नाडामा देखिएकाे सिन्डिकेट ताेड्न मेराे उम्मेदवारी (अन्तर्वार्ता)

नेपालमा तीव्र गतिले बढेको बजार अटोमाबाइल क्षेत्र पनि हो । आयातमा भएको उच्च वृद्धिले यो क्षेत्रले सरकारलाई ठूलो राजस्व उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आम उपभोक्ताको देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि यसले ठूलो योगदान गरेको देखिन्छ । सवारी साधन पछिल्लो समय मानिसको अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेको छ । यसै क्षेत्रमा उद्यम व्यवसायी गर्ने अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको छाता संस्था नाडा अटोमाबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको साधारणसभा तथा अधिवेशन २२ गतेदेखि सुरु हुँदैछ । उक्त अधिवेशनमा यस क्षेत्रका व्यवसायीले दुई फरक फरक प्यानल बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने घोषणा गरेर अहिले आफ्नो प्यानलको प्रसार प्रसार र भोट माग्ने कार्य तीव्र बनाएका छन् । यसै सन्दर्भमा एउटा प्यानलबाट अध्यक्षका प्रत्यासी उम्मेदवार बनेका हिमालय अर्गनाइजेशनका सञ्चालक तथा नाडाको विद्युतीय सवारी समितिका सभापति ध्रुव थापासँग मकालु खबरले कुराकानी गरेको छ ।

सर्वसम्मतिको सम्भावना टरेपछि नाडा निर्वाचनमा दुई ओटा प्यानल प्रतिस्पर्धामा जान लागेको हो ?

सर्वसम्मतिको प्रयास त उम्मेद्वारी दर्ता नगर्दासम्म नै हुन्छ । अहिले विभिन्न माध्यमबाट सर्वसम्मतिको प्रयास भइ नै रहेको छ । तर, सर्वसम्मती बन्न सक्ने सम्भावना भने असाध्यै न्यून छ । पहिलादेखि नै नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको नेतृत्वमा एक किसिमको सिन्डिकेट जस्तो हुँदै आएको छ । सँधै आफू मात्रै वा आफ्नो समूहका मान्छेले मात्रै नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने भावनाले अघि बढेको थियो । यही धारणाका कारण अटोमोबाइल क्षेत्रमा लामो समयदेखि व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायी साथीहरुको ठूलो टिमलाई बाहिर पारिएको अवस्था छ । लामो समयदेखि नेतृत्वबाट बाहिर राखिएको टिमलाई मुल धारमा ल्याउन मेरो नेतृत्वमा यस क्षेत्रभित्रका सबै किसिमका व्यवसायीलाई समेटेर प्यानल बनाइएको हो ।

नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रमा के कस्ता समस्या देख्नुहुन्छ र सरकारले गर्न सक्ने नीतिगत सहयोग के हुन सक्छ ?

नेपालको अटो मोबाइल क्षेत्रमा विगतमा केही सीमित सवारी साधानको मात्रै आयात हुने गरेको थियो । तर, अहिले वार्षिक लाखौँको परिमाणमा आयात हुन थालेको छ । नेपालमा आफै एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गर्ने क्रम अघि बढेको छ । यस्ता उद्योगलाई सम्बोधन गरेर प्रष्ट नीति बनाउनु आवश्यक छ । सरकारले यसलाई राजस्व उठाउने स्रोत वा क्षेत्रको मात्रै लिएको छ । त्यसो हुँदा देशभित्रै सवारी उत्पादन गर्ने एसेम्बल उद्योगलाई सहयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ ।

नेपालमै सवारी साधानको एसेम्बर हुँदा पनि मूल्य खासै सस्तिन नसोको गुनासो उपभोक्ताको छ नी ?

