…अनि कांग्रेस ‘समाजवादी’ भयो

काठमाडौँ । बीपी कोइरालाको पहलमा २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना हुँदा सैद्धान्तिक रूपमा पार्टीको नीति स्पष्ट थिएन । राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापनाका लागि माघ १२-१३ मा भारतको कलकत्तामा भएको सम्मेलनले पार्टीको दुईवटा उद्देश्य किटान गरेको थियो- नेपालमा श्री ५ महाराजाधिराजको वैधानिक अधिनायकत्वमा जनताको उत्तरदायी सरकारको स्थापना गर्ने र भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा सघाउ पुर्‍याउने । दोस्रो बुँदा राख्नुको पछाडि खास कारण थियो । के भने, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस गठन हुनुअघि नै यसका कतिपय नेता भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा सहभागी भएर जेल पनि परेका थिए ।

सम्मेलनमा गरिएका केही प्रस्तावले भने राष्ट्रिय कांग्रेस कस्तो पार्टी हुने भन्ने केही संकेत गरेका थिए । जस्तो, दार्जिलिङबाट सहभागी प्रतिनिधि ल्हाक्पा छिरिङले ‘भियतनाममा साम्राज्यवादी फ्रान्सले अत्याचार गरी त्यहाँका मानिसहरूलाई कल्पाएर कमारा तुल्याउने अन्यायको घोर विरोध गर्दछ’ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । यसलाई इलामका प्रतिनिधि नरेन्द्रकुमार प्रधानले समर्थन गरेपछि सर्वसम्मत पारित भएको थियो ।

दार्जिलिङकै अर्की प्रतिनिधि कुमारी लक्खीदेवी सुन्दासले राखेको प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘पुरुषलेभन्दा नारी जातिले आज ज्यादै हेयको दारुण जीवन बिताइरहनुपरेको छ । पुरुष र नारीमा ठूलो भेदभाव छ । नारी जातिले मानवोचित हक पनि पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरी, नारी जातिले पनि पुरुष बराबरीको हक उपभोग गर्न पाउन् ।’ यो प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतले पारित भएको थियो ।

पहिलो अधिवेशनले कांग्रेसको सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट नपारे पनि बीपी भारतीय समाजवादी नेताहरू डा.राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्रदेव, अच्युत पटवर्धनहरुसँग नजिक थिए । ती नेताहरू महात्मा गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलनलाई समर्थन गर्थे । बीपीले पनि उक्त सम्मेलनमा चौथो प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा पार्टीको चरित्र अहिंसात्मक हुने उल्लेख गरेका थिए ।

पहिलो अधिवेशनले कांग्रेसको सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट नपारे पनि बीपी भारतीय समाजवादी नेताहरू डा.राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्रदेव, अच्युत पटवर्धनहरुसँग नजिक थिए । ती नेताहरू महात्मा गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलनलाई समर्थन गर्थे । बीपीले पनि उक्त सम्मेलनमा चौथो प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा पार्टीको चरित्र अहिंसात्मक हुने उल्लेख गरेका थिए ।

कालक्रममा कांग्रेस -१
नेपाली कांग्रेस : स्थापनाको ७५ वर्ष, १३ महाधिवेशन, आठ जनाको नेतृत्व

बीपी दोस्रो पटक जेलमा हुँदा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको तेस्रो अधिवेशन २००५ फागुन १८-२० मा भारतको दरभंगामा भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यो प्रस्तावमा ‘समाजवाद’ शब्दको प्रयोग नभए पनि त्यसका केही विशेषता उल्लेख थिए । उनको प्रस्तावमा यस्तो लेखिएको थियो, ‘हाम्रो मातृभूमि नेपाल संसारकै सबैभन्दा गरिब र पिछडिएको छ । यसका बासिन्दालाई यतिसम्मको दुःख छ कि स्वदेशमा खान र लाउन नपाई हरेक वर्ष धेरैले बिदेसिनु परेको छ । ….. भूमि उपर राणा र उनका मानिसहरूले जवर्जस्त कब्जा गरेका छन् । भूमिमा भइरहेको शोषण हटाई न्यायपूर्ण बटबारा गर्ने । उद्योग धन्दाको विकासबाट सबै देशवासीलाई देशमा काम पाउने अवसर दिलाई, खान र लाउन पुग्ने व्यवस्था गर्ने । कृषि र पशुपालनको असल ज्ञान दिलाउने । … बिदेसिएका दाजु-भाइलाई सम्मानपूर्वक स्वदेश फर्काइ, उनीहरूले सिकेको ज्ञानको सदुपयोग गर्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो ।’

