखिएका कमीकमजोरीको विश्लेषण गरेर समृद्धिको अगाडिको बाटो तय गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो । पहिलो चरणको सुधारले नेपाललाई समृद्ध बनाउने बाटो देखाएको छ । दोस्रो चरणको सुधारले अर्थतन्त्रमा ठूलो बदलाव ल्याउनेछ । यसका लागि आवश्यक नीति, कानुन, रणनीति, योजना तथा संरचनाहरु निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु निर्माण हुनेछन् । दोस्रो चरणको सुधारले नेपाललाई विकसित राष्ट्रको रुपमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । कतिपय साथीहरुलाई सुधार भन्ने शब्द मन नपर्न सक्छ, तर आधारभूत रुपमा मुलुकका सबै राजनीतिक दलले यो एजेन्डालाई स्वीकार गरेका छन् । र, यसबाट कोही पनि पछि फर्कनसक्ने अवस्था छैन ।

लामो राजनीतिक उतार चढाव द्वन्द्व, संक्रमण एवम् भुकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपलगायतका कारणबाट हामी केही पछि परेका छौँ तर, अब हामीसँग लामो समय छैन । छोटो समयमै मुलुकले मुहार फेर्ने गरी विकास गर्नुछ । सरकार अनावश्यक नियन्त्रणको पक्षमा छैन, बरु आवश्यक नियमन र सहजीकरणको पक्षमा छ । त्यसैले देश तथा विदेशका लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न म आग्रह गर्दछु । नेपालमा तपाईंको लगानी र सम्पत्तिको सुरक्षा हुन्छ, त्यसको ग्यारेन्टी सरकारले लिन्छ भन्ने कुराको म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । (सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति’का लागि प्रधान मन्त्री देउवाले दिनुभएकाे विचार)