नेपालभित्रै एसेम्बल भएका सवारी साधनको मूल्य नसस्तिनुमा सरकारकै नीति जिम्मेवार देखिन्छ । सरकारले एसेम्बल उद्योगले ल्याउने कच्चा सामग्री तथा पार्टपूर्जामा लाग्ने भन्सार कम गर्ने हो भने नेपालमै एसेम्बल भएका गाडीको मूल्य अवस्श्य नै सस्तो पर्छ । कि भने एसेम्बल उद्योगले प्रयोग गर्ने टायर, लुब्रिकेन्टजस्ता कच्चा पदार्थ देशभित्रै उत्पादन गर्न सक्यो भने मूल्य कम हुन सक्छ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर, बिजुली जस्ता करहरुमा सहुलियत दिन सकिन्छ । तर सरकराले त्यसो गर्न सकेको छैन त्यसो हुँदा मूल्य सस्तिन सकेको छैन । तर, नेपालमा एसेम्बल गर्ने उद्योगले रोजगारी सिर्जना भने गर्छ । यसले नेपाली युवाले देशभित्रै काम पाउँछन् । देशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यसको बहुआयामिक लाभ हुने नै भयो ।

पछिल्लो समय मोटर साइकल र स्कुटर मानिसको दैनिक जीवनको अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेको छ । तर, यी साधनमा पनि लगाइने भन्सार दर चर्को छ । यसबारे यहाँको धारणा के छ ?

यो विाष्यमा हामीले सरकारसँग धेरै लामो समयदेखि कुरा राख्दै आएका छौं । यी साधन धरै अघि अनिवार्य वस्तुको वर्गमा राखेर त्यही अनुसारको सस्तो भन्सार दर तय गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म त्यो गर्न सकेको छैन ।

सवारी आयात जुन स्तरमा बढेको छ । यसले काठमाडौं उपत्यकालगायत मुख्य सहरको यातायात व्यवस्थालाई अस्तव्यवस्था पारेको छ यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ला ?

सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्ने सरकारको काम हो । तर, संसारको जुनसुकै देशमा सवारी साधनलाई विकासको मापदण्डको रुपमा लिइन्छ । काठमाडौंमा सवारी साधन बढी भयो भन्ने कुरा सुनिन्छ । त्यस्तै, अन्य सहरमा पनि समस्या भएको सुनिन्छ । तर, पूर्वाधारको विकासमा ध्यान दिइएको छैन । सवारी साधन असाध्यै न्यून भएका बेला बनाइएका साँघुरा सडक पूर्वाधारलाई विस्तार गर्ने, पुलहरुको विकास गर्ने जस्ता पूार्वधारको विकास गर्नेतर्फ सरकाले ध्यान दिनुपर्छ ।

पछिल्लो समय देशमा बिजुलीको उत्पादन बढेको छ । विद्युतीय सवारी चलाउन सके तेल किन्ने पैसा जोगिन्थ्यो । नेपालमै उत्पादन भएको बिजुलीले बजार पाउँथ्यो भन्ने धारणा छ विद्युतीय सबारीमा सिफ्ट हुने के कस्ता चुनौती देख्नु भएको छ ?

आगामी दिनमा हामी विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगको दिशामा नगई उपाय नै छैन । युरोप अमेरिका जस्ता देशले अबको १० वर्षभित्रमा डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको उत्पादन नै बन्द गर्ने भएका छन् । गाडी उत्पादन कम्पनीहरुको जोड बल पनि त्यही छ । त्यसो हुँदा नेपालमा पनि अब विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्छ । तर, विगतको जस्तो हुनुहुँदैन । विगतमा सरकारले विद्युतीय गाडीको भन्सार दरमा छुट दिएको थियो । तर, लगत्तै कर बढायो र पछि फेरि घटायो । त्यसो हुँदा नीतिगत स्थिरता पनि चाहिन्छ । व्यवहारिकता चाहिन्छ ।

आसन्न नाडा निर्वाचनको सन्दर्भमा आम अटोमाबाइल व्यवसायीलाई के सन्देश दिनुहुन्छ ?

हामी नाडाको निर्वाच संघारमा छौं । बुधबारबाट अधिवेशन पनि सुरु हुँदै छ । नाडाले अहिले परिवर्तन पनि खोजेको छ । अटोमोबाइल क्षेत्रका आम व्यवसायीको आवाज सरकारसम्म कहिल्यै पुग्न सकेको छैन । त्यसो हुँदा हामीले सबै किसिमका व्यवसाय गर्ने व्यवसायी साथीहरुलाई समेटेर प्यानल बनाएका छौं । त्यसो हुँदा हामीलाई सबै व्यवसायीको तर्फबाट साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।