उता, सुवर्ण र महावीरशमशेरको अग्रसरतामा १ साउन २००५ मा कलकत्तामा स्थापना भएको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसले भने सशस्त्र संघर्ष गरेर राणा शासन समाप्त गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । तर, पार्टीको सैद्धान्तिक आधार उनीहरूले पनि निश्चित गरिसकेका थिएनन् । त्यति बेलासम्म नेपालीहरूले कम्युनिष्ट पार्टी नखोली सकेको हुनाले र एक मात्र उद्देश्य राणा शासन खत्तम बनाउनु भएकाले सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट पार्नु उति जरुरी ठानिएको थिएन ।

२००६ सालमा बीपी र सुवर्णको पहलमा दुई कांग्रेसबीचमा एकता हुँदा पनि कांग्रेसलाई समाजवादी बाटोमा हिँडाउने सैद्धान्तिक आधार तयार गरिएन । यद्यपि, दुवै नेता भारतका समाजवादीहरूसँग नजिक थिए । एकतापछि बीपीको अहिंसात्मक लाइनमा भने परिवर्तन भएको थियो । बीपीले नै प्रस्ताव गरेको नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा शान्तिपूर्ण उपायको सट्टा ‘जुनसुकै उपायद्वारा राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने’ उल्लेख थियो ।

कालक्रममा कांग्रेस-२
२००७ सालको क्रान्ति : सुवर्णको सशस्त्र संघर्षको नीतिमा बीपी सहमत, गिरिजाको विरोध

नयाँ पार्टी गठनका लागि पेस गरिएको आर्थिक प्रस्तावमा कांग्रेसको भावी शासन प्रणालीबारे थोरै चर्चा थियो । उक्त प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘…नेपालका जनता मुख्य दुई प्रकारका उत्पीडनबाट सताइएका छन्- राजनीतिक र आर्थिक । राजनैतिक उत्पीडनका प्रति राष्ट्रको ध्यान गइसकेको छ । तर, अझै आर्थिक शोषणका प्रति जति सचेत राष्ट्रले हुनुपर्थ्यो, त्यो भएको छैन । …जनताको राज्य कायम भएपछि या त्यसको साथसाथै …न्यायपूर्ण आधारमा समानताका सिद्धान्तमा सामाजिक व्यवस्थाको स्थापना गर्ने निश्चय गर्छ ।’

सुवर्णको पहिलो बजेटमा समाजवादी कार्यक्रम
नेपाली कांग्रेसले गरेको सशस्त्र संघर्षको कारण राणा शासन पतन भयो । तर, मोहनशमशेर नै प्रधानमन्त्री थिए । राणा–कांग्रेस संयुक्त सरकारमा राणाहरू र कांग्रेस नेताहरूको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको थिएन । अर्कातिर कांग्रेसभित्रकै मातृका समूहले पनि शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न गृहमन्त्री बीपी कोइरालालाई सघाउ पुर्‍याइरहेको थिएन । यही अवस्थामा प्रहरीको गोलीबाट चिनियाकाजीको हत्या भयो । त्यसले वातावरण झनै बिगा¥यो । अनि बीपीले राजीनामा दिए ।

सुवर्णशमशेरले २००८ माघ १९ गते इतिहासमा पहिलो पटक बजेट प्रस्तुत गरे । उनले रेडियो नेपालबाट ‘बजेट वक्तव्य’ दिएका थिए । उनले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा भनेका थिए, ‘प्रस्तुत बजेट २००८ सालको मात्र हो । तर, आर्थिक व्यवस्था गर्दा दुई–चार वर्षपछिसम्मको विचार पुर्‍याउनुपर्छ । यो बजेटका साथसाथै सर्वसाधारणका सन्मुख राखिने आर्थिक कार्यक्रममा आगामी केही वर्षका निमित्तको मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकासका योजनाहरूको रखांकन गरिएको छ ।’

मन्त्रिमण्डलबाट कोही एक सदस्यले राजीनामा गरे सरकार भङ्ग हुने समझदारी थियो । त्यसअनुरूप मोहनशमशेरको सरकार भङ्ग भयो । २००८ साल मंसिर १ गते मातृकाप्रसाद कोइराला राणा शासनपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । उनी नेपाली कांग्रेसको सभापति पनि थिए । यो मन्त्रिमण्डलमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सुवर्णशमशेरले पाए ।

सुवर्णशमशेरले २००८ माघ १९ गते इतिहासमा पहिलो पटक बजेट प्रस्तुत गरे । उनले रेडियो नेपालबाट ‘बजेट वक्तव्य’ दिएका थिए । उनले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा भनेका थिए, ‘प्रस्तुत बजेट २००८ सालको मात्र हो । तर, आर्थिक व्यवस्था गर्दा दुई-चार वर्ष पछिसम्मको विचार पुर्‍याउनुपर्छ । यो बजेटका साथसाथै सर्वसाधारणका सन्मुख राखिने आर्थिक कार्यक्रममा आगामी केही वर्षका निमित्तको मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकासका योजनाहरूको रखांकन गरिएको छ ।’

कालक्रममा कांग्रेस-३
यसरी असफल भए पञ्चायतविरुद्ध कांग्रेसले गरेका दुईवटा सशस्त्र आन्दोलन

यो बजेटले साबिक खर्चभन्दा शिक्षामा ५० प्रतिशत र स्वास्थ्यमा ३८ प्रतिशत बजेट वृद्धि गरेको थियो । देशभर निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दिने, घरेलु उद्योग, सिँचाइ, भूमि व्यवस्था र कृषिको उन्नतिमा विशेष जोड दिने, बिर्ता र बेठबेगार प्रथा खारेज गर्ने, कृषकलाई उनीहरूले कमोद गरेको जमिनमाथि भोगाधिकार दिने विषय बजेटमा उल्लेख थियो । त्यस्तै मिश्रित आर्थिक प्रणाली अपनाउने, कुनै व्यक्ति वा वर्गबाट अर्कामाथि हुने सबै प्रकारको शोषण अन्त्य गर्ने, सबैलाई हरेक क्षेत्रमा समान अवसर दिने, धनको न्यायसङ्गत तवरले वितरण गर्ने, धनी र गरिबबीचको अन्तरलाई लैजाने विषय बजेटमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख थिए । वास्तवमा यो बजेटले ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’को बाटो अवलम्बन गरेको थियो ।

छैटौँ महाधिवेशनपछि कांग्रेस बन्यो समाजवादी पार्टी
छैटौँ महाधिवेशनको चर्चा गर्नुअघि पाँचौँ महाधिवेशनबारे केही उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । किनभने पाँचौँ महाधिवेशनमा ‘पार्टी शुद्धीकरणको लडाइँ’ थियो । सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएकै बेला नेपाली कांग्रेसको पाँचौँ महाधिवेशन भएको थियो । यतिबेला बीपी र मातृका समूहबीच कांग्रेसमा तीव्र विवाद थियो । विवादकैबीच जनकपुरमा भएको अधिवेशन झन्डै भाँडिएको थियो ।

यो अधिवेशनको बन्दसत्रमा बालचन्द्र शर्मा, राजेश्वर देवकोटा, केदारमान व्यथित, रुद्रप्रसाद शर्मा र भरतमणी शर्माले ‘नेपाली कांग्रेसको निमित्त लोकतान्त्रिक समाजवादी घोषणापत्र’ भनिने एउटा लामो प्रस्ताव ल्याएका थिए । त्यसमा सरकार र पार्टी दुवैलाई धेरै लाञ्छना लगाइएको पुरुषोत्तम बस्नेतले आफ्नो पुस्तक ‘नेपाली कांग्रेसको इतिहासको प्रारूप’मा उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि महाधिवेशन नै बहिस्कार गरेर हिँडे । पछि उनीहरूले ‘नेपाली कांग्रेस वामपन्थी दल’ खोले ।

महाधिवेशनमा दयाशंकर र डा. त्रिवेणीप्रसाद प्रधानले आर्थिक प्रस्ताव ल्याएका थिए । उक्त प्रस्तावमा गरिब बालबालिकालाई निःशुल्क पढाउने, जमिनको हदबन्दी तोकी बढी हुने जग्गा सरकारको अधीनमा ल्याउने, सुकुम्वासीलाई जमिन दिई बसोबास गराउनेलगायत उल्लेख थियो । यो प्रस्ताव पारित भयो ।

त्यसैगरी सरोजप्रसाद कोइरालाले भूमिसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याएका थिए । उनको प्रस्तावमा जमिन जोत्ने किसानले उब्जनीको कमसेकम आधा अनाज पाउने गरी खडे बटैया, सलामी, नौवत्ता जस्ता प्रथा तुरुन्त हटाइयोस्, किसानलाई जोताहाको हक दिलाई भूमि पतिले चाहेको समयमा खोस्न नपाउने गरियोस्, बिर्ता खारेजी गरी सरकारले अधीनमा लेओस्, किसानलाई सस्तो ठेक्का कुतमा कमाउन पाउने गरियोस्, चाहिएको बेला सस्तो ब्याजमा या अनाजै बुझाउने गरी ऋण दिइयोस् भन्ने जस्ता विषय थिए । यो प्रस्ताव पनि पारित गरिएको थियो ।

कालक्रममा कांग्रेस-४
बीपीको हत्या प्रयास गर्ने भरतशमशेर यसरी लागे कांग्रेसतिरै

यी सबै हेर्दा कांग्रेसमा अब सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट हुँदै आएको भान हुन्छ । तर, यसलाई कुनै नामकरण नगरिसकिएको अवस्था थियो । यही अन्योललाई छैटौँ महाधिवेशनमा सुवर्णशमशेरले हल गरिदिएका थिए । कांग्रेसको छैटौँ महाधिवेशन २०१२ माघ १०–१२ वीरगञ्जमा भएको थियो । यो सम्मेलनले कांग्रेसलाई औपचारिक रूपमा ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’को बाटोमा हिँडाएको थियो । अधिवेशनमा सभापतिका लागि सुवणशमशेर र गणेशमानबीच प्रतिस्पर्धा भयो । सुवर्णले बाजी मारे । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले तयार पारेको ‘समाजवादी घोषणापत्र’ लाई पारित गर्‍यो ।

त्यसपछिको बन्द सत्रमा सुवर्णले नयाँ समाजवादी घोषणापत्र ल्याउनुको कारणबारे भनेका थिए, ‘…एकमुट्ठी भर सामन्ती शोषकका लागि होइन ८५ लाख शोषित, भोका, नाङ्गा, बेकार, अशिक्षित र रोगी नेपालीको कल्याणका निमित्त नयाँ समाज निर्माण गर्न हो । हामीले समाजवादी व्यवस्था मात्र नेपालको बाटो हुन सक्दछ भनी आफ्नो लक्ष्य बनाएका छौँ । समाजवादी व्यवस्था प्रजातान्त्रिक साधन र उपायबाट प्राप्त गर्न सङ्कल्प गरेका छौँ ।’

कांग्रेसको छैटौँ महाधिवेशन २०१२ माघ १०-१२ वीरगञ्जमा भएको थियो । यो सम्मेलनले कांग्रेसलाई औपचारिक रूपमा ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’को बाटोमा हिँडाएको थियो । अधिवेशनमा सभापतिका लागि सुवणशमशेर र गणेशमानबीच प्रतिस्पर्धा भयो । सुवर्णले बाजी मारे । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले तयार पारेको ‘समाजवादी घोषणापत्र’ लाई पारित गर्‍याे ।

यसरी कांग्रेसले समाजवादी नीति अपनाउनुको पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि थियो । यो महाधिवेशनभन्दा करिब दुई महिनाअघि २०१३ कात्तिकमा भारतको बम्बईमा द्वितीय एसियाली समाजवादी सम्मेलन भएको थियो । त्यसमा बीपीको नेतृत्वमा कांग्रेस नेताहरू सुवर्णशमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, गणेशमान सिंह, तुलसी गिरीलगायतले भाग लिएका थिए । उनीहरूले कांग्रेसलाई सम्मेलनको पूर्ण सदस्य बनाउन सफल भएका थिए । त्यसको पहल बीपीबाटै भएको थियो ।

तर, महाधिवेशनमा सुवर्ण नेतृत्वमा आएपछि भने कांग्रेसमा औपचारिक रूपमा ‘समाजवाद’ को प्रवेश उनैले गराए । उनी यसको हकदार पनि थिए । किनभने नेपालको पहिलो बजेट बनाएका उनले त्यति बेलै समाजवाद उन्मुख सुधारका कार्यक्रम ल्याएका थिए । त्यसैले कांग्रेसलाई समाजवादको बाटोमा हिँडाउने प्रमुख श्रेय उनैले पाउनु श्रेयस्कर हुन्छ ।